शिवसेनेचा विरोध असणारा अखेर नाणार प्रकल्प रद्द

शिवसेनेचा विरोध असणारा अखेर नाणार प्रकल्प रद्द

मुंबई

राज्यात भाजप-शिवसेनेचे २०१४ मध्ये सरकार आले. त्यानंतर कोकणातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १७ गावांमधील जमिनीवर नाणार येथे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प करण्याची घोषणा झाली होती. त्यास सरकारमधील सहभागी असलेल्या शिवसेनेने तीव्र विरोध दर्शवला होता. महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आता या सरकारने तो प्रकल्प रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून रायगड जिल्ह्यात आणलेला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अखेर रायगडमधूनही रद्द करण्यात आला आहे. नाणार प्रकल्पाचे नामकरण ‘नवनगर प्रकल्प’ असे करून फडणवीस सरकारने प्रकल्पासाठी १९ हजार हेक्टर जमीन अधिसूचित केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी ही अधिसूचना रद्द केली आहे. परिणामी, भाजप-मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असा आशियातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आता बारगळला आहे. नाणार प्रकल्प होणार म्हणून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने जिल्ह्याबाहेर मंडळींनी विशेषत: गुजरातमधील व्यापाऱ्यांनी जमिनी खरेदी करून ठेवल्या होत्या, असा शिवसेनेचा आरोप होता. त्याचीही चौकशी ठाकरे सरकारने सुरु केली आहे.

 वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेबरोबरची युती टिकवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथून प्रकल्प रद्द केला. मात्र, त्यापूर्वीच फडणवीस यांनी हा प्रकल्प उत्तर कोकणातील रायगड जिल्ह्यात हलवण्यासाठी तेथे १९ हजार १४० हेक्टर जमीन अधिसूचित करून ठेवली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा भाजपचे सरकार येईल आणि हा प्रकल्प मार्गी लावता येईल, अशी फडणवीस यांची अटकळ होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील अधिसूचित केलेली जमीनही बिगर अधिसूचित केली. मात्र याच जागेवर १६५२ हेक्टर जमिनीवर औषधी पार्क उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प केंद्राच्या योजनेचा भाग असून यात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. नाणार येथे होणारा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सौदी अरेबियातील अरामको कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम कंपन्यांचा होता. त्यामध्ये तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती.