डिसेंबर २०१९ पासून आतापर्यंत शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले तर काही अधिसंख्य कर्मचारी नोकरीत असतांना विविध कारणाने मरण पावले. अशा कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व इतर लाभ अद्यापही देण्यात आले नाही. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत जर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही तर दि. २ ऑक्टोबर गांधी जयंती च्या दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी मंत्रालयासमोर आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने देण्यात आला आहे. दि. ६ जुलै २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.२शडिसेंबर २०१९ ला महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून झाली होती मात्र त्यांनी जात प्रमाणपत्र वैधता दिली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना १९ महिन्याच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
मा. छगन भुजबळ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झाला नसलयाचे कारण सांगून शासन वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांचे जीवन जगणे दुराप्रस्त झाले. सेवानिवृत्त कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या खचत आहे. ऑफ्रोह संघटनेने अनेक वेळा शासनाला निवेदन देऊन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र २९ महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारची दखल शासनाकडून घेण्यात आली नाही.
आमरण उपोषणाचे अनुषंगाने जिल्हा स्तरावरुन पाठिंबा दर्शविण्यासाठी २४ सप्टेंबर रोजी आफ्रोह ठाणे ब शाखेच्या वतीने मुक निदर्शने आयोजीत करण्यात आली होती. कोविड नियमांचे पालन करुन शासकीय विश्रामगृह, कोर्टनाका ठाणे येथे जमून मुक निदर्शने करून मा. जिल्हाधिकारी यांस निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रिया खापरे राज्य सदस्य, नरेश खापरे राज्य सदस्य, ठाणे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, उपाध्यक्ष अर्जून मेस्त्री, सचिव घनशाम हेडाऊ, सह सचिव पांडुरंग नंदनवार, कोषाध्यक्ष नरेंद्र भिवापूरकर, सदस्य रविंद्र निमगावकर, इत्यादी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या