शहापूर तालुक्यात सर्वात जास्त टँकर पुरवावे लागतात - जिल्हाधिकारी

शहापूर तालुका जो आहे तो संपूर्ण मुंबईला पाणी पुरवठा करणारा तालुका आहे. शहापूर तालुक्यात भातसा, तानसा आणि वैतरणा ही धरणे आहेत परंतु कलेक्टर म्हणून मला ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात सर्वात जास्त टँकर पुरवावे लागतात. कारण येथील लोकांना पाणी टंचाई भेडसावत आहे असे वक्तव्य ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केले.  रविवारी अन्नपूर्णा लॉन्स, शेरे पाडा सापगाव तालुका शहापूर येथे  महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे आयोजित विधी सेवा शिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

 विधी सेवा शिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा हा कार्यक्रम ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमुख तथा ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ल. पानसरे यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झला. या समारंभाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए.सय्यद यांचे शुभ हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई सदस्य सचिव दिनेश पी. सुराणा, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी प्रमुख उपस्थिती होती. 

 पुढे ते म्हणाले की, शहापूर तालुका हे ठाणे जिल्ह्याचे शेवटचे टोक असून येथील लोकांना कोर्ट, जिल्हा कोर्ट, हायकोर्ट ही खूप दूरवरची बाब आहे. न्यायालयाला नेहमी मंदिर बोलले जाते आणि मंदिरात देव असतो. आणि या शिबिराच्या माध्यमातून न्यायमंदिर शहापुरात चालून आला आहे याचा मला खूप आनंद होत आहे. कार्यक्रमाचे निमंत्रक ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव मंगेश देशपांडे, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय निवासी उपजिल्हाधकारी सुदाम परदेशी हे होते.

यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते मोबाईल मेडिकल युनिटच्या माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे शुभारंभ करण्यात आला. त्यांनी मोबाईल मेडीकल युनिट ची पाहणी करत तेथील डॉक्टरांशी संवाद साधला. या मेळाव्याच्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी योजनां विषयक माहिती आणि मार्गदर्शन करणारे स्टॉल मांडले होते. त्याला देखील न्यायमूर्ती सय्यद यांनी भेट देऊन त्याची पाहणी केली. जनधन योजने अंतर्गत लागवड करण्यात आलेल्या औषधी वनस्पती, कृषी विभाग, वारली चित्र चित्रशैली, शासकीय दाखले देणारा महसुल विभागाच्या स्टॉलवर न्यायमूर्तींनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

तळागाळातील नागरिकांना आपल्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याकरिता विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम- न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद   

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी सदर कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले त्यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले,  दुर्गम भागातील नागरिकांना आपल्या न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करतानाच तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महामेळावा उपयुक्त ठरत आहे. यंदा देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. तळागाळातील नागरिकांना आपल्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याकरिता विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम मोहीम स्वरूपात राबविला जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत असे स्पष्ट करताना न्या. सय्यद म्हणाले प्रत्येक व्यक्तीला न्याय आणि अधिकाराची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा प्रकारच्या महामेळाव्याचा उपयोग होतो असे त्यांनी सांगितले. शासकीय योजनांपासून कुठलाही लाभार्थी वंचित राहू नये यासाठी विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही न्यायमूर्ती सय्यद यांनी केले. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय आणि कायद्याविषयक जागरुकता आणण्यासाठी विधीविषयक माहितीबरोबरच शासकीय योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्षात लाभ यांची सांगड घालत एकाच छताखाली हा उपक्रम असल्याचे न्यायमूर्ती सय्यद यांनी सांगितले.

आदिवासी बांधवांना कायद्याविषयक माहिती मिळावी- न्यायाधीश अनिल पानसरे

प्रमुख जिल्हा व सत्र  न्यायाधीश पानसरे यावेळी म्हणाले, कायदेविषयक साक्षरता अभियान सध्या राबविण्यात येत असून विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना आपल्या न्याय हक्काची जाणीव करून देण्याकरिता हे शिबिर घेण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना कायद्या विषयक माहिती मिळावी त्याच बरोबर शिक्षण, आरोग्य, जमीन विषयक कायदे या संदर्भात विधी सल्ला देण्याचे काम प्राधिकरणामार्फत केले जात आहे. आदिवासी बांधवांचा विकास होण्याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या बांधवांपर्यंत पोहोचवाव्यात असे आवाहनही न्या. पानसरे यांनी केले. तालुका, जिल्हा आणि राज्य या तीनही स्तरावर विधी सेवा प्राधिकरण असून या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मोफत विधी सल्ला देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना कायद्याविषयक सेवेसाठी प्रयत्न- राज्य सचिव वैभव सुराणा

विधी सेवा प्राधिकरणाचे राज्य सचिव सुराणा यांनी प्रास्ताविक केले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकांना मोफत विधी सल्ल्याचा अधिकार दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्या माध्यमातून प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना विधी सल्ला देतानाच लोक अदालत आयोजित करून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध शिबिरे आयोजित करून बालकांचे अधिकार, स्त्रीभ्रूणहत्या विरोधी कायदा आदीबाबत कलापथक, पथनाट्याच्या माध्यमातून जाणीवजागृती केली जात आहे. सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना कायद्या विषयक सेवेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते आदिवासी विकास, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, वन विभाग, कृषी, माविम, परिवहन या विभागांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र, साहित्य तसेच शिधापत्रिका, वनपट्टे, मोफत सातबारा आदींचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. अविनाश गोटे, ठाणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधिक्षक विक्रम देशमाने, भिवंडी उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब वाकचौरे, तहसिलदार श्री. तवटे, शहापूरचे तहसिलदार श्रीमती सूर्यवंशी, यांच्यासह न्यायिक अधिकारी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, वकील आदी उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मंगेश देशपांडे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.