खाजगीकरणाची स्पष्टता का सांगत नाहीत ?

 खाजगीकरणाकडे हा देश ढकललाय. ते कसे राहील ? स्पष्टता नाही. जाणे सुरु झालेय. असे करता येते काय ? मुजोरी चाललीय. सत्ताधारी पक्ष म्हणजे देश ! नवी परिभाषा ! आर्थिक प्रश्नांनी आग लावलीय. गळा आवळलाय ! चर्चा व्हायला हवी. ती व्हावी. संसदेबाहेर तरी !  जे स्पष्ट झालंय.ते पुरेसे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २४ फेब्रुवारी २०२१ ला निवेश आणि सार्वजनिक संपदा प्रबंधन विभाग ( Department of investment and public assets management ) द्वारा आयोजित चर्चासत्रात यावर बोलले.पंतप्रधान म्हणाले , व्यापार करणे सरकारचे काम नव्हे. व्यापारात जोखीम असते. जोखीमीचे निर्णय घेणे आवश्यक असते. सरकारसाठी ते अवघड. सरकार नियमांनी बांधलेले. त्यामुळे सरकारला नेहमी तोटा होतो. खाजगी उद्योजक जोखीम घेतात. ते नियमांनी बांधलेले नसतात. म्हणून सरकारला धंद्यात असण्याचा कोणताच धंदा नको ( government has no business to be in business ). 

       पूढे ते म्हणाले , सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना एकतर आधुनिक ( modernize ) किंवा नकदीकरणीय ( monetize ) करावे लागेल. तीच सरकारची दिशा राहील. सार्वजनिक उद्योग आमची निर्मिती नव्हे. वारसा ( legacy ) म्हणून मिळाली. ती जर तोट्यात आहेत तर का चालवायची ? आमचे तसे नाही. ही तर करदात्याच्या ( taxpayer ) पैशाची उधळपट्टी होईल. म्हणून पुढील कार्यनितीचे (action plan ) योजन आहे. यासाठी सरकारने संपदा नकदीकरण पाइपलाइन ( assets monetization pipeline ) साठी १०० सार्वजनिक संपदांना चिन्हित केले आहे. हळूहळू सार्वजनिक उद्योगात किंचित वा सिमित उपस्थिती असण्याकडे सरकारचे धोरण राहील.

       प्रधानमंत्र्यांच्या याच योजन सुत्राला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंमलबजावणीत आणले. गेल्या २३ आगस्टला त्यांनी चलनीकरण उर्फ नकदीकरणाची ( monetization ) जी घोषणा केली ते पुढचे पाऊल ! इथे हे स्पष्ट व्हावे. प्रधानमंत्र्यांनी आधुनिकीकरण किंवा नकदीकरण हे दोन पर्याय सूचविले होते. यातला नकदीकरण हा पर्याय सरकारने निवडलाय. आधुनिकीकरण का नाकारला याची वाच्यता नाही. खरे तर तो त्यांना नाकारायचाच होता. याला निती आयोगाची संमती आहे. अंततः , एकट्या सीतारामन यांनी हा निर्णय घेतला असेल काय ? त्या तशा एकट्या घेऊ शकतात ? 

       एक स्पष्ट झाले. हा देश खाजगीकरणाकडे निघालाय. लोकांना विश्वासात न घेता ! यात तारांबळ कुणाची ? दमछाक कुणाची ? विल्हेवाट कुणाची ? ती तशी होऊ द्यायची काय ? लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे काय होणार ? कळीचे मुद्दे राहतील. झोपलेल्या जलचरास वाहते पाणी वाहून नेत असते. धोरणे ठरविणाऱ्या राजसत्तेवर अर्थसत्ता आरुढ झाली की काय ? ज्या गोष्टींची गरज नाही त्या खरेदी केल्यास ज्या गोष्टींची गरज आहे त्या विकाव्या लागतात. विकास म्हणजे ग्रोथरेट झालेय ! किंवा दौड ! विकासाला मानवी चेहरा असावाच असावा. मूठभर रोजगारासाठी खंडीभर रोजगार संपविण्याचे चाललेय ! सामाजिक न्यायाइतकाच आर्थिक न्याय मोलाचा असतो. विकास एकाकी की समग्र ? जन्मताच ज्यांना विषमता मिळाली तर गुन्हा कुणाचा ? विषमता बंद करण्याची संधी बंद कशी करता ? संधी संपविणाऱ्या खाजगीकरणाचा उदोउदो कसा ? 

       बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात म्हणतात , भारतीय लोक आपल्या तत्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की देशापेक्षा तत्वप्रणालीला ? एवढे मात्र खरे की , राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. एकदा ते असेही म्हणाले , who is going to lead this country. who is going to rule this country. money or man ? 

       अलिकडे रोज कानावर येतंय. विश्वगुरु होणार ! महासत्ता होणार ! कशाच्या बळावर ? ते सांगत नाहीत. केवळ बातांच्या ? अर्थशून्य वचवच ! नुकताच जगात आनंदी लोक कुठे हा देशांचा इन्डेक्स वाचलाय. १५६ देशांच्या यादीत भारत १४४ वर ! खालून जवळ ! विशेष म्हणजे पाकिस्तान ६६ वर ! फिनलॅंड , आइसलँड , नार्वे , स्वीडन , डेन्मार्क अशी क्रमवारी. अर्थात , दु:खी कष्टी भारताचा टाहो महत्वाचा की बातांचा देखावा ? 

       महत्वाचे म्हणजे खाजगीकरण कसे राहील हे सांगत नाहीत. अशी लपवाछपवी का ? आम्हाला वर्षाकाठी एव्हढे पैसे द्या. एवढ्यावरच सौदा कसा ? आणि कां ? खाजगीकरण म्हणजे भांडवलशाही. भांडवलशाहीला कल्याणकारी किनार असते. ही भांडवलशाही कोणती ? इथे तर केवळ दोहन दिसते. आधीच कामगार कायदे संपविले आहेत. कायदे मालकधार्जिणे केले. मग आधार कुणाचा ? भांडवलशाहीचा मुक्तविहार ! अलिकडे  criminal capitalism ( गुन्हेगारी भांडवलशाही ) ही संज्ञा जगात रुढ होत आहे. जगातील वाईट भारतात लवकर येते हे आहेच !

होणारे खाजगीकरण , म्हणजेच कारपोरेटीकरण ! कारपोरटीकरणात सामाजिक दायित्व नसते. अर्थात , विद्यमान सरकार सामाजिक दायित्वापासून पळ काढतेय ! हा पळ कसा ? नफा तोटा सांगतेय ! नफातोट्याची ढाल करतांना स्वतःवर उधळपट्टी टाळायला नको का ? स्वतःसाठी आलिशान विमान घेणे टाळता आले असते. सरदार पटेलांची मूर्ती , सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्प , वारेमाप परदेशवाऱ्या अशी चर्चा जाऊ शकते. पण ते नको. मुद्दा राज्यकारभाराच्या धोरणाचा आहे. तेच संशयास्पद आहे. मतपेटीचे राजकारण हे देशधोरण झाले की काय ? डावपेच हे धोरणाच्या वर ! ३० टक्क्याच्या मतपेटीने ७० टक्क्याला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार दिसतो ! 

       नुकताच संघपूरक दैनिकात लेख वाचलाय. लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. ते चीनच्या आर्थिक उत्कर्षावर लिहितात .. चीन १९४९ ला स्वतंत्र झाला. तेव्हा चीनची आर्थिक स्थिती आपल्यापेक्षा वाईट होती. १९७८ पर्यंत तशीच मागासलेली राहीली. त्याचे मुख्य कारण त्यांची साम्यवादी आर्थिक धोरणे होती. ती धोरणे १९७८ ला चीननै फेकून दिली. अंतर्गत भांडवलशाही स्वीकारली. तेव्हापासून चीनचा भाग्योदय झाला. या वळणावर चीनने , शेतकऱ्यांची व कामगारांची जराही पर्वा केली नाही. अनेकवेळा तर अक्षरशः दोन वेळच्या जेवणावर कामगारांना राबविले. कामगार तसे राबत होते. परकीय भांडवलाला व तंत्रज्ञानाला आयातीची खुली छुट मिळाली. नेमक्या याच गोष्टींना भारतात सातत्याने विरोध झाला. सरकार समाजवादाची जपमाळ सतत ओढत असे. आणि भारताला मागास ठेवण्याची पराकाष्ठा त्याकाळी चालली असे .. ! 

       यावरून एक विचार पडतो ! आपल्या देशाने घाईतल्या खाजगीकरणाचे कोणते माॅडेल स्वीकारले ? काहींची सुबत्ता , श्रीमंती , अधिकार एकवटणारे ? चीनबाबत खरे काय ? हा सत्यान्वेषणाचा मुद्दा आहे. पण एक दिशाबोध झालाय ! इथल्या गरीबीला , संधीविहिनतेला कालच्या वर्णाश्रमी समाजव्यवस्थेचा पोत आहे.इथल्या सुबत्ता-श्रीमंतीलाही तोच पोत आहे. आधी ते व्रण .. दु:ख अज्ञानात वहन झाले. आताची गरीबी , प्रश्नार्थक मोडमध्ये आली आहे. वाढलेल्या आर्थिक विषमतेची त्रासदी कळते आहे. भडका उडू शकतो. केंव्हाही ! प्रत्येकदा डावपेच सार्थकी लागतातच असे नव्हे ! शिवाय ते डावपेच कसले ? जे कळायला येतात ! त्यामुळेच स्पष्ट दिसतेय .. पुढचे दिवस भयंकराची हाक देणारे आहेत ! 

 रणजित मेश्राम