विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळा स्मारक स्थापणा व अनावरण करण्यासाठी परतूर नगर परिषदकडून दिनांक २८ एप्रिल २००० रोजी सर्वानुमते (२४२) क्रमांकाचा ठराव घेतला गेला होता म्हणून पुतळा स्मारक बांधकाम उभारणी करुन बसविण्याकरीता नियोजीत जागा उपलब्ध करुन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी परतूर नगर परिषद मार्फत दिलेल्या लेखी ठराव आश्वासनाची पुर्तता पूर्ण करुन देणे योग्य मानले जात आहे. परंतु सर्व मान्यता, परवानगी, लागू ठराव करुन देण्याची व घेण्याची फार घाई केली जाऊन लेखी कार्यवाहीमध्ये चुक, त्रुटी ठेवून अस्पष्ट अपूर्ण निर्णय ठराव घेतलेला असून पुतळयाची जागा, स्थळ निश्चीत करुन देण्याला व ठिकाण ठरवून घेण्याची मुख्य जबाबदारी ही पुतळयासाठी सार्वजनिक मुलभुत मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि परतूर नगर परिषदेची आहे.
नगर परिषदने महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयासाठी गेल्या २० वर्षापासून घोळ घातला असून हा सर्व बहुजन समाजावर जातीय द्वेषातून सामाजिक अन्याय आहे. वर्ष २०१६ ला राहूल नाटकर यांच्या आत्मदहनाच्या ईशाऱ्यानंतर पुतळा स्मारकासाठी खुप घाई गडबडीत निर्णय घेवून तहसिल कार्यालयासमोर दिलेली ही जागा अनाधिकृत असल्याचे सांगीतले जात आहे. ऐकीव माहितीनुसार ही जागा कोणी म्हणतात की, जिल्हा परिषदच्या सरकारी शाळाने या जागेवर मालकी ताबा केलेला आहे, तर कोणी असे म्हणतात की, मुळ मालक एका बाजूच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मालकीची जागा आहे म्हणून नविन मालक आणि जुना मालक यांचा न्यायालयात खटला केस, दावा व वाद चालू आहे.
विशेषतः माहिती लागू कारणातून पर्यायी मार्ग काढणे शक्य आहे. कोणतीही सार्वजनिक तक्रार मागणी समस्या असलेले सामूहिक मुलभुत प्रकरण किंवा प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेची अडचण निवारण करण्याकरीता जनहित लागू प्रशासन अधिकारी व लोक प्रतिनिधी यांना सर्वमान्य अधिकार दिलेले आहेत ते अधिकार केंव्हा वापरायचे आहेत ? कोर्टातर्फे मालकाला जागा संबंधीत निकाल निर्णय देण्याअगोदर नगर परिषद कार्यालयामार्फत संविधानिक मार्गाने जाहिर प्रगटन काढून किंवा वृत्तपत्रामध्ये बातमी देऊन जागेविषयी त्या मालकास वरील सर्व माहिती करुन देऊन आर्थिक मोबदला देण्याचे कबुल करावे किंवा त्या बद्दल नगर परिषदचा गाव, मोठ्यात असलेल्या भुखंडामधून जागा देण्याचे मान्य केले जावून पंकज बुक स्टॉलचे अतिक्रमण हटवून ती अतिक्रमीत जागा पुतळा स्मारकासाठी देण्यात यावी. तसेच पुतळा स्मारकाकरिता वरीष्ठ शासनाकडून परवानगी आणने, घेणे ही परतूर नगर परिषदेची जबाबदारी विसरता कामा नये. अगर खाजगी कायद्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयासाठी जातीयवाद्यांनी राजकीय षडयंत्र रचून पुन्हा पळवाटाने अतिक्रमण केले जात असेल तर लेखी असलेल्या ठरावाच्या आधार पुरावा द्वारे सध्या कार्यरत पदावर असणारे अधिकारी आणि लोक प्रतिनिधी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याला परतूरच्या सर्व सामान्य नागरीक व आंबेडकरी जनता यांना पूर्ण अधिकार आहेत.
आर.आर. कांबळे
रा. परतूर ता. परतूर जि जालना
0 टिप्पण्या