महाराष्ट्रातून ११ लाख मजुरांची रवानगी, तर ३८ हजार शिल्लक

महाराष्ट्रातून ११ लाख मजुरांची रवानगी, तर ३८ हजार शिल्लक

नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातून एकूण ११ लाख मजुरांना परत पाठवण्यात आले आहे. तर ३८ हजार मजूर अद्याप शिल्लक असल्याची माहिती राज्यशासनाच्या वतीने कोर्टात सादर करण्यात आली.  तसेच इतर राज्यांनीही आपल्याकडे परतलेल्या मजुरांची वेगवेगळी माहिती दिली. गुजरात : २२ लाख स्थलांतरित मजूर अडकले होते. पैकी २०.५ लाख परतले. बिहार : २८ लाख मजूर परतले आहेत. १० लाख लोकांचे स्किल मॅपिंग झाले आहे. प. बंगाल : येथे परराज्यातील ३.९७ लाख मजूर आहेत, त्यांनी परतण्यासाठी नोंदणी केली आहे.  उत्तर प्रदेश : १६६४ रेल्वेतून २१.६८ लाख मजूर यूपीत पोहोचले आहेत. १.३४ लाख बस आणि अन्य वाहनांनी परतले. राजस्थान : सरकारने सांगितले, मजुरांना आणणे व परराज्यांत पाठवण्यावर ७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, संख्या सांगितली नाही.  केरळ : राज्यात ४.३४ लाख स्थलांतरित मजूर आहेत. यापैकी १ लाख परतलेेत. १.६१ लाख केरळात राहू इच्छितात.  कर्नाटक : ३ लाखांहून जास्त स्थलांतरित मजूर परत गेले आहेत. उरलेले पुढील १५ दिवसांत पाठवले जातील.  दिल्ली : दोन लाख मजुरांनी दिल्लीत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. फक्त १० हजार मजूर घरी जाऊ इच्छितात.अशी माहीती इतर राज्यांनी न्यायालयाला दिली.

 लॉकडाऊनमधील देशभरातील मजुरांच्या स्थलांतरावरील मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण केली. कोर्ट ९ जून रोजी निर्णय देईल. तत्पूर्वी, कोर्टाने सर्व राज्यांतून घरी परतत असलेल्या मजुरांची नोंदणी आणि समुपदेशन करून त्यांना रोजगार देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व मजुरांना १५ दिवसांच्या आता त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याचे निर्देश मिळू शकतात, असे संकेतही कोर्टाने दिले.  केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले की तीन जूनपर्यंत ४२७० विशेष श्रमिक रेल्वेद्वारे एक कोटीहून जास्त मजुरांना पाठवण्यात आले आहे. बहुतांश रेल्वे यूपी आणि बिहारमध्ये पाठवण्यात आल्या. राज्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार आता आणखी १७१ रेल्वे धावतील. सुनावणी वेळी न्या. संजय किशन कौल म्हणाले की, राज्ये १५ दिवसांच्या आता सर्व मजुरांना घरी पोहोचवू शकतात. प. बंगाल सरकारच्या उत्तरावर मेहता म्हणाले, सरकार अडकलेल्या परराज्यांतील लोकांबाबत चर्चा करत आहे. त्यांच्या राज्यात किती जण अडकले हे सरकारला माहिती नाही.