हे तर आणीबाणीपेक्षाही भयंकर !

   मोदी सरकारच्या दबावामुळे या वृत्तवाहिनीच्या मालकांनी लोटांगण तर घातलंच, पण संपादक मिलिंद खांडेकर, प्राईम टाईम अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना राजीनामे द्यावे लागले आणि आणखी एक अँकर अभिसार शर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा पर्दाफाश केल्यामुळे हा भूकंप घडला हे खरंच आहे. पण तेवढं एकच कारण नाही. मोदी सरकारनं या वृत्तवाहिनीला दाबण्याचा कसा प्रयत्न केला हे आता पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी,‘वायर’या हिंदी वेबपोर्टलवर लेख लिहून जगासमोर आणलं आहे.  हा लेख मुळातून वाचायला हवा, म्हणजे परिस्थिती किती भयंकर आहे हे लक्षात येईल. आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी विरोधकांना तुरुंगात टाकलं, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली, पण ती अधिकृतपणे. आज मोदी सरकारचे दडपशाहीचे सर्व उद्योग लोकशाहीचा बुरखा घालून चालू आहेत.

‘एबीपी न्यूज’मध्ये जे घडलं ती प्रातिनिधीक कहाणी आहे. पुण्यप्रसून यांनी लिहिण्याची हिंमत दाखवली म्हणून ती बाहेर तरी आली. या वृत्तवाहिनी मुख्य संपादक आणि मालक एकच आहेत. त्यांनी सुरुवातीला पुण्यप्रसून यांना साखरेत घोळलेली कडू गोळी देण्याचा प्रयत्न केला. ‘तुमचा कार्यक्रम उत्तम आहे, पण तुम्ही पंतप्रधान मोदींचं नाव न घेता सरकारवर टीका करू शकत नाही का? इतर कोणत्याही मंत्र्याचं नाव घ्या, पण मोदींचं नको’ असा त्यांचा सूर होता. पण नंतर मोदींचं नाव आणि फोटो वापरू नये असा आदेशच आला. हळूहळू भाजप प्रवक्त्यांनी या वृत्तवाहिनीवर बहिष्कार टाकला. संघाच्या प्रतिनिधींनासुद्धा वृत्तवाहिनीवर न जाण्याच्या सूचना मिळाल्या. एबीपीचा वार्षिक इव्हेन्ट प्रसिद्धी आणि महसूलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. त्यावर सत्ताधारी पक्षानं बहिष्कार टाकला. पुण्यप्रसून यांच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमाच्या जाहिराती बंद करण्यासाठी उद्योगपतींवर दबाव आणण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तो खोडून काढल्यामुळे एबीपीवर हा राग होता. दुसरीकडे झारखंडमध्ये अडानींच्या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीनं शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. त्यावरही पुण्यप्रसून यांनी प्रहार केला. वृत्तवाहिनी ऐकत नाही म्हटल्यावर त्याच्या सिग्नल्समध्ये अडथळे निर्माण करण्यात आले. बरोबर नऊ वाजता ‘मास्टरस्ट्रोक’ सुरू झाल्यावर पडद्यावर अंधार पसरू लागला. चॅनेल विरोधात मंत्री उघडपणे सोशल मिडियावर आग ओकू लागले. अखेर व्यवस्थापनानं हार मानली. ही अघोषित आणीबाणी नाही तर काय आहे? पण याहीपेक्षा धक्कादायक बातमी पुण्यप्रसून यांनी आपल्या लेखात दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण खात्यानं न्यूज चॅनेलना मॉनिटर करण्यासाठी २०० कर्मचाऱ्यांची एक टीम तयार केली आहे. त्यांच्याकडून पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल पाठवले जातात. त्यानुसार तिथले अधिकारी संपादक किंवा मालकांना सूचनावजा ‘आदेश’ देतात. जे हे आदेश पाळणार नाहीत, त्यांच्या मुसक्या कशा बांधायच्या याची योजना तयार असते. आज सरकारची नाराजी ओढवून घेऊन आपलं वृत्तपत्र किंवा वृत्तवाहिनी चालवण्याची हिंमत दाखवेल असा रामनाथ गोएंकांसारखा एकही बडा मालक अस्तित्वात नाही. प्रत्येकाचे हात दगडाखाली आहेत.

पण ही अघोषित आणीबाणी आज अचानक सुरू झाली आहे अशातला प्रकार नाही. टप्प्याटप्प्यानं मीडियाला वश करण्याचा खेळ नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी खेळले आहेत. २०१३ च्या सप्टेंबर महिन्यात मोदींची उमेदवारी भाजपनं जाहीर केली, तेव्हापासूनच माध्यमांचं नाक दाबण्याचा हा प्रकार चालू आहे. साम, दाम,दंड, भेद यांचा वापर करून माध्यमांना आपल्या कह्यात आणण्याचा प्रयोग त्यांनी त्याआधी ११ वर्षं गुजरातमध्ये यशस्वीरित्या केला होता. आता तो राष्ट्रीय पातळीवर राबवायला त्यांनी सुरुवात केली. करण थापरसारख्या गैरसोयीच्या पत्रकारांना पद्धतशीरपणे बाजूला काढायचं आणि थेट मालकांशी दोस्ती करायची. हे या रणनीतीतलं पहिलं पाऊल होतं. मालकालाच खिशात टाकलं तर नोकरीच्या भीतीनं फारसे पत्रकार आवाज करणार नाहीत, हा मोदींच्या अंदाज आणीबाणीप्रमाणेच खरा ठरला. २०१४ ची निवडणूक त्यांनी लाचार मीडिया आणि भानगडबाज उद्योगपती यांच्याशी संगनमत करून लढवली आणि जिंकली. भाजपनं माध्यमांना खोऱ्यानं जाहिराती दिल्या आणि माध्यमांनी या ५६ इंच छातीच्या नेत्याला भरमसाठ प्रसिद्धी. व्यवहार स्पष्ट होता!

मोदी सत्तेत आल्यानंतर हा दबाव आणखीनच वाढला. त्यांच्या सोयीच्या उद्योगपतींनी मीडिया कंपन्या ताब्यात घ्यायला किंवा त्यातलं भागभांडवल खरेदी करायला सुरुवात केली. मोदी आणि भाजपचे टीकाकार मानल्या गेलेल्या संपादकांना राजीनामे द्यावे लागले. नव्या संपादकांच्या नेमणुका भाजप नेत्यांच्या मर्जीनुसार व्हायला लागल्या. आधीच जाहिरातींच्या दबावाखाली मालक गुदमरले होते, आता बातम्यांबाबतही ‘वरून’ फोन यायला लागले. सत्याचा आग्रह धरणं हा सपशेल गुन्हा ठरला. अशा अडचणीच्या पत्रकारांचे कार्यक्रम तडकाफडकी बंद करण्यात आले. खरी शोध पत्रकारिता करणाऱ्यांना अडगळीत टाकलं गेलं. पुण्यप्रसून यांच्या कार्यक्रमाबाबत लोकसभेत बोलताना माहिती-प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोड म्हणाले, ‘या कार्यक्रमाचा टीआरपी कमी झाला होता. म्हणून तो बंद करण्यात आला!’ करण थापरचा किंवा माझा कार्यक्रम बंद करताना गेल्या वर्षी हीच भाषा वापरली गेली होती. वस्तुस्थिती ही आहे की, या सर्व कार्यक्रमांना चांगला टीआरपी होता, पण ते मोदी किंवा भाजप सरकारला अडचणीचे होते.

ज्या पत्रकारांनी झुकायला नकार दिला त्यांच्यावर सोशल मीडियावरून हल्ला करण्यात आला. रवीश कुमार आणि राणा अयुब ही याची नेमकी उदाहरणं आहेत. राणा अयुबसह अनेक महिला पत्रकारांना फेसबुक किंवा ट्विटरवरून बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या. याबद्दल पोलिसात तक्रार करूनही फारशी कारवाई झालेली नाही. उलट यापैकी अनेक विकृतांना पंतप्रधान मोदी फॉलो करत आहेत. गेल्या चार वर्षांत मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही आणि मुलाखतीही आपल्या मांडीवर बसण्यात धन्यता मानणाऱ्या पत्रकारांनाच दिल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांचं ‘रिपब्लिक’वगळता एकाही वृत्तवाहिनीला मोदी सरकारनं गेल्या चार वर्षांत परवाना दिलेला नाही. ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि वेदनादायक आहे. अजून अधिकृत सेन्सॉरशीप कुठे आहे, असा प्रश्न मोदी समर्थक विचारतात. आता सेन्सॉरशीप लावण्याची किंवा पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याची गरजच नाही. त्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आणून त्यांना गुदमरून टाकण्याचा हा नवा मार्ग सत्ताधाऱ्यांना उपलब्ध आहे. 

कुटुंबाची जबाबदारी असलेले किती पत्रकार याविरुद्ध बंड करण्याची हिंमत दाखवतील? आणीबाणीत नेमकं हेच घडलं होतं. मोजक्याच पत्रकारांनी सत्तेला आव्हान देण्याचं धैर्य दाखवलं. बाकी सगळे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवल्यावर बोलू लागले. आज एबीपीचा वाद चव्हाट्यावर येऊन १०० तास उलटले तरी एडिटर्स गिल्डनं निषेधाचं साधं पत्रक काढलं नव्हतं. त्यांना म्हणे अधिकृत तक्रार हवी होती! शेवटी फारच दबाव आल्यावर काल त्यांना स्वर फुटला. टेलिव्हिजन वृत्तवाहिन्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी एनबीए किंवा पत्रकारांच्या इतर संस्था अजून गप्पच आहेत. मुख्य प्रवाहातल्या बहुसंख्य माध्यमांनी यावर चर्चा करण्याचं टाळलं आहे. जणू सर्वत्र सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा  सुळसुळाट झाला आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित, कसोटीच्या क्षणी जे लपून बसतात, त्यांना इतिहास आणि भविष्य माफ करत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या अघोषित आणीबाणीविरुद्धची ही लढाई निव्वळ पत्रकारांची नाही, ती लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई आहे. आज पत्रकारांचा आवाज दाबून टाकणारा हा राज्यकर्ता उद्या जनतेचा गळाही दाबणार हे निश्चित. म्हणूनच ही जनतेची लढाई बनायला हवी. सत्ताधाऱ्यांची* *हुकूमशाहीकडे पडणारी पावलं अखेर सार्वभौम प्रजाच रोखू शकते

संविधान जाळल्याची बातमी एकाही न्युज चॅनलवर नाही, एकाही वर्तमानपत्रात नाही ईतकेच काय तर बौध्द सोडून खुपच कमी लोकांच्या वॉलवर निषेध दिसले.हे कशाचे द्योतक आहे? आपण ज्या देशात राहतो त्या देशाच्या मुळावरच घाव बसतायत तरीही जनता ईतकी असंवेदनशील असू शकते? ईतकी बेजबाबदार असू शकते? बुध्दीष्ट सोडून खुपच कमी लोकांना या गोष्टीचे गांभीर्य समजलेय. असे का होतेय? माझ्या माहीतीप्रमाणे ५२% ओबिसी,मराठा,एस सी,एस टी , व ईतर फक्त काय आरक्षणावर हक्क सांगायला जन्मलेत का? शासकिय सोयीसुविधा हव्यात,नोकऱ्या हव्यात पण ज्या देशात आपण राहतो त्या देशाची सार्वभौमता,अस्तित्व धोक्यात असताना ईतके षंढपणाचे जीवन हे लोक कसे जगतात कळत नाही. बाबासाहेबांनी घटना फक्त बुध्दीष्टांसाठी लिहीली नव्हती.संविधानाचा व घटनेपासुन मिळणाऱ्या सर्वच लाभांचा सर्वात मोठा लाभधारक भारतातला हिंदू समाज व समस्त महिलावर्ग आहे. असे असतानादेखील दिल्लीत संविधान जाळले गेले त्यावर साधा निषेध नोंदवु नये? टिव्ही चॅनल्स,प्रिंट मिडीया हे तर विकले गेलेत त्यामुळे त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा करणे चूकच. 

पण सोशलमिडीयावरच्या संवेदनशील समाजमनाचे काय? आमच्या भावना जात व धर्म पाहून जाग्या होतात का? आमच्यातले देशभक्तीचे स्पिरीट १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीलाच जागे होणार का? की संविधानाचा निर्माता एक हलक्या जातीतला होता म्हणुन असूया आहे का? हे प्रश्न आपण आपल्यालाच विचारावेत. ज्यांना  संविधानाचा तिटकारा आहे त्यांचे समजू शकतो. त्यांच्या वर्चस्वावर संविधानाने गदा आणलीय. हजारो वर्षापासुन एकहाती असलेली सत्ता एका संविधानाने उलथवुन लावलीय.सर्वांना समान न्याय देवुन संविधानाने त्यांच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लावलाय. त्यांचा संविधानाचा द्वेष समजु शकतो. पण जे हजारो वर्षे गुलाम होते.हजारो वर्षे पिडीत होते.हजारो वर्षे ज्यांना देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान नव्हते.लाचारीचे जीवन जगत होते. त्यांनी या घटनेवर सोयीस्कररित्या मौन बाळगणे खटकतेय.आजची परिस्थीती पाहता आंबेडकर व आंबेडकरवादी अनेक संविधान द्वेष्ट्यांच्या टारगेटवर आहेत. जिथे मिळेल तिथे हे लोक आंबेडकरांना व आंबेडकरवाद्यांना कात्रीत पकडतायत. आंबेडकरांनी केलेले कार्य हजारो वर्षात कुणी केले नाही. ईथे अनेक राजे,समाजसुधारक झाले पण काही अपवाद वगळता ते राजे व समाजसुधारक त्यांच्या जातीधर्मात जन्मले व जातीधर्मातच मेले.काही सन्माननिय अपवाद वगळता भारतातल्या समस्त जनतेचे भले ईच्छिनारे राजे व समाजसुधारक झाले नाहीत. बाबासाहेबांनी तत्कालीन व्यवस्थेसोबत जे लढे दिले ते केवळ एका जातीपुरते मर्यादित नव्हते. ते समस्त मानव कल्याणाची भूमिका नजरेसमोर ठेवुन ईथल्या जातीवादी,रुढीवादी,अनैतिक व्यवस्थेविरुध्दचे क्रांतीकारी बंड होते.

        बाबासाहेबांनी ईथल्या समस्त शेतकरी,कष्टकरी,मागास,महिलावर्गासाठी जीवाचे रान केले. परिवर्तनाचा गाडा ओढला. एकाधिकारशाहीला नेस्तनाबूत केले. सर्व भारतीयांना समानतेची वागणुक देणारे जात, भाषा, लिंग, धर्म, व्यवसाय यांना बाजूला ठेवुन भारतीय म्हणुन जगण्यासाठी अलौकिक अशी संविधानाची रचना केली त्याच संविधानाला मनुवादी समाजकंटक जाळतायत व बुध्दीष्ट सोडून ईतर जाळू देत आम्हाला काय त्याचे म्हणत चक्क दुर्लक्ष करतात हे खुपच वेदनादायी आहे. रस्त्यावरच्या लढाईत बुध्दीस्ट उतरतील,केसेस अंगावर घेतील,त्यांचे करियर नष्ट होईल,जेलात जातील याचे आम्हाला काय? एक प्रकारचा हा अनैतिक आनंद मिळवणाऱ्या लोकांना सांगावे वाटते की संविधानाचे रक्षण करण्याकरता आम्ही तर सज्ज आहोतच.प्राण गेले तरी माघारी हटणार नाही. मानवतेच्या उदात्त हेतुंच्या पुरस्काराचा दस्तऐवज संविधान आहे.तो आम्ही श्वास असेपर्यंत जपू,रक्षण करु. पण तुमचे काय? तुम्हाला वाटत असेल की मरु देत साले. माज आलाय यांना. यांच्या आंबेडकरांनी आमच्यासाठी काय केले? आम्ही का ईथल्या व्यवस्थेबरोबर दुष्मनी घ्यावी? आमचा काय संबंध. 

पण मित्रांनो आज जर आम्ही जात्यात आहोत तर तुम्ही सुपात आहात. आज ना उद्या या लढाईत उतरावेच लागेल. पण कितीही टाळले तरी जोवर आपण संविधानावर झालेल्या या भ्याड हल्ल्याचा विरोध करत नाही तोवर आपण भारतीय म्हणुन जगण्यास नालायक आहोत समजावे. जातीत जन्मुन जातीतच मरणार समजावे. गर्व से कहो वगैरे बोलण्याचेही स्वातंत्र्य संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. आज जे वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे घेवुन माज व खाज दाखवताय ना तेही संविधानाच्याद्वारे दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचाच तो एक भाग आहे.        मला सर्वच लोकांवर टिका करायची नाही. जे संविधानाचा पुरस्कार करतात. भारतातील महापुरुषांनी दाखवलेल्या समानतेच्या मार्गाचे सहपथिक आहेत अशा लोकांना मी सलाम करतो. तिथे मी कुठलीच जात,धर्म,लिंग, मानत नाही. तुम्ही जरी ब्राम्हण,क्षत्रिय,वैश्य किंवा शुद्र असाल तसेच मुस्लिम,ख्रिश्चन,शिख,जैन वा अन्य कुनीही असाल पण संविधानाचा अभिमान असेल तर तुम्ही सहपथिक आहात. आम्हाला तुमचा अभिमानच असेल. शेवटी एकच सांगतो की शेजारच्या घराला आग लागली त्याचे आम्हाला काय म्हणुन गप्प राहिलात तर ती आग एक दिवशी तुमचेही घर जाळेल. विचार करा व संविधानाचा जागर करा. फालतु मनुवादी वृत्तींना त्यांची जागा दाखवुन देवुया. 

       निखिल वागळे (ज्येष्ठ पत्रकार)