श्रमिकांना भोजन, आरोग्यसुविधा, रोजगार / लॉकडाऊन भत्ता द्या - श्रमिक जनता संघ

ठाणे - कोरोना महामारी आणि अनुषंगिक लॉकडाऊनमुळे बहुसंख्य हातावर पोट असलेल्या, असंघटित कष्टकऱ्यांवर पहिल्या कोविडलाटेतून सावरण्याआधीच पुन्हा एकदा बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे व त्यांची अतिशय हालाखीची स्थिती आहे. या काळात त्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी लॉकडाऊनच्या काळात सर्व कष्टकरी श्रमिकांना भोजन, आरोग्यसुविधा, रोजगार / लॉकडाऊन भत्ता द्या. अशी मागणी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि श्रमिक जनता संघाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.  सरकार ज्या उपाययोजना करत आहे, त्यांच्या अधिक परिणामकारकते साठी विविध मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, कामगारमंत्री आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठवल्याचे श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी सांगितले.

आज लॉकडाऊन ग्रस्तांना – ज्यांच्याकडे बँक बॅलन्स नसतोच, व आजही नाही – उपासमार भोगावी लागत आहे. तीन महिने मोफत रेशन देताना आधार कार्ड लिंक करणे, तसेच APL, BPL वर्गवारी न करता, सर्व बेरोजगार झालेल्यांना रेशन द्यावेच. फक्त 5 किलो गहू-तांदूळ देऊन महिनाभर भोजन मिळणे शक्य नाही. तेव्हा रेशन व्यवस्थेत महिन्याला निदान 15 किलो धान्य, ज्यामध्ये अर्धा किलो तेल व 3 किलो डाळ अथवा कडधान्य देण्याची योजना तीन महिन्यांसाठी तरी राबवावी. शिवभोजनाची योजना ही गरीबांना मोठा आधार ठरली व लॉकडाऊनच्या याही टप्प्यात ठरते आहे. मात्र याचे प्रमाण फारच कमी पडते आहे. तरी वस्ती/गाव वार काही स्थानिकांच्या समूहांस ‘वस्ती भोजन’ बनवून केंद्रावरच खाऊ घालण्यासाठी शासनाने मदत द्यावी. ही योजना अंगणवाड्यांशी जोडून राबवता येईल.

कोविड उपचारासाठी कोविड सेंटर्स, ऑक्सीजन, प्रतिकार क्षमता वाढवणारे रेमडेसिविर इंजक्शन या व्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र शासन पराकाष्ठेचे प्रयत्न व नियोजन करीत आहेच. या संदर्भात आम्ही पदभरती तत्काळ करण्याबाबत स्वतंत्र पत्र पाठवले आहेच. त्यावर कृपया लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा व कृती करावी.त्याव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालयांवर या काळात तरी बेडचा व अन्य खर्च मर्यादित ठेवण्याचे (जसे, रेमडेसिविरच्या किमतीवर) बंधन व नियंत्रण असावे.  ऑक्सीजन प्लांट्स व छोट्या क्षमतेचे कॉन्संट्रेटर्स यांची जिल्हावार आवश्यकता पाहून तत्काळ व्यवस्था करावी. सहा महिन्यांत उभारण्याच्या मोठ्या जनरेटर प्लांट्स ऐवजी काही कमी क्षमतेचे प्लांट्स तत्काळ विकेंद्रित स्वरुपात जिल्हा/नगरवार उभारण्यात यावेत. 

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांतील तसेच शहरांतील वस्त्यांमध्ये आणि गावांमध्ये अनाउन्समेंट व प्रत्यक्ष प्रचाराचे मुद्दे व जबाबदारी शासकीय संस्थांतील त्या-त्या पातळीवरचे कर्मचारी (जसे आशा, अंगणवाडी सेविका इत्यादी,) तसेच अशासकीय संस्था-संघटना यांना वाटून द्यावी. हे कार्य तहसीलदार पातळीवरून होऊ शकते. लसीकरण निश्चितच मोफत होऊ शकते व व्हावेच. 

सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ व घरेलू कामगार कायदा व अन्य कायदेनुसार श्रमिकांची नोंदणी प्रक्रिया देखील दुर्लक्षित राहिली आहे. त्यामुळे केवळ नोंदणीकृत श्रमिकांनाच जर लॉकडाऊन अनुदानाचे लाभ मिळणार असतील तर नोंदणी न झालेले लाखो असंघटित श्रमिक, घरेलू कामगार त्यापासून वंचितच राहतील. खरेतर १५०० ते २००० रुपये अनुदान ही रक्कम अत्यल्प आणि अपुरीच आहे. तीही मिळवण्यासाठी रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता असावी का? असेलच तर सरकारी वेबसाईट्स व व्हॉट्स अपवरही हे फॉर्म्स तत्काळ दाखल करून प्रचारित केले जावेत. जिथे श्रमिक असतील, तिथल्या तिथे त्यांची नोंदणी करून घेऊन लगेच लाभ देण्याची मोहीम सुरू करावी.

 यासाठी स्वयं शपथपत्र व दोन साक्षींचे हस्ताक्षर/अंगठा एवढा आधार पुरेसा मानण्यात यावा. मालकाचा फोन नंबर/पत्ता इत्यादी घेऊन फोन करून निश्चिती करावी. रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुठल्याही वर्गातील श्रमिकांसाठी अत्यंत सोपा, सरळ, ऑनलाईन व ऑफलाईन यापैकी कुठल्याही प्रकारे भरता येईल असा असावा व वॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पंचायत कार्यालय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालय इत्यादी ठिकाणी, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात उपलब्ध व्हावा. संबंधित कार्यालयात कागदपत्रे व कॅश स्वीकारल्यावर पावती देण्याची व्यवस्था असावी. अशा रीतीने मोठ्या प्रमाणावर श्रमिकांची नोंदणी प्रक्रियाही होईल आणि त्यांना जगण्यापुरते अर्थसहाय्य मिळू शकेल.

स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी व मुकादम तसेच मालक (employer) यांची नोंदणी ही अंतर्राज्य स्थलांतरित मजूर कायद्याअंतर्गत व्हायला हवी व त्यांनीच मजुरांच्या येण्याजाण्याचा प्रवासखर्च द्यायला हवा. हे अजूनही (कायदा लागू असून) होत नाही. कृपया आज परतणाऱ्या व रोजगारासाठी आताही जाणाऱ्या (उदारहणार्थ नंदुरबारमधून गुजराथेत) श्रमिकांचा व मालकांचा रेकॉर्ड व मालकांचे बंधनपत्र रस्त्यावरील चेकपोस्टवर घेणे हे आवश्यक आहे. 

ग्रामीण क्षेत्रात जर शेतीची कामे लॉकडाऊनमध्येही चालू आहेत तर वृक्षारोपणासाठी खड्डे खणणे, शेतांचे बांध (मेढ) बांधणे यासारख्या कामांची पावसाळ्यापूर्वी पूर्तता होण्याची गरज आहे. ती कामे तरी मनरेगा खाली सुरू ठेवण्यास पंचायतींना आदेश द्यावेत. रोजगार हमीसाठी पुरेसा फंड उपलब्ध करणे आवश्यक आहे; तसेच सातव्या वित्त आयोगाचा फंड पंचायतीकडे आला आहे त्यातील किमान 5 ते 10 टक्के याकडे वळवण्याचा आदेश देता येईल. रोजगाराचे वेतन किमान 250 रुपये केल्यास स्थलांतर थांबेल व शहरांवरील ताण कमी होईल.

या वरील सर्व मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक विचार करावा व निर्णय घेऊन या कठीण काळात गरीब श्रमिकांचे जगणे सुसह्य करावे अशी मागणी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या नेत्या मेधा पाटकर, जगदीश खैरालिया, युवराज गटकळ, लतिका राजपूत, रेखा गाडगे, सुनीती सु.र., अजय भोसले, पूनम कनोजिया आदींनी केली आहे.