20 जुलै 2020 रोजी नव्याने ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आला
नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा देशात लागू झाला. यामध्ये ऑनलाइन खरेदी, जाहिरातींतून फसवणूक, बिल न देणे याबाबत ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे जाहिरात करणारे, देणारे, व्यावसायिक, ऑनलाइन विक्रेते यांनाही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे; अन्यथा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. केंद्रीयस्तरावरील ग्राहक संरक्षण कायदा गेल्या वर्षी संमत झाल्यानंतर आता सोमवारपासून सर्वत्र लागू होत आहे. जुना कायदा आणि आता नव्याने आलेला कायदा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. नवीन कायद्याने ग्राहकांना मोठे संरक्षण मिळत आहे.
ऑनलाइन खरेदी कायद्याच्या कक्षेत - सध्या सर्वत्र ऑनलाइन खरेदीचा बोलबाला आहे. यामध्ये अनेकवेळा ग्राहकांची फसवणूक होते. जाहिरातीमध्ये जशी वस्तू दिलेली असते, तशी वस्तू प्रत्यक्षात ग्राहकाला दिली जात नाही किंवा एखादी वस्तूची मागणी केली असता त्यापेक्षा वेगळीच वस्तू दिली जाते. यामुळे आता ऑनलाइन खरेदीबाबत जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार करून ग्राहकांना न्याय घेता येणार आहे.
कुठेही तक्रार देता येईल -यापूर्वीच्या कायद्यात, ज्या जिल्ह्यात वस्तू खरेदी केली. त्याच जिल्ह्यात तक्रार देता येत होती; मात्र नवीन कायद्याने यामध्ये बदल झाला आहे. समजा एखाद्याने मुंबईतून एखादी वस्तू खरेदी केली. त्यानंतर प्रत्यक्षात ती वस्तू नादुरुस्त निघाली तर ग्राहक ज्या गावात राहतो, तेथेही तक्रार देता येणार आहे.
बिल देणे बंधनकारक -यापूर्वी ग्राहकाला बिल दिले जात नव्हते. त्यामुळे ग्राहकाला व्यावसायिकाच्या विरोधात तक्रार करता येत नव्हती. आता मात्र प्रत्येक ग्राहकाला दुकानदाराने, अथवा व्यावसायिकाने बिल देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यालाही या कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
फसवी जाहिरात - टीव्ही, वर्तमानपत्रांत अनेक जाहिराती प्रसिद्ध होतात. यामध्ये काही जाहिराती फसव्या असतात. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक फटका बसतो. आता अशा जाहिराती देताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. ज्याच्या उत्पादनाची जाहिरात आहे, ती कंपनी; तसेच जो जाहिरात करतो (सिने अभिनेता, अभिनेत्री) यांनाही आता जाहिरात करताना विचार करावा लागणार आहे. जर जाहिरात फसवी असले तर ग्राहक दोघांच्या विरोधात जाऊन दाद मागू शकतात.
देशपातळीवरील नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कायद्यात अनेक बदल झाले असून, त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्राहकांना बिल देणे बंधनकारक केले आहे. जाहिरात करतानाही प्रत्येकाला विचार करावा लागणार आहे. शिवाय ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक यातून थांबविली जाणार आहे.
माहिती संकलन
मा.दादाभाऊ केदारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष- ग्राहक(उपभोक्ता) संरक्षण समिती
0 टिप्पण्या