मोरारजी देसाई आणि वाजपेयी यांचे 'वैजापूर'

मोरारजी देसाई आणि वाजपेयी यांचे 'वैजापूर'

 दिवाकर शेजवळ 

जनगणनेत नागरिकांची माहिती टिपून घेतल्या जाणाऱ्या फॉर्मवर क्रमांक:7 चा रकाना हा धर्माची नोंद करण्यासाठी आहे। नागरिकाने आपला धर्म हा हिंदू, शीख, बौद्ध तीन धर्मापैकी कुठलाही एक सांगितला तर त्याला जात विचारली जाते। ( बुद्धाच्या धम्मात जाती नाहीत, हे निर्विवाद आहे। पण 1950 अनुसूचित जाती सुधारणा कायद्याने हिंदू, शीख या धर्मातील अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलतींसाठी बौद्धांची धर्म परिवर्तनापूर्वीची महार जात पात्र ठरवलेली आहे। अनुसूचित जातीच्या यादीत ती जात 37 व्या क्रमांकावर आहे।) धर्मानंतर नागरिकाने सांगितलेली त्याची जात अनुसूचित जातीच्या यादीत असेल तरच त्या जातीची नोंद क्रमांक: 8 असलेल्या अनुसूचित जाती या रकान्यात केली जाते। त्यामुळे आपला धर्म आणि जातही बौद्ध असे सांगणाऱयांची नोंद बौद्ध म्हणून होत असली ते तरी अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून बाहेर फेकले जातात। तशा बौद्धांची संख्या अनुसूचित जातींना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले संविधानिक अधिकार, लाभ  मिळवण्यासाठी मुळीच कामी येत नाही।

औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील लाख खंडाळा या गावात भीमराज बाळासाहेब गायकवाड (17) या दलित तरुणाची तलवारीने मुंडके छाटून नुकतीच हत्या करण्यात आली। त्या गावातील एक मुलगी गावातून  गायब झाली.ती मुलगी भीमराजचा मोठा भाऊ अमोल गायकवाड याच्यासोबत प्रेम प्रकरणातून पळून गेली, या संशयावरून हे हत्याकांड घडले। हल्ल्याआधी मुलीच्या कुटुंबीयांनी भीमराजच्या कुटुंबाला धमकावले होते. गायकवाड त्याची तक्रार कुटुंबाने पोलीस उप अधीक्षकांकडे  केली होती.पण त्याची पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे वेळीच दखल घेत ली घेतली नाही। अखेर भीमराज गायकवाड या कोवळ्या तरुणाला जीवानिशी जावे लागले।  गावातून गायब झालेल्या मुलीचे कुटुंबातील रोहिदास देवकर आणि देविदास देवकर यांनी रात्रीच्या अंधारात गायकवाड कुटुंबावर सशस्त्र हल्ला चढवला। त्यात जखमी झालेल्या अलकाबाई गायकवाड आणि बाळासाहेब गायकवाड या पती- पत्नीने जखमी अवस्थेत जीव वाचवण्यासाठी भाऊ दादासाहेब गायकवाड यांच्या घराच्या दिशेने धाव घेतली। त्यावेळी भीमराज गायकवाड हा घरात झोपलेला होता। हल्लेखोरांनी त्याच्यावर झोपेतच सपासप वार केले आणि तलवारीने त्याचे मुंडके छाटले!
महाराष्ट्रासाठी ही 'सैराट' घटना नवी आहे काय? मराठवाड्याचे हिंसक जातीय चारित्र्य मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरविरोधी अत्त्याचारी आंदोलनातून समोर येण्याला आता 40 वर्षे उलटली आहेत। पण गेल्या काही वर्षांत हिंसक दलित अत्त्याचाराच्या बाबतीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा नगर जिल्हा पुरता बदमाम झाला आहे। विशेष म्हणजे, तशा घटनांचा हजारे हे साधा निषेधही करताना कधी दिसत नाहीत। त्यामुळे त्यांचाही संतपणाचा मुखवटा गळून पडला असून त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे। विदर्भाच्या भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी या गावात तर भय्यालाल भोतमांगे या बौद्धांचे अख्खे कुटुंबच हत्त्याकांड घडवून संपवण्यात आले होते। दलितांवरील विशेषतः आंबेडकरी समाजातील माणसांवरील वाढते हिंसक अत्त्याचार आणि त्यांची हत्त्याकांडे म्हणजे '"वंशसंहार' च म्हणावा लागेल।
अर्थात, या वंशसंहारात रक्ताचे थारोळे, छिन्नविच्छिन्न मृतदेह, घरेदारे- संसाराची जाळपोळ, राखरांगोळी, महिलांच्या अब्रूवर घाला हे दृश्य नेहमीचे झाले। अशी हत्यांकांडे, हिंसक हल्ले झाल्यानंतर कारवाईसाठी अनुसूचित जाती अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्यासारखे कायदे आहेत। पण अशा घटना घडू न देण्यासाठी तक्रारी येताच उपाययोजना करण्याबाबत पोलीस आणि सरकारी यंत्रणा तत्पर नसतात। अन घटना घडून गेल्यानंतर गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच याची खात्री देता येत नाही। 
2018 मध्ये फुले-शाहू - आंबेडकरांच्या पुरगामी आणि सुधारणावादी महाराष्ट्रात दलितांवरील अत्त्याचाराच्या एकूण 1 हजार 974 घटना घडल्या। 2016 मध्ये तशा अत्त्याचाराची संख्या 1 हजार 750 इतकी होती। पण दलितांवरील अत्त्याचाराच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2018 सालात तब्बल 8 हजार 280 इतकी होती। विशेष म्हणजे, त्याच वर्षी निकाल लागलेल्या खटल्यांमध्ये 78 प्रकरणांत आरोपीना शिक्षा झाली। तर, 826 खटल्यांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटलेत। ही परिस्थिती अनुसूचित जाती अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कठोर(!) अंमलबजावणीवर भाष्य करणारी आहे।  पण फक्त एकट्या महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात दलित - बौद्ध समाजावर होणाऱ्या हिंसक अत्त्याचाराच्या पलीकडे दलित- बौद्धांच्या वंशसंहाराचे आणखी काही प्रकार आणि रूपे आहेत। या समाजाना जगायचे असेल, टिकायचे असेल तर ती रूपे जाणून घ्यावी लागतील। समजून घ्यावी लागतील।

राजकीय कत्तल
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सत्तेतील सहभागासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून दिले आहे। त्यानुसार, लोकसभेच्या 84 जागा अनुसूचित जातींसाठी तर 47 जागा अनुसूचित जमातींसाठी म्हणजे एकूण 131 जागा राखीव आहेत।  महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी लोकसभेच्या 5 तर अनुसूचित जमातींसाठी     जागा राखीव आहेत। तर, विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी 29 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 25 जागा राखीव आहेत। या राखीव मतदारसंघाची फेररचना ही 2001 च्या जनगणनेनुसार 2008 मध्ये झालेली आहे। त्यामुळे जनगणनेला अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीने विशेष महत्व असते।  हा मौलिक संविधानिक अधिकार फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींनाच आहे। तो अधिकार अल्पसंख्याकांना आणि सध्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी जोरदार मागणी करणाऱ्या ओबीसी समाजालाही नाही। ही गोष्ट बौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नावरील चर्चेत बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणून सवलती मिळाव्यात, असा आग्रही सूर काढणाऱयांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे।
लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघाची फेररचना करून जनगणनेच्याआधारे राखीव मतदारसंघ निश्चित केले जातात। मग जनगणना ही दर 10 वर्षांनी होत असेल तर मतदारसंघाची फेररचनाही प्रत्येक जनगणनेनंतर नव्या आकडेवारीप्रमाणे क्रमप्राप्त आहे। अर्थात, तसे 1952,1963,1973, मध्ये घडलेही होते। मतदारसंघाच्या फेररचनेसाठी डिलिमिटेशन आयोग स्थापन केला जातो। त्या आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकार स्वीकारत असते। पण 1973 सालानंतर डिलिमिटेशन आयोगाची चौथ्यांदा स्थापना 1973 नंतर थेट 2002 मध्ये म्हणजे तब्बल 29 वर्षांनी झाली। म्हणजे, जवळपास तीन दशके मतदारसंघाची फेररचना केली गेली नाही आणि  दर 10 वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव राखीव जागा मिळण्यापासून अनुसूचित जाती आणि जमातींना वंचित केले गेले।

कोणी केला हा अन्याय?
दिवंगत पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधातील उठावानंतर देशात सत्तांतर घडून जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले होते। त्यात मोरारजी देसाई हे 1977 ते 1979 या काळात पंतप्रधान होते। त्यावेळी बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न तीव्र बनलेला होता। तो दिवस होता 17 ऑगस्ट 1977। दुपारी 3 वाजेची वेळ होती। बौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नावर समाजाचे एक शिष्टमंडळ दिवंगत भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेले होते। त्या शिष्टमंडळात भदंत आनंद कौसल्यायन, घनश्याम तळवटकर, शांताबाई दाणी, आर जी रुके आदी नेत्यांचा समावेश होता। पण त्या भेटीत मोरारजी देसाई यांनी ' तुम्हाला बौद्ध व्हायला कोणी सांगितले होते ?' असा उर्मट सवाल त्या शिष्टमंडळाला करून लाखो बौद्धांचा घोर अवमान केला होता। मोरारजी देसाई यांच्या सवालावर संतप्त झालेल्या भय्यासाहेबांनी ' तुझ्या बापाने, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला बौद्ध व्हायला सांगितले!' असे बाणेदारपणे सुनावले। अन बौद्धांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान कार्यालयातून बाहेर पडले। 
मोरारजी देसाई यांचा देशभरातील बौद्धांचा अवमान करणारा सवाल भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या जिव्हारी लागला होता। त्याचा त्यांना प्रचंड धक्का बसला होता। त्यानंतर तीन महिन्यातच त्यांचे मुंबईत निर्वाण झाले। मोरारजी देसाई यांनी मुख्यमंत्री असताना संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात बेछूट गोळीबाराचा आदेश देऊन 105 मराठी आंदोलकांचे बळी घेण्याचे दाखवलेले क्रौर्य सगळ्यांना ठाऊक आहे। पण त्यांचा आंबेडकरद्वेष आणि त्यांनी बौद्धांचा केलेला अवमान आंबेडकरी समाजातील आजच्या टेक्नोसॅव्ही पिढीने आणि नेटकऱयांनी विसरता कामा नये।

वाजपेयींचा कारनामा
मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने 1976 पासून जनगणनेच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेररचनेला 1976 पासून स्थिगिती दिली होती। ती 2002 पर्यंत म्हणजे 26 वर्षे कायम राहीली। त्यातून दर 10 वर्षांनी लोकसंख्या वाढूनही त्या प्रमाणात राजकीय राखीव जागांना अनुसूचित जातींना मुकावे लागले। त्यानंतर भाजपचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीएच्या सरकारनेही अनुसूचित जातींची राजकीय कत्तल करण्यासाठी मोरारजी देसाई यांच्याच पावलावर पावले टाकली। वाजपेयी सरकारने तर 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यन्त मतदारसंघाची फेररचना होऊ नये, अशी घटनांदुरुस्तीच करून टाकली। त्यामुळे 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आलेली मतदारसंघाची फेररचना ही 2021 आणि 2031 या जनगणनानंतरही कायम राहणार आहे। म्हणजे दर दशकाला लोकसंख्या वाढूनही अनुसूचित जाती, जमाती या तब्बल तीन दशके लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव मतदातसंघ मिळण्यापासून वंचीत राहणार आहेत। 
मोरारजी देसाई आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे हे कारनामे म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातींच्या संविधानिक अधिकारावर फक्त घालाच नाही; तर संविधानाही उघड उघड केलेला हा द्रोह आहे। अनुसूचित जातींची ही राजकीय कत्तल म्हणजे वंशसंहाराचेच अहिंसक रूप आहे। त्यामुळे वाजपेयी सरकारने 2002 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्ती विरोधात आंबेडकरी समाजाने जंग छेडण्याची वेळ आली आहे।

2021 च्या जनगणनेत बौद्ध समाज काय करणार?
दलित शब्दाच्या सरकारी कामकाजातील वापरावर मोदी सरकारपाठोपाठ राज्यातही फडणवीस सरकारने बंदी घातली आहे। त्याबाबत उपसचिव डी आर डिंगळे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात अनुसूचित जाती, नवबौद्ध या शब्दांचा वापर करावा, असे निर्देश दिले आहेत। पण जनगणनेत आपण नवबौद्ध आहोत, असे सांगणाऱ्याची नोंद बौद्ध धर्मीयांमध्ये होत नाही। त्यांची गणना इतर या बेदखल वर्गात केली जाते। त्यामुळे बौद्धांची लोकसंख्या घटते हे बौद्ध समाजाने लक्षात ठेवले पाहिजे। 
जनगणनेत नागरिकांची माहिती टिपून घेतल्या जाणाऱ्या फॉर्मवर क्रमांक:7 चा रकाना हा धर्माची नोंद करण्यासाठी आहे। नागरिकाने आपला धर्म हा हिंदू,शीख, बौद्ध तीन धर्मापैकी कुठलाही एक सांगितला तर त्याला जात विचारली जाते। ( बुद्धाच्या धम्मात जाती नाहीत, हे निर्विवाद आहे। पण 1950 अनुसूचित जाती सुधारणा कायद्याने हिंदू, शीख या धर्मातील अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलतींसाठी बौद्धांची धर्म परिवर्तनापूर्वीची महार जात पात्र ठरवलेली आहे। अनुसूचित जातीच्या यादीत ती जात 37 व्या क्रमांकावर आहे।) धर्मानंतर नागरिकाने सांगितलेली त्याची जात अनुसूचित जातीच्या यादीत असेल तरच त्या जातीची नोंद क्रमांक: 8 असलेल्या अनुसूचित जाती या रकान्यात केली जाते। त्यामुळे आपला धर्म आणि जातही बौद्ध असे सांगणाऱयांची नोंद बौद्ध म्हणून होत असली ते तरी अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून बाहेर फेकले जातात। तशा बौद्धांची संख्या अनुसूचित जातींना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले संविधानिक अधिकार, लाभ  मिळवण्यासाठी मुळीच कामी येत नाही।  जनगणनेनंतर अनुसूचित जाती या प्रवर्गात आपली जात नोंदलेल्या रकान्याची बेरीज करूनच अनुसूचित जातींची लोकसंख्या निश्चित केली जाते। तर, धर्माच्या क्रमांक: 7 च्या रकान्यातील धर्माची वर्गवारीनंतर बेरीज करून त्या त्या धर्माची लोकसंख्या निश्चित केली जाते।