न्यायालयाचा निर्णय स्विकारीत पराभव मान्य करायला हरकत नाही !

भाईंदर :

मीरा-भाईंदर महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता.  या संदर्भात भाजपाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असता मंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मीरा-भाईंदर महानगपालिकेत शिवसेनेच्या एका नामनिर्देशित नगरसेवकाची नियुक्ती रद्द केली म्हणून सर्वच्या सर्व पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा आदेश हायकोर्टानं रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरदेखील महापालिका प्रशासनाने या सदस्यांच्या नावांना मान्यता न दिल्याने भाजपाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढीत येत्या चार दिवसात या चार स्विकृत सदस्यांची नावे शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या चारही स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत पाच स्विकृत सदस्यांची निवड करण्यात येणार होती. यामध्ये तौलनिक संख्याबळानुसार भाजपाच्या वतीने भगवती शर्मा, अजित पाटील, अनिल भोसले तर काँग्रेसच्या वतीने माजी नगरसेवक ॲड. एस. ए. खान तसेच शिवसेनेच्या वतीने विक्रम प्रताप सिंग यांची नावे महानगरपालिकेकडे सादर करण्यात आली होती. 7 डिसेंबर रोजी शिवसेनेचे उमेदवार विक्रम प्रताप सिंग हे महानगरपालिकेचे ठेकेदार असल्यामुळे त्यांचे नाव स्थगित ठेवण्यात आले होते. उर्वरित चार सदस्यांची निवड करण्यात आल्याचे महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी घोषित केले होते. मात्र, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे पत्र शिवसेना आमदार गिता जैन यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. त्या पत्रान्वये नगरविकास मंत्र्यांनी या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली होती.

नियुक्ती संदर्भात येत्या चार दिवसात राज्य शासनाच्या गॅजेटमध्ये त्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिल्याने या सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे. स्थायी समिती सभापती‍ पदाच्या निवडणुकीपाठोपाठ शिवसेनेला भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिलेला हा दुसरा दणका असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदारपणे सुरू आहे. 

स्विकृत सदस्यांच्या निवडीला खो घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नगरविकास मंत्रालयाने केला होता. मात्र शिवसेनेच्या या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याचे काम भाजपाचे नेते तथा माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय शिवसेनेने आता तरी स्विकारीत आपला पराभव आणि नरेंद्र मेहता यांचा विजय मान्य करायला हरकत नाही, असा टोला सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी लगावला आहे.