राजस्थान सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शालेय फि मध्ये १५ टक्के सवलत द्यावी असा निकाल २२ जुलै २०२९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देताना तसे आदेश तीन आठवड्याच्या आत जाहीर करावे असे निर्देशही दिले. त्यांनतर यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या दैठकीत यावर चर्चा करून तसा शासन निर्णय जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड-गोडसे यांनी देत यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय जाहिर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.कोविड काळामुळे शाळांनी फि वाढवू नये जरी वाढविली तरी ती भरण्यास कालावधी वाढवून द्यावा यासह अनेक पालकांनी शिक्षण संचालक आणि शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र शासनाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. अखेर पालकांचा दबाव ठाढल्यानंतर फि भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखणाऱ्या ऑनलाईन क्लासमध्ये प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा शालेय शिक्षण विभागाने उगारला. मात्र तो ही नावापुरताच. शाळांनी मनमानी पध्दतीने फि वाढवूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्याऐवजी खाजगी शाळांना फक्त इशारे देण्याचे काम करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभाग देत असल्याने अखेर पालकवर्गाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या वर्षी १५ टक्के फी माफ करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आज निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकांनी ८५ टक्के फी भरावी असं आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी केले. सर्वसाधारपणे शाळांनी फी वाढवू नये असं सांगण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षीही शाळांना फी वाढवू नये असे सागंण्यात आले होते. आपण यावर्षी जी फि ठरलेली आहे, त्यातील १५ टक्के फी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी फि भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फि बाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्ट बोलण्याचे टाळत इतर गोष्टींची माहिती लवकरच तुम्हाला कळवली जाईल असे सांगितले.
कोरोना पार्श्वूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश देत यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याचेही न्यायालयाने २२ जुलै रोजी सांगितले. यासंदर्भात जयश्री देशपांडे, प्रसाद तुळसकर, योगेश पाठक, प्रदीप यादव, निलेश साळुंखे, सुनील चौधरी, हरीश वाघ, राजेश बडनखे, दिपाली सरदेशमुख, कालिदास जाधव, संजय बोत्रे यांनी याचिका दाखल केली होती.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फि भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.
0 टिप्पण्या