धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद, तसेच त्या अंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. तसेच २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही यु.पी.एस. मदान यांनी स्पष्ट केले.राज्य शासनाने कोविड- 19 संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित १ ते ५ स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- १ मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-३ मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य ५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. २९ जून २०२१ तें ५ जुलै २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. ४ जुलै २०२१ रोजी रक्वार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ६ जुलै २०२१ रोजी होईल. नामनिर्देशन पत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे ९ जुलै २०२१ पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी १२ जुलै २०२१; तर अपील असलेल्या ठिकाणी १४ जुलै २०२१ पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. १९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७.३० ते सायंकाळी ०५.३० या वेळेत मतदान होईल. २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२९ रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १९ मे २०१० रोजी डॉ. के.कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असे देखील स्पष्ट केले होते. या ६ जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी २७ एप्रिल २०२१ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने १९ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- 19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्‍यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-19 च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात ३० एप्रिल २०२१ रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम व नागपूरमधील ५ जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांवरील सदस्यांच्या निवडणूकीसाठी असलेले ओबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरले. त्यामुळे या रिक्त झालेल्या जागांसाठी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि भाजपाच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या रिक्त जागांसाठी निवडणूका न घेण्याचे आव्हान केले. तरीही राज्य निवडणूक आयोगाने या पाच जिल्ह्यातील रिक्त झालेल्या ओबीसी जागांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असल्याने ओबीसींमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
0 टिप्पण्या