केशरी शिधापत्रिका धारकांना सुध्दा अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळावा

केशरी शिधापत्रिका धारकांना सुध्दा अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याची हणमंत जगदाळे यांची मागणी 

ठाणे

सन 2013 ची आर्थिक परिस्थिती व सन 2020 ची आर्थिक परिस्थिती यामध्ये खूप तफावत दिसून येत असून अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मध्ये बदल करावा. तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना सुध्दा अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी  नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी अन्न नागरी आणि पुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 
या निवेदनात ते म्हणतात की, माझ्या फ्रभागासह संपूर्ण ठाणे शहरातील केवळ ठराविक 20… भाग इमारत वसाहत वगळता 80… भाग लोकवस्ती ही झोपडपट्टी-कामगार वस्ती दाटीवाटीची असून दैनंदिन रोजंदारीवर आपले जीवन आणि परिवाराचे उदरनिर्वाहासाठी झटत आहेत. त्या सर्वच कुटुंबांना अशा कठीण परिस्थितीत फक्त महत्त्वाचा आधार वाटतो तो शासकीय योजनांचा. महाराष्टः राज्यात शरदराव पवार साहेब यांच्या पुढाकाराने लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्टःातील जनतेचा अपेक्षा निश्चित वाढल्या आहेत यात तिळमात्र शंका नाही, शिवाय आपल्या सारख्या अनुभवी आणि सर्वसामान्य राजकीय व्यक्तीकडे जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असे अतिशय महत्वाचे खाते आपल्याकडे आल्यानंतर मागासवर्गीय, बहुजन आणि मध्यमवर्गीय अल्प उत्पन्न नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. महाराष्टः शासनाच्या बहुउद्देशी महत्वकांक्षी अन्न सुरक्षा आणि अंत्योदय योजनेअंतर्गत ज्या उद्देशाने या योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते तो उद्देश मात्र सफल न होता संपूर्ण राज्यात फक्त 30… ते 35… गोरगरीब कुटुंबाचा समावेश या योजनेत झाला आहे. सन 2013 साली निवडणूकपूर्व कालावधीत आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईगडबडीत काही कुटुंबेच लाभार्थी झाले आहेत. अजूनही ज्या कुटुंबियांना गरज आहे अशी अंदाजे 65… ते 70… कुटुंबे या योजनेपासून वंचित आहेत. त्या गरजू कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. 
अन्न सुरक्षा योजना सन 2013 अन्वये लाभार्थी केशरी शिधापत्रिका धारकांना रेशनवर रुपये 2 किलो दराने गहू फ्रतिमाणसी 3 किलो, आणि रु. 3 किलो दराने तांदूळ फ्रतिमाणसी 2 किलो दरमहा मिळत आहे. वास्तविक पाहता ही लाभार्थी यादी बनविताना शासनाने काही कालावधी मुदत जाहीर करून त्या अवधीत रेशनिंग दुकानदार यांनी लोकांकडून कागदपत्रे गोळा करून माहिती लाभार्थी कुटुंबियांची यादी पाठविणे आवश्यक होते, परंतु तसे न होता घाईगडबडीत रेशनिंग दुकानदार यांनी तोंडी माहिती देऊन किंवा दुकानात असलेल्या रजिस्टर नोंदीनुसार लाभार्थी यादी जमा केली. त्यामुळे बरेच सर्वसामान्य गरजू कुटुंबे या योजनेपासून अजूनही वंचित आहेत, अशी बाब नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. 
सन-2013 साली केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित कमाल उत्पन्न रु. 59,000 पेक्षा कमी असावे ह्या  आर्थिक निकषावर अन्न सुरक्षा योजनेची मर्यादा ठेवण्यात आली होती.  सन 2013 ची आर्थिक परिस्थिती आणि सन-2020 ची आर्थिक परिस्थिती यामध्ये खूप ताफावत दिसून येते, याही परिस्थितीचा  गांभिर्याने विचार करून आर्थिक निकषांवर पुनर्विचार करावा अशी विनंती नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी केली आहे. 
वास्तविक पाहता या योजनेत आमच्या परिसरातील सर्वच कुटुंबे लाभार्थी आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये, परंतु काही गरजू कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ व्हावा म्हणून मी व माझे सहकारी यांचे वतीने शिधापत्रिका वरील उत्पन्न आणि आताचे कुटुंबाचे उत्पन्न हि तफावत पाहता संबंधित रेशनिंग अधिकारी व तहसीलदार यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक शिबिराचे आयोजन केले होते, त्या शिबिराचा परिसरातील हजारो शिधापत्रिका धारकांनी उपस्थिती लावली त्यामध्ये फ्रत्यक्षात 500 ते 700 शिधापत्रिका धारकांना लाभार्थी म्हणून. ज्यांच्याकडे केशरी रेशन कार्ड आहे, अशा सर्वच केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळणे संदर्भात संबंधित अधिकारी यांना आदेश दिल्यास किमान 60… नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल व अश्या कठीण परिस्थितीत गोरगरीब जनतेला फायदा घेता येईल, तरी आपण आमच्या विनंतीस मान देऊन अन्न सुरक्षा कायदा-2013 मध्ये बदल करावा अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.