भटांनो, तेव्हा कुठे जातो कायदा आणि संविधान!

भटांनो, तेव्हा कुठे जातो कायदा आणि संविधान! 

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नागपूर येथे एका समारंभात केलेल्या एका वक्तव्यावरून ब्राह्मणांनी धिंगाणा सुरु केला आहे. या वक्तव्याची पार्श्वभूमी ही ब्राह्मणांना त्यांच्या जातीगत दुष्ट वर्तणुकीवरून दुखावणे अशी नसून ब्राह्मण्यग्रस्त आरएसएस-भाजप सरकारने आणलेला भारतीय संविधानाची मुलभूत चौकट उद्ध्वस्त करणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा,राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीतील वादग्रस्त मुद्दे व त्यास ब्राह्मण्यवाद्यांचे असलेले समर्थन याबद्दलची भूमिका स्पष्ट करणे ही आहे.नितीन राऊत यांनी केवळ ब्राह्मणांच्या संदर्भातच वक्तव्य केले नसून भारत नावाच्या देशाला हिंदुस्तान संबोधून मूलतःच हा हिंदूंचा देश आहे यास बळकटी देणाऱ्या मुस्लीम समुदायाच्या संविधान विरोधी संबोधनाच्या संदर्भातही त्यांनी वक्तव्य केले आहे. नितीन राऊत यांची ही भूमिका वास्तविकतेला धरून आहे. मात्र आपले खरे स्वरूप कोणी उघडे पाडले किंवा आपल्या जातीय हितसंबंधाना कोणी धक्का लावला की आकांडतांडव करण्यात पटाईत असलेल्या ब्राह्मणांनी नितीन राऊत यांच्या या वक्तव्यावरून शिमगा सुरु केला आहे हे निषेधार्ह आहे. नितीन राऊत यांनी आपल्या वक्तव्यात परदेशातून आलेल्या  ब्राम्हणांनी या देशाचे मूळ रहिवासी असलेल्या लोकांना नागरिकत्व सिध्द करण्यासाठी शहाणपणा शिकवू नये असे म्हटले होते. हा शहाणपणा आम्हाला मान्य नाही असे खडे बोल त्यांनी सुनावले. ब्राह्मण भारतामध्ये बाहेरून आलेले आक्रमक टोळीचे लोक आहेत  असे मत नितीन राऊतांच्या पूर्वीही अनेकांनी मांडले आहे. त्यात भटमान्य बाळ गंगाधर टिळकापासून तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु पर्यंत ब्राह्मणांचे वंदनीय नेते तर आहेच, शिवाय या दिशेनी बरेच संशोधन होऊन त्यातून  ब्राम्हण हा जातीवर्ग मुळात भारतीय नसून तो विदेशीवंशाचा आहे असे सिध्द झाले आहे. असे संशोधक पाश्चिमात्य देशातीलही आहेत.  पुण्यातील त्यांचाच जातभाई असलेला प्रताप जोशी नावाच्या संशोधकाने  ब्राम्हणातील चित्पावन ही जात मूळची ग्रीकवंशीय असल्याचे संशोधन मांडले आहे. हे सिध्दांत मांडणारे  कुणी ब्राम्हणेत्तर नाहीत. त्यामुळे नितीन राऊत यांनी  ब्राम्हणांना विदेशी असल्याचे सांगणे हे काही नवीन आणि आश्चर्यकारक नाही. असे असताना त्यांच्या विरुध्द त्या वक्तव्यावरुन  ब्राम्हण जातीने आपल्या अस्मितेचा मुद्दा बनवावा आणि त्यापुढे जाऊन भाजपाने आपल्या काही हस्तकामार्फत नितीन राऊत यांच्याविरुध्द पोलीस ठाण्यात तकार करावी. हा प्रकार ब्राह्मण आपले जातीय हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी प्रसंगी कोणत्याही थराला जातात याचे  द्योतक आहे.  स्वातंत्र्यपूर्व काळातही असे अनेकदा घडले आहे. महात्मा जोतीराव फुलेंनी जेव्हा सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह लावण्याची प्रथा सुरु करून ब्राह्मण पुरोहितांना विवाह लावण्यासाठी देण्यात येणारी दक्षिणा बंद करविली तेव्हाही ब्राह्मण याविरुद्ध न्यायालयात गेले होते. ब्राह्मणांमध्ये निष्पक्षता नाही या कारणास्तव इंग्रज आरोपींचे खटले ब्राह्मण न्यायाधीशांच्या पुढे चालविण्यात येऊ नये असा इल्बर्ट बिल नावाचा कायदा १८८३ साली इंग्रजांनी पारित केला होता. तेव्हाही ब्राम्हण पोलिसात व न्यायालयात तक्रार करू लागले होते. जेथे जेथे ब्राह्मणी हितसंबंध विरुद्ध न्याय असा संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा ब्राह्मणी प्रवृत्तीचे लोक न्याय धाब्यावर बसवून आपले जातीय हितसंबंध जपण्यासाठी पुढे सरसावतात हा इतिहास आहे.हे जातीय हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी ब्राह्मण राष्ट्र, देशप्रेम, हिंदूधर्म, संस्कृती रक्षण यांच्या बुरख्याआड दडत असतात हे वास्तव अनुसूचित जातीतील हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या जाती, ओबीसी जाती यांनी समजून घेतले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर नितीन राऊत यांचे वक्तव्य तपासले पाहिजे.
नितीन राऊत यांचे वक्तव्य केंद्र सरकारने पारित केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही या संदर्भात ब्राह्मणी प्रवृत्तीचे लोक सर्वसामान्य हिंदूंची करीत असलेली दिशाभूल या संदर्भात आहे. म्हणून यासंदर्भात ब्राह्मणी प्रवृत्तीच्या लोकांनी नेमका काय शहाणपणा चालविला आहे ते पाहिले पाहिजे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या संदर्भात रा.स्व.संघ-भाजप सरकार मधील गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत व इतरत्र  वारंवार सांगितले आहे की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार  नागरीकता ही फक्त मुस्लीम वगळून अन्य धर्माच्या शरणार्थी लोकांना दिली जाईल, एकाही घुसखोराला नागरीकता दिली जाणार नाही.यावरून सामान्य हिंदू लोक खुश होते की, नुसत्या आसामात १४ लाखापेक्षा अधिक हिंदू वाढतील, आणि भारतात कमीतकमी ४ कोटी हिंदू तर नक्की वाढतील. मात्र शरणार्थी आणि घुसखोर यातील फरक सामान्य लोकांना माहित नाही. युनायटेड नेशन्सच्या व्याख्येनुसार, धार्मिक/वांशिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रताडणेमुळे स्थलांतर केलेले लोक हेच शरणार्थी किंवा रेफ्युजी असू शकतात, आणि आर्थिक कारणासाठी स्थलांतर केलेले लोक शरणार्थी किंवा रेफ्युजी होऊ शकत नाहीत. १९७१  नंतर भारतात आलेले जवळजवळ सर्व बांगलादेशी व अन्य देशातील लोक हे आर्थिक कारणासाठी स्थलांतर केलेले आहेत, त्यामुळे ते रेफ्युजी (शरणार्थी) होऊ शकत नाहीत.यामुळे ते हिंदू, बौद्ध, जैन,  ख्रिश्चन, शीख असले तरीही त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकत नाही. भारत सरकारने  शरणार्थींची नेमकी संख्या किती आहे?यासंदर्भात लोकसभेत उपस्थित केलेल्या  लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र 894 ला उत्तर देताना सांगितले आहे की, अफगाणीस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश  या देशातील 2014 पुर्वी भारतात आलेल्या    एकूण शरणार्थींची संख्या 1,14,735 आहे. यामध्ये मुस्लिमसुद्धा समाविष्ट आहेत. यापैकी मुस्लिम वगळता अन्य धर्मियाना नागरिकता द्यायची झाल्यास  ही संख्या अगदीच नगण्य भरते.म्हणजेच  नागरिकत्व संशोधन कायद्याचा सर्व उपद्व्याप मुस्लिमेत्तर शरणार्थिना नागरिकत्व देण्याचा नसुन भारतात हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी तेढ निर्माण करणे, भारतीय संविधानाने धर्म किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव केला जाणार नाही हे मुलभूत अधिकाराचे तत्त्व गुंडाळून ठेवून  ब्राह्मण राष्ट्राची उभारणी करण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करणे यासाठीच केला गेला आहे हे स्पष्ट आहे.यास शहाणपणा नाही तर दुसरे काय म्हणणार ? असला शहाणपणा आम्हाला शिकवू नये असे जर नितीन राऊत म्हणत असतील तर त्यांचे काय चुकले ?  
    भारताच्या सद्याच्या एकूणच धार्मिक,राजकीय, सांस्कृतिक,सामाजिक,आर्थिक जीवनाचे नियंत्रण आरएसएस संबंधित ब्राह्मण जातीय नेते ,मंत्री,न्यायाधीश,लष्करी अधिकारी,नोकरशहा यांच्या मार्फत केले जात आहे असे एकंदरीत परिस्थितीवरून जाणवते.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  ही प्रामुख्याने हिंदुंमधील ब्राह्मण व तथाकथित उच्चजातीय पुरुषांची संघटना आहे. ही संघटना स्वत:ची ओळख हिंदू संघटना म्हणून करुन देते. भारत हे हिंदूंचे राष्ट्र आहे, भारतातील प्रत्येक व्यक्ती हिंदू आहे, असा दावा करणाऱया या संघटनेने  रा.स्व. संघाचे सर्वोच्च लक्ष्य ब्राह्मणांचे साम्राज्य प्रस्थापित करणे हे असले तरी ही बाब संघ परिवार उघडपणे बोलून दाखवत नाही. व्यवहारात आपल्या संघटनेचे स्वरुप हिंदुंची संघटना म्हणूनच ठसविण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला आहे. हिंदू म्हणजे कोणताही विशिष्ट धर्म नव्हे तर हिंदू म्हणजे एक विचार, एक जीवनपद्धती आहे आणि भारतात रहाणारा प्रत्येक व्यक्ती मग तो कोणत्याही जातीचा अथवा धर्माचा असला तरी तो हिंदूच आहे, ही आरएसएसची भूमिका आहे. ही भूमिका मानवी मूल्यांवर अतोनात प्रेम आहे म्हणून घेतलेली नाही. किंवा आरएसएस परिवार समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाचा सर्वोच्च पुरस्कर्ता आहे म्हणूनही अशी भूमिका घेतलेली नाही. ही भूमिका ब्राह्मणवर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी घेतलेली भूमिका आहे.  या भूमिकेच्या विरोधात बोलणे म्हणजे कोणत्याही जातीचा अपमान करणे नव्हे तर सामान्य भारतीय जनतेला वास्तविकतेचा परिचय करून देणे होय. हा परिचय नितीन राऊत यांनी करून दिला असेल तर त्यात काहीही गैर नाही.
      भारतामध्ये आरएसएस-भाजपचे  सरकार स्थापन झाल्यानंतर सत्ताशक्तीने मदांध झालेल्या आरएसएस सेवकांनी आणि केंद्र व काही राज्य सरकार मधील विद्यमान मंत्र्यांनी वाट्टेल तशी बेताल वक्तव्ये केली आहेत. सरकारची भूमिका मान्य नसलेल्या लोकांना गोळ्या घालण्याची भाषा केंद्रातील सत्ताधारी मंत्री अनुराग ठाकूर तसेच कित्येक खासदारांनी जाहीरपणे केली आहे. मुस्लिमांच्या विरोधात हिंसाचार करण्याचे आवाहन रा.स्व.संघ-भाजपच्या नेत्यांनी कित्येकदा उघडपणे केले आहे. महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या वेळी मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी अत्यंत जहरी भाषा वापरली आहे. नितीन राऊतांवर भूंकणाऱ्या किती भटश्वानांणी मुस्लीम व दलित समुदायांच्या विरोधात हिंसाचारास उत्तेजन देणारी जहरी वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्याच्या किंवा खासदार आमदारांच्या विरोधात आतापर्यंत पोलीस तक्रारी नोंदविल्या आहेत? जर नसतील तर त्यांना कायदा, संविधान इत्यादी बाबी केवळ त्यांचे जातीय हितसंबंध धोक्यात येतात तेव्हाच आठवते काय हा प्रश्न विचारने गैरलागू होणार नाही !     

दैनिक जनतेचा महानायक अग्रलेख :  दिनांक 17 मार्च 2020
संपादक: सुनील खोबरागडे,   मुंबई