यूपीचे योगी सरकार बर्खास्त करा - सामाजिक संघटनांची राष्ट्रपति व पंतप्रधानांकड़े मागणी

गुंडाना व बलात्कारच्या दोषीना पाठीशी घालणारे यूपीचे योगी सरकार बर्खास्त करा ! 
सामाजिक संघटनांची राष्ट्रपति व पंतप्रधानांकड़े मागणी 

ठाणे 
उत्तर प्रदेश मध्ये ठिकठिकाणी बलात्कार  गुंडगिरीचे साम्राज्य पसरले आहे. हाथरस येथील गैंगरेप प्रकरणात तर यूपी सरकार व पोलिस यंत्रणा बलात्कारच्या आरोपिना उघड उघड पाठीशी घालत असल्याचे अनेक घटनावरून सपष्ट दिसत आहे. वेळेत एफआईआर दाखल न करणे, पिडीत मुलगी वारंवार विनंती करून ही रेपचा गुन्हा दाखल न करणे, वेळेत वैद्यकीय तपासणी न करणे, योग्य वैद्यकीय उपचार न दिल्याने शेवटी मुलगी मरण पावली, परन्तु कुटूंबियांना प्रेत सुपूर्त न करता पोलिसानी जबरदस्ती रातोरात प्रेत जाळून टाकण्यात आले. डी एम स्वत: मृतक मुलीच्या कुटुम्बियांना धमकी देत असल्याचे वीडियो देखील वायरल झाले आहे. पुरावे नष्ट करण्यापासून पिडित कुटंबातील लोकांना धमकावण्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणा उपयोगात आणली जात असेल तर अश्या सरकार वर विश्वास ठेवायचा कसा? असे अनेक प्रश्न उपस्थीत करत ठाण्यातील विवीध सामाजिक व महिला संघटनांनी  उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त आणि हायकोर्टाच्या न्यायधीशच्या निगरानीत हाथरस गैंगरेप प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी  देशाचे  राष्ट्रपति रमनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे.

५ ऑक्टोबर रोजी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, श्रमिक जनता संघ, भारतीय महिला फेडरेशन, बाल्मिकी विकास संघ, स्वराज अभियान, आयटक, कोलीवाडा पाडे संवर्धन समिती, व्यसन मूक्ती अभियान आणि संयुक्त कृती व जागृती समिती, जाग, ठाणे यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने भेटून राष्ट्रपति व पंतप्रधान यान्चा नावे निवेदन सादर केले आहे. शिष्टमंडळात  कामगार नेते जगदीश खैरालिया, डॉ संजय मंगला गोपाळ, निर्मला पवार, सुब्रोतो भट्टाचार्य, डॉ गिरीश साळगावकर, कॉ. लिलेश्वर बन्सोड़, बिरपाल भाल, संजय धिंगाण आणि अजय भोसले सहभागी झाले होते. निवेदनात पीड़िताचे कुटूंबियांना जानमाल संरक्षण, न्यायिक प्रक्रीया फास्ट ट्रेक कोर्टात चालवून गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याची मागणीही केली आहे. पिड़िताचे केस मध्ये दिरंगाई व आरोपिना पाठीशी घालणारे व धमकावणारे डी एम व पोलिस अधिकारी यांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषीं विरुद्ध कठोर कारवाई करावी अशी ही मागणी पत्रकात करण्यात आली असल्याची माहिती श्रमिक जनता संघाचे सेक्रेटरी जगदीश खैरालिया यांनी दिली.