एकाच ठिकाणी जाणारे २२ जण मिळत नसल्याने कोकणातील चाकरमन्यांचे हाल
मुंबई
राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अडकून पडलेल्यांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी सोमवारपासून एस. टी. सेवा सुरु करण्यात आली आहे. एका बसमधून केवळ २२ नागरिकांना त्यांच्या मूळगावी सोडण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. मात्र कोकणातल्या चाकरमन्यांना या सेवेचा कोणताही लाभ होतांना दिसत नाही. कारण कोकणातील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अनेक चाकरमनी मुंबईत रहात आहेत. आज सकाळपासून अनेक चाकरमनी परेलच्या एस.टी.डेपोमध्ये जमले होते. या ठिकाणाहून एस.टी.सोडण्यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना विनंती केली. तसेच जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्येही गेले. मात्र तिथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शासन म्हणते एका ठिकाणातले २२ जण असतील तर एस.टी.सोडण्यात येईल. तसेच इतर कोणत्याही ठिकाणी एस.टी.थांबणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे तुरळक ठिकाणी जाणाऱ्या चाकरमन्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. यामुळे कोकणातील चाकरमन्यांची गैरसोय झाली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल शिवराम कासारे यांनी दिली.
कोकणातील वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या चाकरमन्यांची नावे दिली तर काहीजण सिंधूदूर्ग तर काहीजण रत्नागिरी, महाड अशा ठिकाणी रहात आहेत. बस फक्त एसटीच्या आगाराशीवाय कुठेही जेवणासाठी किंवा शौचालयासाठी थांबवण्यात येणार नाही. मार्ग एकच असतानाही इतर ठिकाणच्या कोणाही व्यक्तीला एस.टी.मध्ये घेणार नाही किंवा त्याच मार्गाने ही एस.टी.जाणार असल्याने मध्ये थांबणार नाही असा नियम प्रशासनाने लागू केला असल्याने आता एकाच ठिकाणचे २२ चाकरमनी जमवायचे कुठून असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अनेकांचे हाल होत असून याबाबत तात्काळ उपाययोजना करावी यासाठी आज सकाळी परेल एस.टी.डेपोच्या अधिकाऱ्यांसमोर याबाबत गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. मात्र त्यांनी ही समस्या सोडवण्यास नकार दिला. एकाच मार्गावरील सर्व प्रवाशी घेऊन त्यांना इच्छित स्थळी उतरण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी या चाकरमन्यांनी केली आहे. त्याबाबत कोणताही निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन याबाबत चौकशी करा. तिथून जो निर्णय घेण्यात येईल तो अंमलात आणल्या जाईल. आम्ही केवळ शासनाने दिलेल्या जी.आर.चे पालन करत आहोत. असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्येही हाच अनुभव चाकरमन्यांना आला. पोलिस स्टेशनने याबाबत आम्हाला कोणतेही निर्देश नाहीत असे स्पष्ट सांगितले.
शासनाने परगावी जाणाऱ्या मजुरांना कोणत्याही प्रकारची अट नाही. असे जाहीर केले असतानाही अनेक ठिकाणी अद्याप काही ठिकाणी मेडिकल सर्टिफिकेट मागण्यात येते. इतकेच नव्हे तर मोफत एस.टी.प्रवास असतानाही अनेकांकडून ४४ रुपये वसूल करण्यात येत असल्याचे काही चाकरमन्यांनी सांगितले. त्यामुळे एकंदर ना घर का ना घाटका अशी अवस्था या चाकरमन्यांची झालेली आहे. कोणतेही प्रशासकीय व्यवस्थापन याबाबत योग्य ती माहिती पुरवित नसल्याने गोंधळ उडालेला असून पायी प्रवास करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. तरी याबाबत लवकरात लवकर शासनाने या मजुरांची जाण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी होत आहे.
0 टिप्पण्या