मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे वसूल करून रेल्वे मंत्रालयाची पीएम केअर फंडाला १५१ कोटी रुपयांची मदत
नवी दिल्ली
लॉकडाऊनच्या अटीशर्थीमध्ये सूट देऊन मजुरांना घरी परतण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर विविध राज्यांची सरकारे आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी काम सुरू केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थस्थळांवर अडकलेले यात्रेकरू या विशेष ट्रेनने घरी पोहोचू शकणार आहेत. मात्र, याच दरम्यान ट्रेन तिकिटाचे पैसे मजुरांकडून वसूल करण्यात येत आहेत. एकीकडे रेल्वे मंत्रालय मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे घेत आहे तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएम केअर फंडाला १५१ करोडची मदत जाहीर केली असल्याचे पीयुष गोएल यांनी ट्वीट केले आहे. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं आहे.
संकटाच्या काळात मजुरांकडून प्रवासी भाडे घेणे चुकीचे - सोनिया गांधी
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गरजू आणि स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचे पैसे काँग्रेस भरेल असे सांगितले आहे. सोनिया गांधींनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे अडलेल्या प्रवासी मजुरांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचे भाडे घेऊ नये अशी विनंती केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे अनेकवेळा केली परंतु त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी भाडे घेण्यात आले नाही मग प्रवासी मजुरांसाठी अशी विनम्रता का दाखवली जाऊ शकत नाही? असा प्रश्नही सोनिया गांधी यांनी केला आहे. पत्रात त्यांनी असेही म्हटले आहे की, गुजरातमधील एका कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपये ट्रान्सपोर्ट आणि खाण्यावर खर्च केले जाऊ शकतात, रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधानांच्या कोरोना फंडात 151 कोटी देऊ शकते तर मग प्रवासी मजुरांना रेल्वे प्रवास फुकट का करू दिला जात नाही? अशा संकटाच्या काळात मजुरांकडून रेल्वे भाडे घेणे चुकीचे आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केली विनंती
परराज्यात अडकलेल्या मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन श्रमिक ट्रेन सुरु करत मजूर व कामगारांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून जे मजूर रेल्वेने प्रवास करत आहेत, त्या मजुरांकडून रेल्वे विभगाने तिकीट दराची आकारणी केली आहे. यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, केंद्र सरकारला गरीब मजूरांकडून असे भाडे घेणे योग्य नसल्याचे म्हटलंय. हे सर्व गरीब असून करोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे. राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव, पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत बोलताना उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला विनंती केली.
0 टिप्पण्या