संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर मिलींद एकबोटे यांच्या समितीचा बेकायदेशीर कब्जा

 ऍड राहुल मखरे यांनी घेतलेल्या उलट तपासणीत साक्षीदार संभाजी शिवले यांची कबुली

 पुणे:  वढू बु. येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर मिलींद एकबोटे यांच्या धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक समितीचा बेेकादेशीर कब्जा आहे अशी कबुली साक्षीदार संभाजी शिवले यांनी दिली. कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगासमोर आजही साक्षीदारांची उलट तपासणी झाली. शिवले यांची ही उलट तपासणी ऍड.राहुल मखरे यांनी घेतली त्यावेळी त्यांनी ही कबुली दिली. ऍड.राहुल मखरे यांनी शिवले यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली, त्या प्रश्‍नांची उत्तरे देताना शिवले यांच्या नाकीनऊ आले. तुम्ही मिलींद एकबोटेच्या समितीचे सदस्य आहात? आणि ते कोणत्या साली झाला आहात ? या प्रश्‍नावर शिवले म्हणाले, मार्च २०१७ पासून मी या समितीचा सदस्य आहे. किसन भंडारे अध्यक्ष व मिलींद एकबोटे सदस्य असलेल्या या समितीत जाण्यासाठी तुम्ही स्वत:हून अर्ज केला होता का ? की समितीने तुम्हांला सदस्य होण्यासाठी स्वत: निमंत्रण दिले? 

या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, किसन भंडारे यांनी मला सदस्य होण्यासाठी निमंत्रण दिले. छत्रपती संभाजी महाराजांचा अंत्यविधी भंडारे यांनी केला असे भंडारे कुटुंबियांचे म्हणणे आहे ते खरे आहे का ? या प्रश्‍नाला उत्तर देताना शिवले यांनी सांगितले की, ‘हे मला माहित नाही’ असे मोघम उत्तर दिले. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाची देखभाल करण्याचा अधिकार नसताना समिती देखभाल कशी काय करते ? या प्रश्‍नावर शिवले यांनी समितीला देखभाल करण्याचा अधिकार आहे असे सांगितले.

१७ ऑक्टोबर १९७५ ला हे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करण्यात आले आहे, त्याचे अधिकार पुरातत्व खात्याकडे आहेत , हे माहिती अधिकार अंतर्गत २२ डिसेंबर २०२० रोजी सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे यांनी लिहून दिले आहे हे बरोबर आहे का ? या प्रश्‍नावर शिवले म्हणाले, बरोबर आहे.  वढू बु. येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक समितीचा कब्जा आहे, या समितीला कुठलाही अधिकार नाही, हे सारे बेकायदेशीर आहे असे म्हटले तर बरोबर आहे का ? 

या प्रश्‍नावर ‘हो’ बरोेबर आहे असे शिवले यांनी उत्तर देत एकप्रकारे समितीचा बेकायदेशीर कब्जा असल्याची कबुली दिली. स्मृतीस्थळाचा दलित चळवळीतील लोकांनी खोटा इतिहास लिहला आहे असे विवेक विचारमंच्या अहवालात म्हटले आहे, या अहवालाचा संदर्भ व अहवालाशी सहमती देऊन तुम्ही आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या विवेक विचारमंचच्या अहवालाशी आपण सहमत आहात का? या प्रश्‍नावर शिवले यांनी पलटी मारत मी या अहवालाशी सहमत नसल्याचे सांगितले.

२८ डिसेंबर २०१७ ला वढू बु.येथे लावण्यात आलेल्या बोर्डमुळे दंगल पेटली असे जे तुम्ही तुमच्या संशोधनातून निष्कर्ष काढला आहे व तो प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला आहे त्या निष्कर्षाप्रत तुम्ही ठाम आहात का ? यावर शिवले यांनी ‘हो’ त्या बोर्डमुळेच दंगल पेटली असल्याची कबुली त्यांनी दिली. लंच ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा उलट तपासणी करण्यात येणार होती, परंतु शिवले यांनी लंच ब्रेक नंतर कामकाजाच्या सुरवातीला आपण आजारी आहोत असे आयोगाला सांगितले. त्यामुळे आयोगाने त्यांची विनंती मान्य केली. आता पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ठेवली आहे.

ऍड.मखरे यांच्या अगोदर ऍड. किरण चन्ने यांनीही शिवले यांची उलट तपासणी घेतली. त्यावेळी भांबावलेल्या शिवले यांना काही प्रश्‍नांची उत्तरे देताना नाकीनऊ आले. ही गोष्ट खरी आहे ना..परंपरागत वतनदार मुघल आणि शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात कोण होते? हे माहित आहे का? असा सवाल करताच शिवले यांनी हे परंपरागत वतनदार आहेत असे सांगितले. शिवले यांनी इनाम रजिस्टर आणले होते. परंतु त्यांनी आणलेल्या इनाम रजिस्टरचा फोलपणा ऍड.चन्ने यांनी लक्षात आणून दिला. 

ऍड.चन्ने यांनी अलेक्झांडर रॉबर्टसन लिखीत THE MAHAR FOLK या पुस्तकांचा संदर्भ देत सारे पुरावे दिले. १०५१ ची सनद आहे. त्यामध्ये या महार वतनाच्या जमीनी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बिदरच्या सुलतानापासून हक्क व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एकूण ५२ अधिकार देण्यात आले होते. या पुस्तकाचा आधार घेत वढू बु. येथील सर्व्हे नंबर २१६ ते २४६ हे परंपरागत महार वतनाचे असल्याचे ऍड. चन्ने यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या जमीनीचे वतनदार हे प्रथमदर्शनी महारच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवले यांनी सर्व्हे नंबर २४४ वर छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी असल्याचे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सर्व्हे नंबर २१६ ते २४६ या जमीनी महार वतनाच्या असल्याचे रेकॉर्ड निदर्शनास आणून देताच शिवले यांची बोबडीच वळली. 

शिवले यांनी दाखवलेल्या सर्व्हे नंबर २४४ वर आता गायरान म्हणून नोंद करण्यात आली आहे.  त्याचबरोबर धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक समिती पुणे हे नंतर लावण्यात आल्याचे ऍड.चन्ने यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळाची जागा ही गोविंद गोपाळ महार वतनाचीच असल्याचे पुरावे सादर करण्यात आल्याने शिवले यांची बोलतीच बंद झाली.  सुरूवातीला शिवले यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ऍड. मखरे व ऍड. चन्ने यांनी केलेल्या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीसमोर शिवले यांचा टिकाव लागला नाही. अखेर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक समितीने बेकायदेशीर कब्जा केल्याचे त्यांना कबूल करावे लागले.

 ऍड. मखरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावरील बेकायदेशीर कब्जा हटवून हे स्थळ सरंक्षित करावे, पुरातत्व खात्याच्या समिती बरोबर संगनमत केलेल्या बेजबाबदार अधिकार्‍यांच्यावर कारवाई करावी,  समाधीस्थळ व गावाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी द्यावा.

दरम्यान कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने शुक्रवारी भीमा कोरोगाव हिंसाचार प्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना समन्स  बोलावण्याचे आदेश पारित केले आहेत. आयोगाने त्यांना 08 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे समन्स जारी केले आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासात त्याला साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहावे लागेल. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना 08 नोव्हेंबरपर्यंत समन्सला उत्तर द्यायचे आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या वेळी परमबीर सिंह अतिरिक्त पोलीस महासंचालक होते. त्याचवेळी रश्मी शुक्ला पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. आयोगाच्या वकिलांनी शुक्रवारी एका अर्जात म्हटले आहे की, परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले पाहिजे, कारण हिंसाचाराशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली गुप्तचर आणि सर्व माहिती समोर आणणे आवश्यक आहे. हा अर्ज स्वीकारण्यात आला