आता सरकारी नोकरीसाठी एकच कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी विविध एजेंसी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतात. त्यासाठी अनेकदा फी भरावी लागते. तसेच, परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यासही अनेकवेळा त्रास होतो. यावर उपाय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) आणि इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग सर्विस पर्सनल (आयबीपीएस)च्या पुर्व परीक्षा नॅशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीकडून एकत्र घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या 20 पेक्षा जास्त रिक्रूटमेंट एजंसी आहेत. यातील फक्त 3 एजंसीच्या परीक्षा एकत्र केल्या जात आहेत. केंद्रीय कॅबिनेटने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट घेण्यासाठी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती दिली.
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट झाल्यास तरुणांची सुविधा होईल. यादरम्यान जावडेकर यांनी सांगितले की, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम विमानतळांना पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत लीजवर देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, कॉमन एंट्रेस टेस्टच्या मेरिट लिस्ट 3 वर्षांसाठी व्हॅलिड असतील. यादरम्यान कँडिडेट आपली योग्यता आणि प्राथमिकतेनुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतील. सरकारी संस्थेत नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व इच्छुक उमेदवारांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाईल. त्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था अर्थात National Recruitment Agency स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेत एकदा नोंदणी केली की एकच परीक्षा देऊन युवकांना आपली योग्यता सिद्धता करावी लागेल.
0 टिप्पण्या