शेतकऱ्याना जमीन किंवा किंमत द्या, कामगारांची देणी द्या, नंतरच गृहसंकूल उभारा

 शेतकऱ्याना १२.५ % जमीन किंवा किंमत द्या, कामगारांची देणी द्या, नंतरच उर्वरित जमिनीवर गृहसंकूल उभारा 

मफतलाल कंपनीच्या जागेवर नवीन कंपनी सुरु करुन भूमिपुत्र, शेतकऱ्यांच्या व  कामगारांच्या मुलांना रोजगार द्या- दशरथदादा पाटील

  ठाणे*  मफतलाल कंपनी उभारणीसाठी कळवे खारीगाव परिसरातील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांनी आपल्या भातशेती जमिनी अल्पदरात दिल्या. आताची मफतलाल कंपनीच्या जागेवर नवीन कंपनी सुरु करुन भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या मुलांना रोजगार द्यावा, वापरात नसलेल्या जमीनीपैकी १२.५ % जमीन किंवा तेव्हढी किंमत द्या आणि नंतरच उर्वरित जमिनीवर गृहसंकूल उभारा अशी मागणी संघर्ष कृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्रान्वये केली आहे.

मफतलाल कंपनीमध्ये ( एनएमएम) रोजगार मिळेल या भावनेपोटी, १९४९ साली शेतकऱ्यांनी अल्पदरात कंपनीला १५० ते २०० एकर जमीन दिली होती. यामुळे मफतलाल कंपनीच्या कंपाऊंडमध्ये पुन्हा कारखाना उभारून भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, मफतलाल कंपनीने जमीन संपादन करण्यापूर्वीपासून भाजीपाला व शेती लागवड आणि क्रीडांगण म्हणून वापरात असलेली शेतकऱ्यांच्या कब्जेवहिवाटीची ४० ते ५० एकर असलेली जमीन मुळ शेतकऱ्यांना १२.५% जमीन देण्यात यावी, मफतलाल कामगारांची संपूर्ण देणी देण्यात यावीत आणि नंतरच उर्वरित जमिनीवर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करुन शासनाने गृहसंकुल उभारून घरे बांधून द्यावीत, अशी सर्वसमावेशक मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली असल्याची माहिती दशरथदादा पाटील यांनी दिली.

सध्या मफतलाल कंपनीकडे असलेल्या १५० ते २०० एकर मालकीच्या जमीनीची भविष्यात विक्री केल्यास ही जमीन औद्योगिकीकरणासाठीच वापरावी. यामध्ये स्थानिक भुमिपुत्रांच्या व पुर्वाश्रमीच्या कामगारांच्या १२ वी शिक्षण घेतलेल्या वारसांना प्रशिक्षित करुन नोकरीत सामावून घ्यावे, विधान परिषदेच्या विनंती अर्ज समितीच्या अहवालाप्रमाणे नवीमुंबईच्या धर्तीवर १२.५% जमीन मुळ शेतकऱ्यांना देण्याची शिफारस झाली आहे. ४० ते ५० एकर जमीनीवर १९४९ सालापासून आजपर्यंत शेतकरी भाजीपाला लावून उदरनिर्वाह करीत आहेत. तर रेल्वे व रस्त्यामधील अंदाजे ६ ते ७ एकर जमीन स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ; क्रीडांगण, खेळ, लग्नसमारंभ आदीसाठी वापरत असल्याचे २००३ च्या विधान परिषदेच्या अहवालात नमूद केले आहे. 

या अहवालावर सभागृहात लक्ष्यवेधीद्वारे चर्चा करण्यात आल होती. या चर्चेच्या वेळी नितीन गडकरी, गंगाधर पटणे, प्रा शरद पाटील,  जितेंद्र आव्हाड या तत्कालीन आमदारांनी भाग घेतला होता. यावर महसूल मंत्री शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५/५/९७ च्या निकालात बाधा येत असेल तर त्याविरोधात रिव्हू पिटिशन दाखल करु किंवा नवीन कायदा करु आणि शेतकऱ्यांचे हित जपू पण शेतकऱ्यांना न्याय देऊ. असे आश्वासन दिले होते. याचे स्मरण करुन शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या हिताचा निर्णय शासनाने येत्या १५ दिवसात घ्यावा. अन्यथा भूमिपुत्र शेतकरी व कामगार न्यायालयात दाद मागतील, असा इशारा दशरथदादा पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाला दिला आहे.