ठाणे
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विभागांनी सन २०-२१ साठी घेतलेली विकास कामे विहित वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आज दिलेत. जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाती योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांगडे,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, बलभीम शिंदे यांचेसह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी नार्वेकर पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेऊन निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. तर अनेक विभागांनी अद्यापही निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेले नाही. त्यांनी तात्काळ सुधारित प्रस्ताव सादर करावेत. जे विभाग लवकरात लवकर तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करणार नाही, त्यांना देण्यात आलेला निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी सर्व विभागनिहाय उपलब्ध निधी आणि प्राप्त प्रस्ताव याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
----------------------------------------------
सातव्या आर्थिक गणनेसाठी अचूक माहिती देऊन सहकार्य करा - जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर
सातव्या आर्थिक गणनेसाठी जिल्ह्यातील आस्थापनांच्या माहितीचं संकलन सुरु आहे. यासाठी प्रगणक नियुक्त केले आहेत. या प्रगणकांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावं असं आवाहन जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केलं आहे.सातव्या आर्थिक गणनेच्या अनुषंगानं येणा-या समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद भाउसाहेब दांगडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनिषा माने तसंच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सातव्या आर्थिक गणनेचं काम जिल्ह्यात सुरु आहे.
ही गणना मोबाईल ॲपद्वारे घेतली जात आहे. यासाठी जिल्ह्यात तीन हजार प्रगणक आणि ९८३ पर्यवेक्षक नियुक्त केले आहेत.आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सिमातंर्गत असलेल्या सर्व आस्थापनांची संपूर्ण मोजणी होय. या गणनेमध्ये सर्व उद्योग, व्यवसाय व सेवा यांची गणना प्रत्यक्ष घरोघरी कुटुंबास, उद्योगास भेट देऊन करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेच्या माहितीचा वापर नियोजनासाठी केला जातो. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या सहभागाची आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने घेण्यात येणाऱ्या पश्चात सर्वेक्षणाची आखणी तयार करण्यासाठीही केला जातो.
जिल्ह्याचा मोठया प्रमाणावर विकास झालेला आहे.तसेच आस्थांपनामध्येही चांगली वाढ झाली आहे.कुठलीही आस्थापना वगळली जाणार नाही याची दक्षता घ्या तसेच प्रगणकांनी केलेल्या गणतेची पडताळणी करा अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी दिल्या. तसेच आर्थिक गणनेचे काम निर्धारित वेळेत पुर्ण करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे अशा सुचनाही नार्वेकर यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनिषा माने यांनी सातव्या आर्थिक गणनेच्या कामाचा सविस्तर तपशील सादर केला.
0 टिप्पण्या