लोकतंत्र वाचवण्यासाठी राष्ट्रपतीना साकडे

ठाणे -  केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची लोकशाही प्रक्रिया न राबवता शेतकरी, कामगार, आणि सामान्य माणसाला विकासाच्या परिघाबाहेर ढकलण्याचा मनमानी, भांडवलदारांच्या हितासाठी सत्तेचा दुरुपयोग करत असल्याने देशात अप्रत्यक्षपणे आपात्कालीन परिस्थिती निर्माण केली. सरकार विरोधात कोणी ही भूमिका घेतली तर त्यांचा विरोधात सूडबुद्धीने शासकीय यंत्रणेचा दुरूपयोग केला जात आहे. शेतकरी आंदोलन सतत सात महिने सुरू असून केंद्र सरकारने देशातील अन्न दातांच्या प्रश्नावर चर्चा न करता एकतर्फी हुकूमशाही पध्दतीने शेती विषयक ३ कायदे लादले आहेत. कामगार कायदे नेस्तनाबूत करून चार कोड बनवून मालक धार्जिणें धोरण लादले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण लादून सामान्य माणसाला शिक्षणापासून दूर लोटण्याचा षडयंत्र रचला आहे.

    शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला व सामाजिक न्यायासाठी होणारी आंदोलने दडपली जात आहे. यामुळे देशाचे संवैधानिक सार्वभोमत्व, जनतेचे लोकशाही अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी खुद्द केंद्र सरकार करत आहे. अश्या परिस्थितीत देशाचे महामहिम राष्ट्रपती या नात्याने  लोकतंत्र वाचवण्यासाठी पुढे येऊन आपली संवैधानिक जबाबदारी पार पाडावी. अशी मागणी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय व जन आंदोलनांची संघर्ष समिती मधील विविध संस्था- संघटनेचे एका शिष्टमंडळाने ठाण्याचे निवासी जिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांना भेटून देशाचे महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नावे पत्र देवून केली आहे.

 यावेळी शिष्टमंडळात श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस आणि जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे समन्वयक जगदीश खैरालिया, बाल्मिकी विकास संघाचे सरचिटणीस नरेश भगवाने, भारतीय महिला फेडरेशन च्या निर्मला पवार, शासकीय कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे, समता विचार प्रसारक संस्था व एनएपीएम चे ठाणे शहर समन्वयक अजय भोसले म्युनिसिपल लेबर युनियनचे सरचिटणीस बिरपाल भाल होते.

यावेळी २६ जून रोजी होणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्च्याचा राष्ट्रव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा ही जाहीर करण्यात आला. तसेच तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा. एमएसपी (C2+50%)ची कायदेशीर हमी द्यावी. सर्व अलोकतांत्रिक निती व निर्णय मागे घ्यावे., अविवेकी खाजगीकरण निती मागे घ्या, नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या, सेंट्रल विस्टा योजना ताबडतोब रद्द करा तसेच 4 कामगार संहिता रद्द करून कामगार संघटनांनी लढून मिळवलेले 44 कायदे अंमलात आणा. आदी विविध मागण्या निवेदनाद्वारे राष्ट्रपतीना सादर   करण्यात आल्या आहेत.