मुंबई- छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज यांनी प्रथम 1902 साली मागासवर्गीयांना नोकरीत 50% आरक्षण देऊन सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला , त्या अनुषंगाने भारतीय संविधानाने शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानकर्त्यानी सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी संविधानिक हक्क देऊन आरक्षणाची तरतुदी केल्या तसेच महाराष्ट्र सरकारने 1974 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू केले. त्यानंतर 2004 साली आरक्षण कायदा करून पदोन्नतीतील आरक्षण सर्व टप्प्यावर चालु केले.कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नसताना व मंत्री गट समितीचे सदस्य ऊर्जा मंत्री मा. डॉ. नितीनजी राऊत ,शिक्षण मंत्री मा. वर्षा गायकवाड आणि आदिवासी विकास मंत्री मा. के सी पाडवी यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी अनुसूचित जाती(SC)जमाती(ST) भटक्या जाती विमुक्त जमाती (DTNT)व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)या मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण बंद करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीबरोबरच, बंद करण्यात आलेली फ्रिशिप योजना, शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी,
सरकारने आमच्या मागणीची दखल घेतली नाही व आरक्षण हक्क कृती समिती, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष मा.अँड. बाळासाहेब आंबेडकर , मा. भिमराव य आंबेडकर, मा. नाना पटोले व काही आमदार यांनी मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे वेळ मागूनही चर्चाही केलेली नसल्याने हा मोर्चा नाईलाजास्तव काढण्याची पाळी आमच्यावर आणली आहे. मोर्चा कोरोनाचे सर्व नियम पाळून काढण्यात येणार असल्याची माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
तसेच भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमरावजी आंबेडकर, रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर , रिपब्लिकन पक्ष खोरिप चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ उपेंद्र शेंडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) अध्यक्ष राजेंद्र गवई, तसेच BRSP चे प्रमुख ऍड. सुरेश माने यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.
गोंडवान गणंतत्र पार्टी , धनगर समाजाचे नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे, उचालाकार लक्ष्मण माने, पारधी समाजाचे नेते अप्पासाहेब साळुंखे, तसेच ऍड. एच. पी. पवार, मा. रामू काळे अश्या इतर शेकडो सामाजिक संघटनांनी आपला पाठींबा दिला असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
.
0 टिप्पण्या