प्रसिद्ध विचारवंत आणि साहित्यिक आनंद तेलतुंबडे यांची अंतरिम जामीन याचिका विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच, शनिवारी कोर्टाने तेलतुंबडे यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले. एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून त्यांना अटक करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानंतर तेलतुंबडे 14 एप्रिल रोजी तपास संस्थेसमोर हजर झाले. याच दिवशी राष्ट्रीय तपास संस्था एनआयएने त्यांना ताब्यात घेतले.
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मागितला होता जामीन, कोर्टाने फेटाळला
तेलतुंबडे यांना विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.टी. वानखेडे यांच्यासमोर शनिवारी हजर करण्यात आले. यावेळी त्यांनी कोरोना व्हायरसचा फैलाव पाहता जामीनाची मागणी केली. ताब्यात असताना आपले आरोग्य बिघडले. सोबतच, तुरुंगात कोरोना व्हायरसचा धोका वाटतो असेही त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांच्यासह इतर 9 सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांवर नक्षल्यांशी संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. नक्षल्यांशी संबंध ठेवून भाजप सरकार पाडण्याचे ते षडयंत्र करत आहेत असेही आरोप आहेत. त्या सर्वांच्या विरोधात बेकायदेशी कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारानंतर सर्वप्रथम पुणे पोलिसांनी या विचारवंतांनी एल्गार परिषदेच्या बैठकीत भडकाऊ भाषणे दिली. एल्गार परिषदेची बैठक 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडली होती. यानंतरच हिंसाचार भडकला होता. एवढेच नव्हे, तर हे कार्यकर्ते नक्षलवादी संघटनांचे सदस्य आहेत असे आरोप यांच्यावर करण्यात आले आहेत. सध्या या प्रकरणाची चौकशी राज्य तपास संस्थांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपविण्यात आला आहे.
0 टिप्पण्या