कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत घंटागाडी, डम्पर, प्लेसर, आर सी गाड्यांवर काम करणारे वाहनचालक आणि सफाई कामगारांना शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन, भत्ते, भरपगारी रजा, बोनस इत्यादी कोणत्याही कायदेशीर सुविधा दिल्या जात नाही. केवळ महिना सात- आठ हजार रुपये वेतनावर या कामगारांची पिळवणूक महापालिका प्रशासन वर्षोनुवर्षे करत आहे. वारंवार मागणी करूनही कामगारांना पगाराची पावती दिली जात नाही. कामगारांनी किंवा युनियनने केलेल्या पत्रांना साधी उत्तरे ही दिली जात नाही.
कामगार आयुक्त कार्यालयात १६ मार्च २०२१ रोजी कोणत्याही परिस्थितीत किमान वेतन कायद्याचे पालन करण्याचे दिलेल्या आदेशाचे ही सर्रासपणे उलंघन महापालिका प्रशासन करीत आहे. कामगारांना मिळणारे वेतन व वेतनातून कपात रकमेचा हिशोब ही दिला जात नाही. त्यामुळे आता माहितीचा अधिकार अन्वेय दर माह वेतनाचा हिशोब व कोणत्या वेतन अधिनियमानुसार वेतन दिले जाते? याची माहिती मिळणे हा प्रत्येक कामगाराचा कायदेशीर हक्क आहे. म्हणून आता महापालिकेची पोलखोल करण्यासाठी आणि वेतनाबाबत माहिती मिळण्यासाठी सर्व घंटागाडी कामगारांनी आता माहिती अधिकार आंदोलनाचा आधार घेतला आहे. या बरोबरच आता पर्यंतच्या न मिळालेल्या किमान वेतनाच्या फरकाच्या थकीत रकमेची वसूली साठी लवकरच कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाविरूध्द श्रमिक जनता संघ आंदोलन करणार असल्याचे युनियनचे चिटणीस सुनिल कंद यांनी सांगितले.
२०१९ साली सहायक कामगार आयुक्त यांनी केलेल्या इंस्पेक्शन नुसार संबंधित अधिकारी यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाकडे प्रलंबित असून ती पूर्ण करून जाणूनबुजून दफ्तरदिरंगाई करून कामगारांवर अन्याय करणारे अधिकार्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केली आहे. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करूनही न्याय न मिळाल्यास शेवटी महापालिकेसमोर बेमुदत आंदोलनाचा अवलंब करावा लागेल , अशा ईशारा ही पत्रकात देण्यात आला आहे.
0 टिप्पण्या