मंत्रालयातील 300 अधिकाऱ्यांची पहिल्यांदा बदली!
मुंबई: काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री जयंत पाटील यांच्या जलसंपदा खात्यातून अभियंत्यांची 'आयात ' चालत आली आहे. या प्रतिनियुक्ती घोटाळ्याकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे लक्ष कधी वळणार, असा सवाल बहुजन संग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष भीमराव चिलगावकर यांनी केला आहे. मंत्रालयात वर्षोनुवर्षे एकाच कक्षात तळ ठोकून मंत्री आणि सचिवांनाही शिरजोर ठरलेल्या एक- दोन नव्हे तर, तब्बल 300 अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्याची अभूतपूर्व कारवाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात केली. आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी न दाखवलेले हे धाडस दाखवल्याबद्दल ठाकरे यांचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच चिलगावकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील प्रतिनियुक्ती घोटाळा उजेडात आणल्याने मंत्रालयातील इतर अधिकारी वर्ग संताप व्यक्त करीत आहेत.सार्वजनिक बांधकाम खात्यात वर्षोनुवर्षे तळ ठोकलेल्या या अभियंत्यांची केवळ बढतीमुळेच एप्रिल 2021 मध्ये त्यांच्या मूळ जलसंपदा खात्यात घर वापसी करण्यात आली होती. त्यातील उपेंद्र दीक्षित यांच्या नावावर तर तब्बल 20 वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तळ ठोकल्याचा विक्रम नोंदला गेला आहे. बढतीनंतर त्यांनी ते खाते जुनमध्येच सोडले होते. दीक्षित यांच्यावर कोरोना आणि लॉक डाऊनच्या काळात वाहनांच्या दुरुस्तीच्या बिलांमध्ये मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप करत चौकशीही मागणीही यापूर्वीच झालेली आहे. अशा वादग्रस्त अभियंत्यांवर जयंत पाटील मेहेरबान का झाले आहेत,असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
नियमानुसार प्रतिनियुक्तीवरून मूळ खात्यात परतलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष तरी स्वतःचे खाते सोडून अन्यत्र जाता येत नाही. असे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम खात्याला चटावलेले जलसंपदा खात्यातील काही वादग्रस्त अभियंते अवघ्या चारच महिन्यांत पुन्हा पीडब्ल्यूडीकडे सटकण्यात सफल ठरले आहेत, अशी तक्रार बहुजन संग्रामने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. त्या अभियंत्यांनी एकाचवेळी राष्ट्रवादीचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि कॉग्रेसचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण या दोघांनाही 'वश' करून पुन्हा बेकायदा प्रतिनियुक्ती मिळवली आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
जलसंपदाच्या पाच अभियंत्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यासन अधिकारी स्वाती पाटील यांनी 30 ऑगस्ट रोजी काढले आहेत. त्यात उप अभियंता उपेंद्र दीक्षित ( मंत्रालय, जलसंपदा),अभियंता सतीश पाटील ( जलसंपदा नाशिक), उप अभियंता तानाजी भरेकर (दक्षता व गुण नियंत्रण, सिंचन भवन, पुणे), प्रशांत टालाटूले( जलसंपदा, विदर्भ), एन डी आपटे यांचा समावेश आहे. त्यातील फक्त आपटे यांची प्रतिनियुक्ती पहिल्यांदा झाली आहे, अशी माहिती भीमराव चिलगावकर यांनी दिली आहे.
बऱ्याच वर्षांनी मूळ खात्यात परतलेल्या त्या अभियंत्यांना तिथून लगेचच सटकण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीच खुली सूट दिली आहे.तर दुसरीकडे त्या अभियंत्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही लाल पायघड्या अंथरल्या आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. स्वतःचे जलसंपदा खाते सोडून अनेक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तळ ठोकलेल्या त्या अभियंत्यांची बढतीनंतरची उचलबांगडी ही बहुजन संग्रामने राज्यपालांपर्यंत दाद मागितल्यावरच झाली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
जलसंपदा खात्यातील पाच अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यात देण्यात आलेली नियमबाह्य फेर प्रतिनियुक्ती त्वरित रद्दबातल करण्यात यावी,अशी मागणी बहुजन संग्राम संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भीमराव चिलगावकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रतिनियुक्तीवर जाऊन सार्वजनिक बांधकाम खात्यात वर्षोनुवर्षे तळ ठोकलेल्या इतर खात्यांतील अभियंत्यांची नेमकी संख्या किती याची चौकशी करून त्यांची घरवापसी करावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
अशोक चव्हाण यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मोठया संख्येने अन्य खात्यातून अभियंत्यांची आवक का केली जाते ? त्यांच्याकडे अभियंत्यांचा तुटवडा असेल तर भरती का टाळली जात आहे? जयंत पाटील यांच्याकडील जलसंपदा खात्यात अभियंत्यांची मांदियाळी झाली आहे काय? असे प्रश्न चव्हाण यांच्या खात्यात सुरू असलेल्या अभियंत्यांच्या आयातीमुळे निर्माण झाले आहेत, असे चिलगावकर यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या