वसई-विरार महापालिकेत ११० एकर डम्पिंग ग्राऊंडचा घोटाळा ?

वसई-विरार महापालिकेत ११० एकर डम्पिंग ग्राऊंडचा घोटाळा ?

वसई 
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील गाव मौजे राजावली व आचोळे परिसरातील डंपिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित असलेल्या सुमारे ११० एकर भूखंडाचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख गोविंद पाटील यांनी केला आहे.  सदर प्रकरणी संबंधित अधिकायींवर कठोर कारवाई व्हावी याकरिता पाटील यांनी संबंधित विभागाना निवेदने दिली आहेत. मात्र अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 
राजावली येथील सर्व्हे क्र.१०२ वन्यजीवदेखील शासकीय नवीन शर्थ, सर्व्हे क्र.१०९ महाराष्ट्र शासन (महसूल खाते), सर्व्हे क्र. ११४ माध्यमातून वुडलँड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट,सर्व्हे क्र. ११५ ग्राऊंडसाठी महाराष्ट्र शासन (महसूल खाते), सर्व्हे क्र. वर्ग ११९/१ गुरचरण, सन्हे क्र. ११९/२ सरकारी शासकीय पडिक.सर्व्हे क्र.१२० शासकीय नवीन सर्व्हे क्र.१२१ वडलॅण्ड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट.सर्व्हे क्र.१२२, शासकीय नवीन शर्थ अशा जमिनी वसई विरार महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंड या सार्वजनिक उपक्रमाकरिता देण्यात आलेली आहे. शिवाय उर्वरित खाजगी मालकीची जमीन अशी साधारण ८० एकर जमीन गोखिवरे. राजावली याठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित आहे. सदर भुखंडावर अनधिकृत चाळी, व्यापारी गाळे व इमारतींचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येते. त्याशिवाय आचोळे येथील ३० एकर जमीन डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित आहे. आचोळा याठिकाणी ३० डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आचोळे येथील डम्पिंग ग्राऊंडच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या सुमारे २४६ बेकायदा बांधकामधारकांना महापालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत.
नोटीसा पाठवून संबंधितांवर अद्याप एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याचे गोविंद पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. शिवाय बेकायदा बांधकाम करणार्या २४६ व्यक्तींना न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळण्यासाठी मदत केली. स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी योग्य भूमिका घेऊन डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणमुक्त करणे गरजेचे आहे. आचोळे येथील ३० एकर आरक्षित भूखंडावर महापालिका अधिकायींशी संगनमत करूनच बेकायदा बांधकामं झाली आहेत. तसेच राजावली येथील ८० एकरपैकी साधारण २५ एकर जमीन पालिकेच्या ताब्यात प्रत्यक्ष डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आहे. उर्वरित जमिनीवर बेकायदा चाळींची बांधकामे झाली आहेत. __ ज्या अधिकायींच्या काळात अतिक्रमण झाले त्या सर्व अधिकायींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नळजोडणी, घरपट्टी, रस्ता, दिवाबत्ती, स्वच्छता या सर्व सुविधा पुरविलेल्या आहेत. एकूण ११० एकर डम्पिंग ग्राऊंडचा मोठा घोटाळा अधिकारी आणि बांधकाम माफियांनी केला आहे. महापालिकेच्या या आले आहे. वन्यजीवांचे जीवन धोक्यात आले आहे. आरक्षित जागेवर झालेल्या अतिक्रमणामुळे भविष्यात वसईकरांना भयावह परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, अशी भिती पाटील यांनी वर्तवली आहे. याप्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकायींसहित बांधकाममाफियांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.
दररोजची दुर्गंधी व घाणीमुळे हैराण झालेल्या ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट असून सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, नेतेमंडळी तसेच मनपा अधिकाऱ्यांना अधिका यांना आमच्या समस्यांबाबत कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. आसपासच्या परिसरात कच याची दुर्गंधी पसरत असल्याने ग्रामस्थांना श्वासोच्छवास घेणेही दुरापास्त होऊन बसले आहे. तर दुसरीकडे या कच याच्या धुरामुळे ग्रामस्थांना श्वसन विकारासह उलट्या, डोळ्यांची जळजळ, पोटदुखी, जुलाब, दमा अशा आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. वसई विरार शहर महापालिकेच्या हद्दीतील गाव मौजे राजावली येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर जो कचरा साठवला जातो त्या कचर्यातन मिथेन नावाचा वाय तयार होतो. तो वायू हवेच्या संपर्कात आल्यानंतर घनकचरा पेट घेतो. त्यातन डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये निर्माण होणारे धराचे लोट सरळ लगतच्या तंगारेश्वर अभयारण्याच्या वनक्षेत्रात जेथे थेट प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. त्या क्षेत्रात पसरत आहे. इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र संरक्षित ठेवण्याबाबत जे सवीच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत, मात्र वसई विरार महापालिका याची उघडपणे पायमल्ली करित असल्याचा आरोप गोविंद पाटील यांनी केला आहे. विशेषत: वन विभागाचे अधिकारीही वसई विरार महापालिकेच्या अनागोंदी कारभाराला अभय देत असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. 
 गोखिवरे येथील जागेवर डम्पिंग ग्राऊंड आहे. ठाणे जिल्हाधिका यांकडून घनकचरा प्रकल्पासाठी २०१४ मध्ये ५० एकर जागा नि:शुल्क देण्यात आली होती. महानगरपालिकेला १० वर्ष पूर्ण होऊनही गोखिवरे येथील घनकचरा प्रकल्पात निरंक प्रक्रिया होत नाही. सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात दररोज ८०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकेने ४१३ कोटींचा प्रकल्प आखला होता. मात्र त्याची अंमलबजावाणी होत असल्याचे दिसून येत नाही. या कच याचे वर्गीकरण होत नाही. मिथेन गॅस, जैवइंधन (बायोगॅस) तसेच खत तयार केले जात नाही. परिणामी या कचऱ्याचे डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहेत.