गोदाकाठचे ‘वैद्य’बुवा काय उपाय सांगताहेत

गोदाकाठचे ‘वैद्य’बुवा काय उपाय सांगताहेत 

- दिवाकर शेजवळ

तथागताची जन्मभूमी असल्याने अख्खे जग भारताला बुद्धभूमी म्हणून वंदन करते। मात्र 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात बौद्ध एक कोटीसुद्धा नाहीत। 84 लाख बौद्धांपैकी 65 लाख बौद्ध हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत।अर्थात, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1956 सालात नागपुरात केलेल्या धम्मक्रांतीचे ते फलित आहे। बौद्धांमध्ये धर्म परिवर्तन केलेल्या पूर्वाश्रमीच्या महार जातीचा भरणा आहे हे खरे। पण त्यावरून बुद्धाचा धम्म हा धर्म परिवर्तन केलेल्या अनुसूचित जातींपुरता ठरत नाही। तसेच ‘बौद्ध म्हणजे धर्म परिवर्तन केलेल्या अनुसूचित जाती’ असे समीकरण प्रस्थापित करणे गैर ठरेल। कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीच्या पूर्वीपासून देशात अत्यल्प असतील, पण बौद्ध धर्माचे लोक आहेत। विशेष म्हणजे, ते अनुसूचित जाती या प्रवर्गात मोडणारे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य नाहीत। सध्याचे केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री किरेंन रिजिजू हे तसलेच बौद्ध आहेत।शिवाय, धम्मक्रांतीचे चक्र हे धीम्या गतीने असेल, पण अखंडपणे गतिमान राहिले आहे। 2006 सालात धम्मक्रांतीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला होता। त्यावेळी ‘ चलो बुद्ध की ओर’ चा नारा घुमला होता। त्यावेळी भटक्या विमुक्तांचे नेते दिवंगत ऍड एकनाथ आव्हाड, भारिप बहुजन महासंघाचे नेते दिवंगत हनुमंतकाका उपरे आणि लक्ष्मण माने, डॉ सुषमा अंधारे यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी आणि त्यांच्या जमातींनी बुद्धाला कवटाळले आहे। हे सांगण्याचे कारण एवढेच की, बौद्धांना आता ‘धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ अशा परिघात बंदिस्त करून टाकणे तर्कसंगत ठरणार नाही। त्यामुळे बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न गुंता वाढवून जटिल करू नका, असा प्रेमाचा इशारा नाशिकच्या माजी न्यायाधीश महाराजांना द्यावा लागेल।
नाशिकचे अनिल वैद्य हे माजी न्यायमूर्ती असून आमचे धम्मबंधु आणि फेसबुक फ्रेंड आहेत। त्यांच्याशी भेटीचा योग अद्याप आलेला नाही। मागील वर्षी आमच्या गणराज्य अधिष्ठानच्या मुंबईतील एका परिसंवादाला माझ्या विनंतीवरून माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे आले होते। त्यांच्या नावापुढे माजी न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय असे लिहिले- छापले जाते। तसेच डी के सोनावणे हे माझे विद्यार्थी दशेतील वडीलधारे मित्र न्यायदानाच्या सेवेतून निवृत्त झालेत। तेही आपल्या नावापुढे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी, मुंबई असे लिहितात। पण अनिल वैद्य हे कुठल्या स्तरीय न्यायालयातून निवृत्त झालेत, हे कळायला काही मार्ग नाही। ते आपल्या नावापुढे माजी न्यायमूर्ती एवढाच उल्लेख करतात। फेसबुकवरही त्यांच्या न्यायदानाच्या क्षेत्रातील सेवेचा तपशील उपलब्ध नाही। असो।
अनिल वैद्य हे बौद्ध समाजाच्या प्रश्नांवर कार्यरत असून सोशल साईट्सवर सातत्याने लिहीत असतात। व्हाटस अँप ग्रुपमध्येही आपले लेख ते फिरवत असतात। त्यातून व्यक्त होणारी त्यांची तळमळ वादातीत आहे। गेले काही दिवस ते बौद्धांच्या सवलती आणि जात प्रमाणपत्रांबाबत लिहीत आहेत । हा प्रश्न सहा दशकांचा असला तरी तो गेल्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी ‘ बौद्धांच्या सवलती: हाय काय….नाय काय…’ या मथळ्याच्या दैनिक ‘सामना’ मधून मी लिहिलेल्या लेखामुळे ऐरणीवर आला। त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यात मी विविध वृत्तपत्रांतून बौद्धांना सेतू केंद्रांतून दिल्या जाणाऱ्या भिन्न भिन्न प्रकारातील जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला ।  त्या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक न्याय खात्याला गेल्या महिन्यात पुण्यात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने म्हणजे बार्टीमध्ये एक बैठक घेणे भाग पडले। अन त्या पाठोपाठ नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बौद्धांच्या वादग्रस्त जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा गाजला। आमदार भाई गिरकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली। त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील जातप्रमाणपत्रावर बौद्धांना केंद्राच्या सवलती गेली 30 वर्षे मिळत नाहीत हे कबूल केले। तसेच त्या सवलती मिळण्याच्यादृष्टीने तोडगा काढण्यासाठी सर्व संबंधितांची व्यापक बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे।
बराच काळ दुर्लक्षित राहिलेला बौद्धांचा हा ज्वलंत प्रश्न आणि त्यातून झालेले नुकसान त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने आंबेडकरी जनतेपर्यंत पोहोचले। अन त्यावर सर्व थरात चर्चा सुरू झाली। त्याचे प्रतिबिंब सोशल साईट्सवरही पडत आहे। बौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नावरुन काही मतप्रवाह असून त्याचे सोशल साईट्सवर सध्या पेवच फुटलेले दिसते। त्यात जाती अंताची चळवळ शिरावर घेण्याच्या अभिनिवेशातून बौद्धांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीच्या उल्लेखाला नकार जसा आहे, तसाच धार्मिक दुराभिमानातून बौद्धांना बौद्ध म्हणून सवलती मिळण्याचा असंविधानिक आग्रहसुद्धा आहे। खरे तर, जातीचे प्रमाणपत्र हे काही त्या व्यक्तीचे ओळखपत्र नसते। त्याला कोणी मढवून दिवाणखान्यात वा स्वतःच्या कार्यालयात भिंतीवर झळकवत नसतो। ज्यांना कुणाला अनुसूचित जातींना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिळवून दिलेल्या सवलतींचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी ते प्रमाणपत्र ही निव्वळ कागदोपत्री सोपस्काराचा भाग असतो। त्यामुळे ज्यांना सवलतींची गरज वा त्यांचा लाभ घेण्याची इच्छा नाही, त्यांनी या प्रश्नावरील चर्चेत तडमडण्याची काही गरज नाही।

‘जात’शब्दाच्या ऍलर्जीचे मूळ
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभरात एका हाताच्या पाच बोटांच्या संख्येपेक्षाही कमी आंदोलने केली। त्यातील महाडचे समता संगर, काळा राम मंदिर प्रवेश यासारखी आंदोलने ही सनातन्यांना हिंदू धर्मात सुधारणा घडवून त्याची वेळीच पुनर्रचना करण्यासाठी इशारा देणारी होतीच। पण त्याहीपलीकडे त्या आंदोलनामागे अस्पृश्य हे हिंदू नसून स्वतंत्र आणि भिन्न घटक आहेत, हे सिद्ध करण्याची रणनीती होती। तशा मोजक्या आंदोलनातून आपले इप्सित साधल्यानंतर त्यांनी आपल्या लढ्याचे उद्दिष्टच बदलून टाकले। नंतर त्यांनी अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी आपले सारे बुद्धिकौशल्य आणि कलम पणाला लावली आणि तीही लढाई जिंकली। आपल्या Annihilation of castes म्हणजे जातिनिर्मूलन या ग्रँथात त्यांनी जाती निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहाचा उपाय सुचवला आहे। पण जाती निर्मूलनाची जबाबदारी कोणाची, याबाबत त्यांनी काय सांगितले, ते जाती अंताची चळवळ आंबेडकरी समाजाच्या शिरावर लादणार्यानी समजून घेण्याची गरज आहे। शिवाय, बाबासाहेबांनी आपल्या त्या ग्रँथाला ‘ जातिनिर्मूलन’ हे नाव दिले होते, जाती विध्वंस नव्हे। कारण त्यांच्या धर्म परिवर्तनामागेही हिंदू धर्माला क्षती पोहोचवण्याची सूड भावना नव्हती। तर, त्यामागे होता केवळ आपल्या अस्पृश्य बांधवाना गुलामीतून मुक्त करण्याच ध्यास।
जातिनिर्मूलन या ग्रँथातून बाबासाहेब हिंदू धर्मियांना काय सांगतात ? ते म्हणतात : तुम्हाला जातींचा अंत करायचा असेल तर जात पात पाळण्याची शिकवण देणारे धर्मग्रंथ बुद्ध आणि गुरू नानक यांच्याप्रमाणे नाकारावे लागतील। जाती निर्मूलनाचे काम तुमचे तुम्हालाच करावे लागेल। पण मला मात्र माफ करा। मी तुमच्यासोबतीला नसेन। कारण माझा परिवर्तनाचा निश्चय झाला आहे। बाबासाहेबांनी हिंदूंना हे बजावण्याआधी येवल्यात धर्म परिवर्तनाची भीम गर्जना केलेली होती, हे विसरून चालणार नाही। त्यानंतरही त्यांच्या पश्चात जाती अंताचा मुद्दा प्रखर बनवला गेल्यामुळे जात या शब्दाविषयीसुद्धा आंबेडकरी समाजात अनाठायी ऍलर्जी पसरते आहे। बाबासाहेबांना घृणा, तिरस्कार होता, तो अस्पृश्यतेचा। स्वतःच्या इमानी आणि पराक्रमी महार जातीचा त्यांना अभिमानच वाटायचा, हे भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला त्यांनी दिलेली सलामीच सांगते।  बुद्धाच्या धम्मात जाती पातीला थारा नाही, हे निर्विवाद सत्य आहे। पण संविधानिक अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती या हिंदू, शीख, बौद्ध या तीन धर्मापैकी कुठल्याही एका धर्माच्या असू शकतात। मात्र चळवळीच्या चुकलेल्या आकलनातून समाजात बरेच समज- गैरसमज निर्माण झाले आहेत। त्यातून जात, अनुसूचित जाती या शब्दांविषयी अकारण आणि अनावश्यक तिटकारा व्यक्त केला जातो। बुद्धाच्या धम्मात अनुयायांना कर्मठ, धर्माणध बनवणारे असे काही नाहीच। पण बौद्ध समाजात परधर्म द्वेष, असहिष्णुता वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते आहे। त्यातून नासणाऱ्या वातावरणाने मने,मते प्रदूषित होत आहेत।
बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणून अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळण्याची काही जणांनी प्रसवलेली मागणी त्यातूनच आली होती। त्या मागणीच्या काही समर्थकांनी तर महाराष्ट्र सरकारने बौद्धांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याची राज्याचे एक प्रधान सचिव श्याम तागडे यांची परिपत्रकेही व्हायरल केली होती। पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे ‘या देशात अल्पसंख्याकांना विशेष अधिकार दिले जाणार असतील तर तशा अधिकारांसाठी माझा अस्पृश्य समाज सर्वात अधिक पात्र आहे’ अशी भूमिका ब्रिटिशांसमोर घ्यायचे तेव्हा तो प्रतिपादनासाठी केलेला जोरकस युक्तिवाद असायचा। त्याला अल्पसंख्याक म्हणून केलेली मागणी म्हणणे म्हणजे आकलनातील गफलत म्हणावी लागेल। बाबासाहेबांनी धर्म परिवर्तन करण्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीतच अस्पृश्य हे हिंदूंपासून भिन्न आणि स्वतंत्र घटक आहेत, हे सिद्ध करूनच अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण मिळवले होते। त्यांचे धर्म परिवर्तन ही खूप नंतरची गोष्ट आहे।
आता त्यांच्या पश्चात 64 वर्षांनी धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून बौद्धांना सवलती देण्याची मागणी उठवली जात आहे। आपली राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष असून देशात धर्माच्या आधारे सवलती कोणत्याही धर्माच्या लोकांना नाहीत। तरीही ही मागणी माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य यांच्या बौद्धांच्या सवलतींवरील लिखाणातून आधी डोकावल्याचे आढळते। काही लोक त्यांची री ओढताना दिसतातही। पण माजी न्यायमूर्ती म्हणून ते कायदेतज्ञ असल्याच्या लोकांच्या अंधविश्वासातून घडत असावे। बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणून सवलती मिळाव्यात, या मागणीचे समर्थन करणाऱ्या एकाला मी विचारले की, अल्पसंख्याकांना दिलेल्या संविधानिक अधिकारांची, लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधीतवाची माहिती द्या। त्यावर त्याचे उत्तर काही आले नाही। अशा लोकांनी किमान सच्चर समितीने मुस्लिमांसाठी केलेल्या शिफारशींची काय वासलात लागली, हे तरी आधी तपासले पाहिजे। पण बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणूनच सवलतीं देण्याच्या अनिल वैद्य आणि त्यांच्या सुरात सूर मिसळणाऱयांच्या मागणीनंतर आम्ही 1958 मध्येच तशी मागणी केलेले रिपब्लिकन नेते ऍड बी सी कांबळे यांना पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी दिलेले पत्रोतर आम जनतेसमोर मांडले। 
“धार्मिक अल्पसंख्याकांना राज्यघटनेनुसार चांगली वागणूक देण्याव्यतिरिक्त माझ्या माहितीप्रमाणे काही खास नियम लागू नाहीत.!” असे स्पष्ट करत नेहरू यांनी 3 मार्च 1960 रोजी कांबळे यांना पाठवलेल्या पत्रात अल्पसंख्याक म्हणून बौद्धांना सवलती देण्याची मागणी अमान्य केली होती। डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे हे संविधानिक सत्य समोर आल्यानंतर बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणून सवलती देण्याची मागणी करणाऱयांना घुमजाव करण्यावाचून गत्यंतर उरले नव्हते। परिणामी: आता त्यांनी नवी SC 60 ही नवी कल्पना पुढे आणली आहे। त्यानुसार,’बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ हा वर्ग/ प्रवर्ग अनुसूचित जातींच्या यादीत 60 व्या क्रमांकावर समाविष्ट करावा, अशी मागणी अनिल वैद्य हे आता करू लागले आहेत। सध्या बौद्ध हे 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशाच्या परिच्छेद :3 मध्ये माजी पंतप्रधान दिवंगत व्ही पी सिंग यांनी केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे हिंदू आणि शीख धर्मातील अनुसूचित जातींप्रमाणे सवलतींना पात्र आहेत। पण वैद्य यांचा बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या यादीत कोंबण्याचा आग्रह आहे। मुळात अनुसूचित जाती हाच जातींचा एक प्रवर्ग आहे। त्यात त्यांच्या मागणीप्रमाणे ‘ बौद्ध धर्माणतरीत अनुसूचित जाती’ हा नवा प्रवर्ग कसा घुसडता येईल? पण एक मात्र खरे की, माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य हे कोणतीही मागणी स्वतःच्या स्वाक्षरीने न करता इतरांनी आपल्या मागण्या पुढे रेटाव्यात, यासाठी ते आग्रही असतात। वास्तविक वैद्य यांच्या मागणीमध्ये दम असेल तर त्यांनी स्वतः सामाजिक न्याय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांना भेटून तसे निवेदन सादर केले पाहिजे। आपल्या मागणीचा ठराव विधिमंडळात मंजूर करून केंद्राकडे शिफारस करणे राज्य सरकारला त्यांनी भाग पाडले पाहिजे।

ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशन
1990 च्या “constitution scheduled caste amendment act 1990 चा उद्देश खालीलप्रमाणे आहे.
Neo Buddhist are a religious group wchich has come in to existance in1956 as a result of a wave of conversion of the scheduled castes under leadership of Dr Babasaheb Ambedkar Upon conversion of Buddhism ,they became ineligible for statutory concession like reservation in services and seat in Parliament and state assemies and non statutory concession like educational scholarship.Various demands have been made,from time to time,for extending all the concession and facilities available to the schedule caste to them also on the ground that change of religion has not altered their social and economic conditions.As a matter of fact , non statutory concession of the Central Goverment available to the Scheduled caste have been extended to NeoBuddhist .As they objectively desreve to be treated as the scheduled caste for the purposes of various reservation,it is propsed to amend the Presidential order to include them therein .”
30 वर्षांच्या पत्रकारितेत वृत्तसंस्थाकडून इंग्रजीत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय बातम्याचा अनुवाद केल्या जाणाऱ्या क्रिडा विभागातही मी काम केले आहे।
1990 च्या scheduled caste amendment act 1990 च्या उद्देशातील पुढील वाक्याचे मराठीत भाषांतर काय होईल?
*it is praposed to amed president ial order to include them therein*
माझे ज्ञान आणि अनुभवाप्रमाणे ते पुढीलप्रमाणे व्हायला हवे।
असे प्रस्तावित करण्यात येते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात त्यांचा( बौद्धांचा) समावेश करण्यासाठी त्या आदेशात दुरुस्ती करण्यात यावी।
व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने तशी दुरुस्ती राष्ट्रपतींच्या आदेशात केली आहे। त्यावरून
1990 च्या scheduled caste amendment act 1990 च्या उद्देशामागील सरकारला समजलेला अर्थ हा मी केलेल्या अनुवादापेक्षा वेगळा नाही। पण वैद्य यांना आकलन झालेला त्याचा अर्थ ‘वेगळा’ आहे। ते म्हणतात :
*It is praposed to amed president ial order to include them therein* याचा अर्थ बौद्धांना एक गट म्हणून अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याचे त्यात प्रस्तावित आहे। पण तसे न करता फक्त अनुसूचित जाती आदेशाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात बौद्ध या शब्दाची भर घालून काम अर्धवट सोडले गेले आहे। वास्तविक
it is praposed to amed presidential order to include them therein* या वाक्याचा अर्थ
‘असे प्रस्तावित करण्यात येते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात त्यांचा( बौद्धांचा) समावेश करण्यासाठी त्या आदेशात दुरुस्ती करण्यात यावी’ असा आणि तेवढाच होतो। Include them therein या सूचनेला संदर्भ आहे तो त्या आदेशातील आधीच्या पूर्ण विधानातील Presidential order या शब्दाचा। त्या पलीकडे उद्देश अभिप्रेत असता तर therein या शब्दाऐवजी सरळ Scheduled Castes हा शब्द तिथे योजला गेला असता। हे काम केंद्र सरकारच्या विधि म्हणजे कायदा मंत्रालयातील कायदेतज्ज्ञ करत असतात। त्यांनी शब्द योजण्यात कंजूशी आणि कंटाळा केला, असेच माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य यांचे एकूण म्हणणे दिसते।

अनुसूचित जातींच्या यादीत काय दिसते ?
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी 59 जातींची आहे । त्यातील अनेक अनुक्रमांकावर संबंधित जात ज्या ज्या अन्य नावानी राज्यात अस्तित्वात आहे वा ओळखली जाते, ती नावे दिलेली आहेत। पण त्या सम्पूर्ण यादीत प्रत्येक अनुक्रमांकावर जात हा घटकच नमूद आहे। त्यानुसार, बुद्धाचा धम्म स्वीकारलेल्या बौद्धांची पूर्वाश्रमीची महार ही जात महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत सध्या 37 व्या क्रमांकावर आहे। (पूर्वी ती जात 22 व्या क्रमांकावर होती। नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या जातींच्या नावातील इंग्रजी आद्याक्षराप्रमाणे ती यादी सुधारित होते। त्यामुळे जातींचे अनुक्रमांक बदलतात।)
सध्या SC 60 ही संज्ञा प्रचारात आणून ‘बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ या समूहाला त्या यादीत 60 व्या क्रमांकावर स्थान देण्याची मागणी वैद्य यांची आहे। पण त्यांनी 60 वा क्रमांक मिळेल, असे गृहीत धरणे भाबडेपणाचे तर आहेच। शिवाय, ‘ बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ या समूहाला ‘वर्ग’ म्हणून अनुसूचित जातीच्या यादीत घालण्याची त्यांची मागणी ही अव्यवहार्य म्हणजे प्रत्यक्षात उतरणारी नाही। तसा समावेश संविधानिक कसोट्या आणि प्रक्रियेत बसणारा नाही। तरीही तशी असंविधानिक मागणी न्यायदानाच्या क्षेत्रात काम केलेल्या त्यांच्यासारख्या कायदेतज्ञाने करावी, हे आश्चर्यकारक आहे। अनुसूचित जातींच्या यादीतील महार ही बौद्धांची पूर्वाश्रमीची जात मेहरा, तरल,ढेगु मेगु या नावांनीही ओळखली जाते, म्हणून ती नावे 37 व्या अनुक्रमांकावर महार या नावापुढे सलगपणे दिलेली आहेत।
राज्या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या अशा याद्यांमधील एकूण जातींची संख्या 1208 इतकी आहे। मात्र त्या याद्या राज्यनिहायच आहेत। केंद्र सरकारची 1208 जातींची स्वतंत्र यादी अस्तित्वात नाही। अनुसूचित जातींच्या कुठल्याही राज्याच्या यादीचे निरीक्षण केले तर प्रत्येक अनुक्रमांकावर एका किंवा अन्य नावानी ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच जातीचाच उल्लेख आहे। अनेक जातींचा ‘वर्ग’ म्हणून एकगठ्ठा समावेश झाल्याचा दाखला वा त्यासाठी समुच्चवाचक शब्दाचा वापर त्या यादीत झालेला कुठेही आढळत नाही।

बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती हे नामाभिधान; विधिसंमत वर्ग नव्हे।
महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्रे देण्याचा कायदा 2000 सालात केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची नियमावली 2012 मध्ये लागू करण्यात आली. त्यावेळी उपसचिव एम एम कांबळे यांच्या 24 सप्टेंबर 1991 च्या वादग्रस्त पत्राला आधारभूत मानून ‘बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ हा शब्दप्रयोग एक प्रवर्ग म्हणूंन त्या नियमावलीत घुसडला गेला. त्याला ना सामाजिक न्याय मंत्र्यांची मान्यता होती, ना मंत्रिमंडळाची मंजुरी होती. अन ना त्याला विधिमंडळाची मंजुरी होती. पण आता त्या विधिसंमत नसलेल्या प्रवर्गाला अनुसूचित जातींच्या यादीत घालण्याची अजब मागणी माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य हे करत आहेत।
परिस्थितीचे भान ठेवा
आजघडीला आंबेडकरवादी पक्षाचा राज्यात एकसुद्धा आमदार,खासदार नाही.बौद्ध समाजाच्या हिताचा एखादा कायदा करण्यासाठी वा सध्याच्या कायद्यात बदल करणाऱ्या घटना दुरुस्तीसाठी संसद आणि विधिमंडळात आंबेडकरवादी पक्षांचे संख्याबळ शून्य आहे. त्यामुळे तात्काळ मंजूर न होणाऱ्या मागण्यांसाठी दशको न दशके चालणारे लढे समाजावर लादण्यातून कोणतीच फलनिष्पत्ती होणार नाही. अशा परिस्थितीत बौद्ध समाजाच्या भल्याचे काही पदरात पाडून घेणे दुरापास्त झाले आहे. मग डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजावर शक्तिपात करणारी आंदोलने करण्याची वेळ येऊ न देता एकट्याच्या बळावर मिळवून दिलेले संविधानिक अधिकार आणि कवचकुंडले स्वहस्ते गमावणे परवडणारे आहे काय?