मागील 16 वर्षापासून एकाच जागेवर बसलेल्या अधिकार्‍यांकडून जाणीवपूर्वक नगरसेवकांचा आवाज दाबला जात आहे. इतकेच नव्हे तर महासभेमध्ये नगरसेवकांचा आवाज बंद केला जात असल्याच्या मुद्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते अश्रफ शानू पठाण हे पुन्हा आक्रमक झाले. अनेक वर्षे एकाच पदावर चिकटून बसलेल्या या अधिकार्‍यांच्या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देऊ असा इशाराही पठाण यांनी दिला आहे. हजारो मतांच्या फरकाने निवडून येणारे नगरसेवक हे आपल्या प्रभागातील समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने सभागृहामध्ये आपले मत मांडत असतात. मात्र सध्या कोरोनाच्या नावाखाली घेण्यात येत असलेल्या ऑनलाईन महासभेत प्रशासनाला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले की लगेचच संबंधित नगरसेवकाचा आवाज बंद करण्यात येतो.
जे अधिकारी एकाच जागेवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले आहेत. अशा अधिकार्‍यांकडूनच नगरसेवकांचा आवाज दाबला जात आहे. हजारो लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या नगरसेवकांचा आवाज दाबणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्यासारखेच आहे. यासीन कुरेशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नगरसेवकाला आपल्या न्याय्य मागणीसाठी आत्मदहनाचा इशारा द्यावा लागत आहे. यावरुनच हे प्रशासन किती बेरकी आहे याचा अंदाज येत आहे. जर नगरसेवकांनाच न्याय मिळत नसेल तर ते जनतेला काय न्याय देणार? असा सवाल आता जनतेमधूनच उपस्थित होणार आहे. नगरसेवक राष्ट्रवादीचा असो, की सेना-भाजप-काँग्रेसचा; त्यांचा आवाज दाबला जाणार असेल तर ते अजिबात सहन करणार नाही. जे अधिकारी असे कृत्य करीत आहेत. अशा अधिकार्‍यांच्या विरोधात आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागू असा इशारा शानू पठाण यांनी दिला आहे.
पर्यावरणाच्या नावाखाली सायकल प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मोक्याच्या जाग्या सायकल स्टँडसाठी बहाल करण्यात आल्या. त्यानंतर महामार्गावर शौचालय उभारण्याचे फॅड काढून जाहिरातीचे हक्क दिले गेले. स्वच्छ भारत योजनेच्या नावाखाली ५० चौक आणि परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी गोंडस प्रस्तावाखाली कंत्राटदारांची बेगमी करण्यात आली. या सर्व प्रकल्पातून महापालिकेची मोठी फसवणूक झाली आहे. १७ लाख ५० हजारांच्या सायकलींच्या बदल्यात १ कोटी ८२ लाखांचा कर आणि कोट्यावधी रूपयांच्या जागेच्या भाड्यावर पाणी सोडण्यात आले. असा व्यवहार स्वत:च्या मालकीच्या जागा भाड्यानं देताना महापालिकेचे अधिकारी करतील का असा प्रश्नही उपस्थित करून भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी वर्षानूवर्षे एकाच पदावर चिकटून बसलेल्या ठाणे महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
शौचालय नको की सुशोभिकरण नको महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या खड्ड्यात टाकणारे जाहिरात करार सरसकट रद्द करावेत अशी मागणी यांनी केली आहे. . १५ मोबाईल व्हॅन उभ्या करण्याच्या बदल्यात प्रति चौरस फूट ८९ पैसे म्हणजे कच-याच्या भावात जाहिरात कंपनीची तुमडी भरली गेली तर ७५ हजार रूपये चौरस फूट जाहिरातीचे हक्क देणा-या रौनक ॲडव्हर्टायझिंगकडून महापालिकेला वार्षिक २५ लाख रूपये दिले जातात याकडे पवार यांनी लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात आवाज उठवल्यानंतर वेळ मारून नेली जाते. पण त्याऐवजी वादग्रस्त करार रद्द करण्याची हिंमत दाखवावी असं आव्हान नारायण पवार यांनी दिलं आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर ठाणेकरांची लूट करू नये अशी अपेक्षा नारायण पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
0 टिप्पण्या