वांद्रे प्रकरणाचा राजकीय फायदा उठवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न दुर्दैवी- बाळासाहेब थोरात

केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पुरेशी वैद्यकीय मदत द्यावी,

जीएसटीचे १६ हजार ५०० कोटी रुपये व २५ हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे !

वांद्रे प्रकरणाचा राजकीय फायदा उठवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न दुर्दैवी.

बाळासाहेब थोरात

मुंबई

कोरोना विषाणुचा पहिला रुग्ण राज्यात सापडला त्यादिवसापासूनच महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कोरोनानंतर उद्भवलेली परिस्थीती राज्य सरकार समर्थपणे हाताळत आहे. केंद्र सरकारकडून पीपीई कीटसह आवश्यक वैद्यकीय मदत मोठ्या प्रमाणात मिळणे अपेक्षित असताना ती मिळत नाही याकडे लक्ष वेधून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्राने जीएसटीचे १६५०० कोटी रुपये द्यावेत तसेच कोरानाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केलेली आहे.
थोरात यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला.

रेल्वेच्या गलथान कारभारामुळे वांद्र्यात गर्दी जमा झाली होती परंतु त्या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांनी या संधीचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला अशी शंका घेण्यास जागा आहे. मुख्यमंत्री तसेच सोनिया गांधी यांनाही राजकारण करण्याची ही वेळ नाही असे आवाहन केले असताना भाजपाकडून मात्र राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत आहे हे दुर्दैवी आहे. वांद्र्याचा प्रकार घडल्यानंतर भाजपाचे नेते अचानक सक्रीय झाले. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी राज्य सरकारवर अपयशाचे खापर फोडण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न केलाच परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या घटनेची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. ही तत्परता त्यांनी सुरत, हैदराबादमध्ये आणि दिल्लीत झालेल्या अशाच घटनावेळी दाखवलेली दिसत नाही. काही लोकांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, लष्कर बोलवावे इथपर्यंत मागण्या केल्या. त्यातच मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याचा हॅशटॅग चालवण्यात आला. ही सगळी क्रोनॉलॉजी लक्षात घेतली तर अशा राष्ट्रीय आपत्तीतही राजकारण करण्याची संधी विरोधकांनी शोधली हे दुर्दैवी आहे, असे थोरात म्हणाले. 

 कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाची चाहूल लागताच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठोस पावले टाकायला सुरुवात केली होती. देशात सर्वात आधी लॉक़डाऊन महाराष्ट्राने लागू केला.आरोग्य विभाग युद्धपातळीवर काम करत असून इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून गरिब व गरजू लोकांना अन्नधान्य पोहचवण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यांच्या लाभार्थ्यांसह इतरांनाही धान्य दिले जात असून त्यांची संख्या ७.५ कोटी एवढी आहे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांनाही अन्नधान्य दिले जात आहे. सरकारी यंत्रणेप्रमाणेच काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्तेही या मदत कार्यात मैदानात उतरलेले आहेत. काँग्रेसच्या आपात्कालीन मदत कक्षाकडे ६० हजारांपेक्षा जास्त कॉल आले. त्यांची दखल घेऊन मदत पोहचवली जात आहे.

राज्यभरात १३ लाख लोकांपर्यंत अन्नधान्य व औषधे पोहचवण्याचे काम काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेले आहेत. रक्ताचा तुडवडा लक्षात घेऊन युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून १० हजार रक्त पिशव्या संकलीत करण्यात आल्या आहेत. सेवादल, महिला काँग्रेसही या मदत कार्यात सहभागी झालेले आहे.

राज्याच्या काही भागात ऊसतोड कामगार अडकून पडले आहेत. लॉकडाऊन लागू केला तेव्हा काही कारखाने सुरु होते, त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने स्थानिक प्रशासन व साखर कारखाने यांनी या कामगारांची व्यवस्था तेथेच केलेली होती परंतु एप्रिल महिन्यात शेतीची कामे असतात त्यासाठी घराकडे जाण्याची त्यांची ओढ असणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झालेली असून त्यांना घरी पोहचवण्यासंर्भात योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनाही मदत केली जात असून खरीप हंगामासाठी नियोजन करुन शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असेही प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.