मुंबई- महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. २०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकरिता प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत. प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही पत्राद्वारे सर्व महानगर पालिकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. २०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्‍यक आहे. प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमाबाबतच्या सूचना नंतर देण्यात येतील. प्रभाग रचनेची तयारी सूरू करणे आवश्‍यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झाळेळे भागोळिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे. तसेच प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्‍य व्हावे यासाठी सध्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे अवगत करावे, जेणेकरून महानगरपालिका निहाय पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. असे स्पष्ट केले आहे.
प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्‍यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल. असे निर्देश पत्राद्वारे उपायुक्त अविनाश सणस (राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र) यांनी सर्व महानगर पालिकांना दिले आहेत.
0 टिप्पण्या