वापराविना पडून असलेले भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश

 

कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत औद्योगिक भूखंडाचे तुकडे करून विकण्याची पद्धत आता लवकरच बंद होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अॅक्ट(एमआयडीए) कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच त्याला मान्यता मिळणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबल्गन यांनी दिली आहे. यासाेबतच वापराविना पडून असलेले भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेशही एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना देण्यात आले. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत माेठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. मात्र काही गुंतवणूकदारांनी ती अडवून ठेवलेली आहे. या प्रकारामुळे नाशिकमध्ये माेठे उद्याेग येत नाहीत. नाशिकमध्ये माेठे उद्याेग आल्यास माेठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती हाेण्याबरोबरच उद्याेगांना पूरक असलेले लघुउद्याेगही वाढतील.

  नाशिक औद्याेगिक वसाहतीतील भूखंड वाटप करताना माेठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असून या सर्व प्रकरणाची चाैकशी करण्याची मागणी उद्याेजक जयप्रकाश जाेशी यांनी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ई-मेलद्वारे केली हाेती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबल्गन यांनी बुधवारी (दि.११) दुपारी ३ वाजता नाशिकचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांच्यासह मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वेबिनारद्वारे बैठक घेतली. बैठकीत जाेशी यांनाही सहभागी करण्यात आले हाेते. दरम्यान सातपूर येथे अद्ययावत निवासी इमारत तयार करून उर्वरीत जागेचा कमर्शियल वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे गवळी यांनी सांगितले.

नवीन उद्याेजकांना उद्याेग सुरु करण्यासाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे सांगितले जाते. भूखंड मिळवण्यासाठी माेठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण केली जाते. यासाठी काही उद्याेजकांमध्येच एजंट तयार झाले असून ही पध्दत बंद करण्यासाठी हेल्प डेस्क तयार केला जाणार. या डेस्कवर अनुभवी क्षेत्र व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्याची नेमणूक करावी अशी मागणी जाेशी यांनी केली. औद्योगिक भूखंडातील भ्रष्टाचारात महसूलमधील एका माेठ्या अधिकाऱ्यासह अलीकडेच नंदुरबार जिल्हा परिषदेत सीईओ म्हणून नियुक्त झालेल्या एका सनदी अधिकाऱ्याबद्दलही जाेशी यांनी तक्रार केली. एमआयडीसीच्या वतीने इंडिया बुल्स व नाइस यांना हजाराे एकर जागा देण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्याकडे बरीचशी जागा वापराविना पडून आहे. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्याशी करण्यात आलेला करार तपासून कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे आदेश प्रादेशिक अधिकारी गवळी यांना दिले.