संविधानातील मुल्यांचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात करण्याची मागणी

 

मुंबई 
शालेय वयातील विद्यार्थ्यांना पाचवी ते नववीच्या अभ्यासक्रमाला जोडून संविधानातील महत्वाच्या तरतुदी शिकवणे शक्य आहे. हे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षण होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र शासनाने संविधानिक मुल्यांबाबत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आखावा. विविध विभागात शिक्षकांची संविधान साक्षरता शिबीरं आयोजित करावीत. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या सर्व माध्यमातील बारावीच्या परीक्षांसाठी त्या त्या भाषेमधून येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून किमान 50 गुणांसाठी संविधान मूल्यजागृती अभ्यासक्रम अनिवार्य करावा,” अशी मागणी महाराष्ट्रातील विचारवंत आणि अनेक संघटनांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात संविधानातील मुल्यांचा समावेश करावा.  आपल्या नेतृत्त्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारचं महाराष्ट्रातील जनतेनं खूप विश्वासानं आणि अपेक्षा ठेवून स्वागत केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, लोकराजा शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांचा सामाजिक परिवर्तनाचा वारसा सांगत हे सरकार सत्तेवर आलं आहे. या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या विचारांचे सार आपल्या भारतीय संविधानात उतरलेले आहे. ज्या संविधानाच्या आधारे आपल्याला आपला भारत घडवायचा आहे ते संविधान नागरिकांनी समजून घेणे फार आवश्यक आहे. भारताचे संविधान शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले, तर आपल्या राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या उभारणीत ते योग्य दिशेने आपापल्या क्षेत्रात कार्य करु शकतील. तरी येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय अग्रक्रमाने घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. 
ही मागणी करणाऱ्या विचारवंतांमध्ये डॉ. रावसाहेब कसबे, डॉ. गणेश देवी, शाहीर संभाजी भगत, डॉ. महेश केळुसकर, यशवंत मनोहर, हेरंब कुलकर्णी, राम पुनियानी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, प्रा. प्रज्ञा दया पवार, प्रा.वामन केंद्रे, सुषमा देशपांडे, प्रेमानंद गज्वी, जयराज साळगावकर, आनंद पटवर्धन, श्रीनिवास नार्वेकर, सुभाष वारे, संजय आवटे, अल्लाउद्दीन शेख, अरुण म्हात्रे, साहेबराव ठाणगे ,डॉ. प्रदीप आगलावे, मारुती शेरकर, जालिंदर सरोदे, डॉ. विजयकुमार गवई, हरी नरके इत्यादींचा समावेश आहे.  या मागणीचे पत्र महाराष्ट्रातील सर्व संस्था संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे.