मुंबई
आकाश जाधव या २२ वर्षाच्या दलित तरुणाला हनुमान टेकडी, सांताक्रूझ पूर्व येथे जातियवादी गुंडानी बेदम मारहाण केली होती. त्याचा दि.४डिसेंबर २० रोजी कुपर रुग्णालयात अकाली मृत्यू झाला होता. सदर प्रकरणी वाकोला पोलिस ठाणे सांताक्रूझ यांनी तातडीने गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्यात व आरोपींना अटक करण्यात राजकीय दबावामुळे हलगर्जीपणा केला.तसेच पिडित तरुणाचा दु:खद मृत्यू झाल्या नंतरही तातडीने ३०२ कलमांखाली व अॅट्रासिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवून आरोपींना अटक न करता वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले. या बाबतीत स्थानिक नागरिकांनी व जातीअंत संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दि. ४ डिसेंबरला रात्री वाकोला पोलिस ठाणे येथे मोठ्या संख्येने जमून पोलिसांचा निषेध केला व आकाशचा मृतदेह घेण्यासही नकार दिला. आणि मृतदेहाचे व्हिडिओ पोस्टमार्टेम करा, ३०२ कलम व अॅट्रासिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवून आरोपींना त्वरीत अटक करा आदी मागण्या केल्या. तेव्हा त्या रात्री उशिरा सदर झोनचे डि.सी.पी. मंजूनाथ शिंगे तेथे आंदोलनकर्त्यांना समक्ष भेटले व आरोपीं विरोधात ३०२ कलम लावण्याचे आश्वासन दिले व तातडीने लेखी पत्रही कुटुंबियांना दिले व दुसऱ्या दिवशी व्हिडिओ पोस्टमार्टेमही केले.
परंतु, पोलिसांनी अॅट्रासिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवून घेण्यास व आरोपींना अटक करण्यास नंतरही टाळाटाळ केली. पोलिसांच्या या वर्तना विरोधात गृहराज्यमंत्री मा.सतेज पाटील व सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव व अॅट्रासिटी अॅक्टच्या अंतर्गत नेमलेले " नोडल ऑफिसर " श्री.श्याम तागडे यांची जातीअंत संघर्ष समितीचे व बौद्धजन पंचायत समितीच्या शिष्टमंडळाने पिडित कुटुंबियांसह मंत्रालयात भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले. परंतु तरीही पोलिसांनी अॅट्रासिटी अॅक्ट लावला नसल्याने दि.१२ डिसेंबर २० रोजी जातीअंत संघर्ष समिती व बौद्धजन पंचायत समितीच्या नेतृत्वाखाली वस्तीतील नागरीकांनी संतप्त निषेध मोर्चा वाकोला पोलिस ठाण्यावर काढण्यात आला. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी व झोनचे डि.सी.पी.यांची जातीअंत संघर्ष समितीचे नेते कॉ.शैलेंद्र कांबळे,कॉ.सुबोध मोरे, बौद्धजन पंचायत समितीचे सरचिटणीस लक्ष्मण भगत, गणेश खैरे, वरिष्ठ अॅड्व्होकेट बी.जी.बनसोडे, अॅड.किशोर सामंत, चंद्रकांत भंडारे व पिडीत कुटुंबियांतर्फे आई सुप्रिया जाधव, बहिण अक्षता व भागुराम सकपाळ यांनी भेट घेऊन वरील मागण्यांचा पाठपुरावा केला. त्यानंतरच पोलिस यंत्रणा हलली आहे आणि आता उशिरा अॅट्रासिटी अॅक्टचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..
. यासंदर्भात जातीअंत संघर्ष समिती पुढील मागण्या करीत आहे.
अॅट्रासिटी अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार तातडीने पिडीत कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी.
पिडीत कुटुंबियांपैकी एका मुलीला शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी.
पिडीत कुटुंबियांना व साक्षिदारांना आरोपीं कडून जीवाला धोका असल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार पोलिस संरक्षण देण्यात यावे.
सदर खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावा.
सदर खटला चालवण्यासाठी पिडित कुटुंबियांतर्फे वरिष्ठ सरकारी अभिव्यक्ता(वकील) म्हणून अॅड.बी.जी.बनसोडे यांची नेमणूक शासनाने करावी.
वरील मागण्यांची पूर्तता शासनाने त्वरीत करावी म्हणून जातीअंत संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली अन्य सामाजिक, आंबेडकरी संघटनाना घेऊन एक शिष्टमंडळ लवकरच गृहमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती जातीअंत संघर्ष समितीचे नेते कॉ.शैलेंद्र कांबळे व कॉ. सुबोध मोरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
0 टिप्पण्या