५२ वर्षांच्या संघर्षानंतर भातसा धरण बाधित शेतकऱ्यांना हक्क मिळाला

 शहापूर :
सुमारे 97 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना झालेले प्लॉटचे वाटप व 28 जणांना मिळालेली मुंबई महानगरपालिकेची नोकरी यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी महाविकासआघाडी सरकारला धन्यवाद दिले.   1967 साली भातसा धरणासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर बाधितांचा प्रश्न तात्काळ निकाली निघणे अपेक्षित असतांना प्रशासन व शासनाच्या वेळकाढूपणामुळे अर्धे शतक सरले तरी न्याय मिळत नव्हता, मात्र भातसा धरण प्रकल्पग्रस्त समितीने सातत्याने विविध आंदोलने करत व शासनदरबारी खेटे घालत अखेर 52 वर्षांच्या संघर्षानंतर बाधित शेतक्रयांना त्यांचा हक्क मिळाला.  

प्रकल्पग्रस्तांपैकी 28 पात्र प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महानगरपालिकेत नोकरी देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून 97 बाधित कुटुंबांना प्लॉटचेही वाटप करण्यात आले आहे. येत्या आठवड्यात या प्लॉटचे 7/12 शेतक्रयांच्या नावावर होतील, अशी माहिती प्रकल्पग्रस्त समितीच्या पदाधिक्रायांनी दिली. या संघर्षात महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन न्याय दिल्याने समितीच्या पदाधिक्रायांनी ठाणे जिह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आभार मानले.  यावेळी शिंदे यांनीही प्रदिर्घ संघर्ष करणा-या भातसा प्रकल्पग्रस्त समितीचे व शेतक्रयांचे अभिनंदन केले. याप्रसंगी भातसा धरण प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष भाऊ महाळुंगे, समन्वयक बबन हरणे, अशोक मोपे, बुधाजी हिरवे, प्रशांत चन्ने आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.  

ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातील साजवली गावाजवळ आणि मुंबईस पाणीपुरवठा करणारे हे एक महत्त्वाचे धरण आहे. केवळ पाणीपुरवठाच नव्हे तर बहुउद्देशीय असा हा भातसा प्रकल्प आहे. हे धरण भातसा व चोरणा या नद्यांच्या संगमावर बांधले आहे. चोरणा ही भातसाची उपनदी आहे. हे धरण शहापूर गावापासून २० किलोमीटरवर आहे. ८८ मीटर उंची असणाऱ्या भातसा धरणाची साठवण क्षमता ९७६ घन मीटर असून त्यातून ११ मेगावॉट वीजनिर्मिती होऊ शकते. भातसा धरणाच्या पाण्यावर २३,००० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे.

भातसा धरणामुळे बुडित क्षेत्रासाठी पाल्हेरी, कोठारे, पाचिवरे, पळसपाडा व इतर १४ आदिवासीवाडय़ांतील सुमारे ४४४.७४ हेक्टर जमीन गेली होती. १९७२ मध्ये पुनर्वसन कायदा नसल्याने येथील ९७ कुटुंबांचे पुनर्वसन मागील ५० हून अधिक वर्षापासून रखडली होती.  त्यासाठी अनेकदा आंदोलने होऊनही पुनर्वसन आराखडा सरकारकडे न पाठवल्याने पुनर्वसन कसे करायचे, असा प्रश्न होता. .भातसा प्रकल्पामुळे विस्थापित ७७ आदिवासी, १९ बिगर आदिवासी व एका मागासवर्गीय कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी भातसानगर वसाहतीतील सव्‍‌र्हे क्रमांक ५७, ६९, ७०, ७६, ७८ या मोकळय़ा असलेल्या १५.३३ हेक्टर जागेत पुनर्वसन करून तेथे १८ मूलभूत सुविधा पुरवण्यासंबंधीचा आराखडय़ात समावेश आहे.  त्यात प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांना शेतजमीन वाटपाबाबत निर्णय घेणे, भूखंडावाटपानंतर घरबांधणीसंबधी कर्जवाटपबाबत सरकारीस्तरावर निर्णय घेणे, पुनर्वसन कायद्यानुसार पाणीपुरवठा, शाळा, मैदाने, समाजमंदिर, रस्ते, कनेक्शन, गटार सुविधा, शौचकूप, गुरांसाठी तळे, खळवाडी, गायरान जमीन, गावठाण विस्तारासाठी जमीन, बाजारासाठी जमीन, माध्यमिक शाळा, दवाखाना, बँक, डाकघर, बगीचा, क्रीडांगण आदी सुविधांचा समावेश आराखडय़ात आहे. 

 विस्थापित ७७ आदिवासी, १९ बिगर आदिवासी व एक मागासवर्गीय कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी, भातसानगर वसाहतीतील सव्र्हे क्र. ५७, ६९, ७०, ७६, ७८ मोकळय़ा असलेल्या १५.३३ हेक्टर जागेत पुनर्वसन करून मुलभूत सुविधा पुरवण्यासंबंधीचा आराखडा वर्षभरापूर्वी १९ मार्च २०१३ रोजी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना पाठवला होता. भातसा धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कोकण विभागीय आयुक्त यांनी सहसचिव, महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांना भातसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळण्यासाठी सूचित केले होते.  तसेच उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांनी ४ जुलै २०१३ रोजी अवर सचिव महसुल व वनविभाग मंत्रायल यांना पर्यायी जमीन देणेबाबत निर्णय होण्यासंबधी सुचवले आहे. मात्र पुनर्वसन मंत्रालयात  निर्णय होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी होती.