सातवा वेतन हवा असेल तर पंधरा दिवसांचा पगार द्या

 सातवा वेतन हवा असेल तर कामगारांनो पंधरा दिवसांचा पगार द्या ;
भिवंडी महापालिका प्रशासनाचा अजब ठराव ; 
ठरावा विरोधात मनसे आक्रमक

भिवंडी -  भ्रष्टाचार व मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे सतत चर्चेत असलेली भिवंडी निजामपूर महानगर पालिका कामगारांना लागू करण्यासाठी केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या महासभेच्या ठारावामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.या महासभेेेच्या ठरावानुसार जर भिवंडी महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा असेल तर त्यासाठी पालिका सेवेतील सर्व कामगारांना आपल्या एका महिन्याच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार भिवंडी महापालिका महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे. हक्काच्या सातव्या वेतनाबाबत भिवंडी महापालिकेने केलेल्या या अजब ठरावाबाबत पालीका कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.

             केंद्र शासनासह राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये देखील सातवा वेतन लागू केला आहे. मात्र भिवंडी महापालिकेने पालिकेच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असल्याचे कारण दाखवत कर्मचाऱ्यांना अद्यापी सातवा वेतन लागू केलेला नाही. त्यातच महापालिकेच्या १२ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या महासभेत ठराव क्र. २८८ नुसार सातव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे . मात्र या ठरावात पालिका प्रशासनाने विचित्र शर्थ टाकली आहे.या अटीवर पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून घेण्यासाठी आपला १५ दिवसांचा पगार महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे.भिवंडी महापालिकेत सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार विकास निधीच्या नावाने घेतल्यास त्यातून कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यता देखील मनसेने वर्तविली आहे. 

तर दुसरीकडे ठरावातील या विचित्र अटीमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे या विचित्र व जाचक अटीच्या ठारावास महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यावर महापौर प्रतिभा पाटील यांच्यासह उपमहापौर इम्रान वली मो खान, माजी महापौर विलास आर.पाटील ,स्थायी समिती सभापती संजय म्हात्रे , सभागृह नेते विकास निकम यांच्या देखील सह्या झालेल्या आहेत.भिवंडी महापालिकेच्या महासभेचा सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भातील ठराव म्हणजे गरीब पालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण असून सत्ताधाऱ्यांचा कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा वास या ठरावात येत आहे. हक्काच्या सातव्या वेतनासाठी पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पंधरा दिवसांचा पगार अवैधपणे कापला तर मनसेच्यावतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे भिवंडी शहराध्यक्ष संतोष साळवी यांनी पालिका  आयुक्तांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

अद्यापी माझ्यापर्यंत असा कोणताही ठराव मंजुरीसाठी आलेला नाही.शासकीय नियम अटीशर्थीनुसारच ठारावास मंजूरी देण्यात येईल एखाद बाब ठरावात अवैध असेल तर त्यास शासन देखील मंजूरी देत नाही
- डॉ.पंकज आशिया, आयुक्त  भिवंडी महापालिका