लोकशाहीतील ‘लोक'' या शब्दात सामान्यतः सर्व गटातील नागरिकांचा समावेश होतो. वंश, जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक उत्पन्न वा मालमत्ता, व्यवसाय इ. गोष्टींवरून भेदाभेद न करता नागरिकत्वाचे आणि समान हक्क बहाल करणे, हे लोकशाहीतील प्रधान तत्त्व मानले गेले आहे. लोकसहभागाचा प्राथमिक व पायाभूत आधार, असे या हक्कांचे स्थान आहे. नागरिकाचा पूर्ण सहभाग असण्यासाठी त्याला मूलभूत हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्ये मिळाली पाहिजेत, या भूमिकेतून देशाच्या लिखित संविधानातच त्यांचा अंतर्भाव केलेला आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्था हा भारतीय संस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक आहे. येथे अनेक राजकीय स्थित्यंतरे होऊनही त्यांचे अस्तित्व हजारो वर्षे टिकून आहे. शहरे आत्मनिर्भर व समृद्ध बनविण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. लोक सहभाग आणि हस्तक्षेप असल्याशिवाय कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रगती साधता येत नाही. मात्र, या लोकशाहीच्या मूलभूत विचारधारेशी ठाणे पालिका प्रशासन मात्र अनभिज्ञ असावी. त्यास कारण म्हणजे ठाणे महापालिकेत दोनच गट सत्ता व हुकूम गाजवतात ते म्हणजे राजकीय नेते व पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी.
ठाणे पालिकेत राजकीय व प्रशासकीय हातमिळवणी इतकी मजबूत आहे की येथे सर्वसामान्य नागरिकांना अजिबात महत्व दिले जात नाही. राजकीय नेते व अधिकारी वर्ग यांनी वर्षानुवर्षे येथे हम करे सो कायदा असा अलिखित नियमच बनवला आहे. ज्या सामान्य ठाणेकरांच्या करावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे त्याच नागरिकांना एक साधा दाखल मिळवायचा असेल तर पालिकेच्या दारात अनेक वेळा फेऱ्या माराव्या लागतात. हा अनुभव माझ्यासारख्या प्रत्येक ठाणेकरांना नक्कीच आला असेल याची मला खात्री आहे. नागरिक म्हणजे सगळ्यात तुच्छ घटक आणि नेते व अधिकारी येथील शासनकर्ते अशीच मानसिकता येथील कारभारात दिसून येते. काही दक्ष ठाणेकर अशा हुकूमशाही कारभारा विरोधात आवाज उठवतात. मात्र, त्यांचा आवाज दाबण्याच्या विविध कला देखील येथील नेते व अधिकाऱ्यांनी चांगल्याच आत्मसात करून ठेवल्या आहेत.
एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट असे महान बिरुद मिरवणाऱ्या प्रदीप शर्मा या पोलीस अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात तर पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्या, तक्रार करणाऱ्या, माहिती अधिकार कायद्यातून भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या नागरिकांवर चक्क खंडणी सारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज दाबला गेला. आमच्या विरोधात जाल तर जेलची हवा खावी लागेल असा अप्रत्यक्ष संदेशच जणू या कारवाईतून पालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी ठाणेकर जनतेला दिला होता. साहजिकच ठाणे पालिकेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाजच दाबला गेला आणि पुन्हा लोकशाहीत अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही नागरिकांना दिसून आली.
वरील सारे विश्लेषण येथे मांडण्याचे खरे कारण एकच आहे, ते म्हणजे ठाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार किती विकोपाला गेलाय याचे चित्र लोकांसमोर आणणे होय. ठाणे पालिकेतील मनमानी प्रशासकीय कारभार पाहून मन अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहत नाही. विकासाच्या नावावर कोट्यवधींचा चुराडा, बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी घेण्यात येणारे चुकीचे निर्णय, कत्रांटदारांचे भ्रष्टाचार, नेत्यांच्या मर्जीतील लोकांचा होणारा आर्थिक उद्धार, नागरिकांचा मूलभूत सुविधेसाठी दररोज होणारा संघर्ष आणि अधिकाऱ्यांची असामान्य मग्रुरी या साऱ्या मन खिन्न करणाऱ्या बाबींमध्ये आज ठाणे पालिका अडकून पडल्याचे चित्र दिसून येते. आम्ही येथे असे अनेक मुद्दे उपस्थित करू शकतो ज्याच्यामुळे ठाणे पालिकेत खरंच लोकहिताचा विचार प्रशासकीय पातळीवर होतो का...?
या प्रश्नावर उत्तर मिळणे दुरापास्त आहे. मात्र आम्ही आज एकच मुद्दा येथे मांडणार आहोत तो म्हणजे ठाण्यातील दादाजी कोंडदेव स्टेडियमचा. ठाण्यासारख्या महानगरात खेळाचे मैदान असणे अत्यंत गौरवाची बाब आहे. परंतु ठाण्यातील दादाजी कोंडदेव स्टेडियमचा प्रशासकीय कारभार पाहून अनेक प्रश्न मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. स्टेडियम परिसरात स्वच्छतेचा अभाव, आतील परिसरात भंगार गाड्यांनी अडवलेले रस्ते, कर्मचाऱ्यांच्या पानमसाला पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या भिंती, गाळ्यांची दुरावस्था, कोरोडचा खर्च करून देखील न फुलणारी हिरवळ हे सारे चित्र पाहून प्रशासकीय कामातील मनमानी व गैरकारभाराचे वास्तव येथे दिसून आल्याशिवाय राहत नाही.
माजी महापौर सतीश प्रधान यांच्या काळात शहरात ज्या काही वास्तू तयार झाल्या, त्यात दादोजी कोंडदेव स्टेडियमचा समावेश आहे. स्टेडियम बांधण्यात आल्यानंतर सुरुवातीला काही वर्षे येथे रणजी सामने खेळवले जात होते. नंतर भारतीय क्रिकेट नियामक असोसिएशनने क्रिकेट सामने खेळवण्यासाठी 65 यार्डची आवश्यकता असल्याने येथे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सामने भरवण्यास नकार दिला. तेव्हापासून या स्टेडियमवर फक्त स्थानिक खेळच खेळण्यात येतात. गेल्या काही वर्षात या स्टेडियमसाठी महापालिकेने कोटय़वधींचा खर्च केला आहे. तरीही स्टेडियमची दुरवस्था होत आहे. भरीस भर मैदानावर अनेकदा उंदरांचा वावर दिसतो. या स्टेडियमच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाला 40 ते 50 लाखांचे उत्पन्न मिळते, मात्र खर्च सहा कोटींच्या घरात जातो.
स्टेडियममध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांच्या पगारापोटी वार्षिक दोन कोटींचा खर्च येतो. विजेच्या बिलापोटी 50 लाख रुपये खर्च होतात. सफाई कामासाठी 30 लाखांचा खर्च येतो. तसेच इतर दुरुस्तींसाठी महापालिकेला दरमहिन्याला खर्च येत असतो. या स्टेडियमसाठी महापालिका वर्षाला लाखो रुपये खर्च करत असताना अनेकदा त्याचा वापर नेतेमंडळींचे वाढदिवस तसेच इतर कार्यक्रमांसाठी होत असतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक होतकरू खेळाडूंना या कालावधीत खेळाला मुकावे लागते. या स्टेडियमजवळ असलेल्या वस्तीतील नागरिकांमुळेही अनेकदा खेळाडूंना त्रास होत असतो. याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यातूनही फारसे काही हाती आलेले नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. येथे खेळापेक्षा नेत्यांच्या कार्यक्रमांचीच रेलचेल अधिक दिसुन येते. त्यामुळे या स्टेडियमचा उपयोग नेमका कशासाठी होतो याचे देखील उत्तर पालिकेकडे नसेल हे आम्ही खात्रीने सांगू शकतो.
स्टेडियम की एकाच अधिकाऱ्याची व्यक्तिगत मालमत्ता...?
दादाजी कोंडदेव स्टेडियमचा प्रशासकीय कारभार गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून मीनल पालांडे या एकाच अधिकाऱ्याकडे आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय येथील वीट देखील इकडून तिकडे होत नाही. वास्तविक पाहता स्टेडियमची दुरावस्था, गैरकारभार याविषयी अनेक वेळा प्रसिद्धी माध्यमातून बातम्या छापून आल्यावर देखील पालांडे बाईंचे येथील वर्चस्व कुणीही कमी करू शकलेले नाही, यावरूनच त्यांची अधिकारशाही किती मजबूत आहे याची कल्पना येते. फक्त एका खेळात पारंगत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडून कारकून म्हणून मिळवलेले त्यांचे पद आजस्थितीत थेट उपायुक्त पदापर्यंत जाऊन पोहचले आहे. वास्तविक पाहता पालांडे यांची नियुक्तीच मुळात नियमात बसत नाही. पालिकेतील अनेक जबाबदार अधिकारी पदोउन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना फक्त काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांना सुसाट पदोउन्नती देणे शासकीय नियमात बसत नाही.
राज्याच्या नगरविकास खात्याने देखील पालिका प्रशासनास अशी नियमबाह्य नियुक्ती करण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, पालिका प्रशासकीय कारभार इतका मनमानी झालाय की येथे अशा कित्येक आदेशांना केराची टोपली दाखवली जाते. पालांडे यांचे पद नियमानुसार कारकून दर्जाचे आहे. असे असतांना देखील त्यांना थेट उपायुक्त पद बहाल करणे पूर्णतः नियमबाह्य आहे. या नियमबाह्य नियुक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र म्युनिसपल कर्मचारी युनियनने थेट नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली आहे. मात्र, हम करे सो कायदा अशा अंतर्भावात वावरणाऱ्या प्रशासकीय कारभारींना त्याने काहीही फरक पडलेला नाही. हे प्रशासकीय कारभारी आता इतके निर्ढावले आहेत की कुठल्याही वृत्तत्रात त्यांच्या विरोधात बातमी प्रसिद्ध झाली अथवा कुणी तक्रार केली की हे कारभारी त्यांना जेलमध्ये टाकण्याची रणनीती आखतात. एखादा भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यास हाताशी घेऊन तक्रार करणाऱ्यांवर केसेस दाखल करतात. त्यामुळे कुणीही तक्रार करण्यास पुढे येत नाही आणि या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार अबाधित सुरू राहतो.
वर्षानुवर्षे हाच फंडा ठाणे पालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात वापरला जात आहे. लोकशाही ही राजकीय व प्रशासकीय कारभाराची सर्वात चांगली पद्धत असली तरी प्रत्यक्षात तिचा व्यवहार आदर्श नसतो हे सगळे जाणतात. किंबहुना गेल्या पंच्यात्तर वर्षांचा आपला अनुभव तसाच आहे. याचे एक कारण असे की, या लोकशाहीत प्रशासकीय अधिकारी जनतेचा सेवक असला तरी कृतीत तो लोकांचा कर्ता असल्याचे विचार घेऊन कारभार करीत असतो. आम्ही आहोत म्हणून तुम्हाला सुख सुविधा मिळतात ही मानसिकता अधिकाऱ्यांना हुकूमशाहीकडे नेऊ पाहत आहे.
कोरोडोची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार
ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव स्टेडिअममध्ये सर्व खेळांना स्थान मिळावे या दृष्टिने त्याचा विकास होण्याची गरज आहे. परंतु सध्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करून इतर खेळांना पर्यायी जागी हलवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे खेळाडूंना त्रास होत असल्याची भूमिका खेळाडू आणि प्रशिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून एकाच खेळाला प्राधान्य देण्यापेक्षा इतर खेळांच्या विकासाचाही विचार होण्याची गरज क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. आयपीएलच्या सराव सामान्यांमुळे बायो बबलच्या नावाखाली इतर खेळाडूंना मैदानापासून दूर लोटले जात असल्याचे इतर खेळाडूंचे म्हणणे आहे. त्यातच दादोजी कोंडदेव क्रीडांगणाला नूतनीकरणाच्या नावाखाली तब्बल 20 कोटी रुपये निधी देऊ करण्यात आला आहे. वास्तविक क्रीडांगण परिसरात नुतनीकरणाच्या नावाखाली फक्त आर्थिक उधळपट्टी केली जाते. केलेली कामे पुन्हा करण्यात येतात. जेथे खर्च करण्याची अजिबात गरज नाही तेथे कोरोडोंचा चुराडा करण्यात येतो. विशेष म्हणजे स्टेडियमच्या कामाचे टेंडर देखील अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांनाच देण्यात येतात. हा सारा मनमानी कारभार असा चालतो जणू नियम या अधिकाऱ्यांच्या घरातच बनत असावेत.
गाळेधारकांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न
स्टेडियमच्या देखभालीचा खर्च निघावा म्हणून ठाणे महापालिकेने येथील गाळे भाडेकरराने दिलेली आहेत. गाळ्यांच्या भाडे पोटी पालिकेस काही लाखांचे उत्पन्न दरवर्षी मिळते. तर स्टेडियमचा वार्षिक खर्च सात कोटींच्या घरात आहे. मात्र, स्टेडियमची दुरावस्था पाहून सात कोटी जातात तरी कुठे असा सवाल उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. मात्र, कुणी असा प्रश्न येथील अधिकाऱ्यांना केला अथवा बातमी विरोधात दिली तर येथील गाळेधारकांवर खापर फोडून कारभारी मोकळे होतात. गाळेधारक भाडेपट्टीची थकबाकी भरत नाहीत म्हणून कामे होत नाहीत असे या अधिकाऱ्यांच्या तोंडी उत्तर तयार असते. अवघ्या काही लाखांच्या थकबाकीच्या आड करोडोंचा भ्रष्ट्राचार लपवला जातो.
खरे तर स्टेडियमची दुरावस्था पाहून कुणीही येथे भाडे कराराने गाळे घेण्यास तयार नाहीत. जे गाळे धारक वर्षानुवर्षे येथे आहेत त्यांनीच येथील थोडेफार गाळ्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. स्टेडियम परिसरात थोडीफार स्वछता दिसून येते ती याच गाळेधारकामुळे आहे. आता म्हणे पालिका प्रशासन या गाळेधारकांवर कठोर कारवाई करणार आहे. खरे तर येथे जे काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके गाळेधारक राहिले आहेत त्यांना देखील येथून हटवले तर हेच स्टेडियम फक्त भुतावरील चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी कामी येईल. या गाळेधारकांमुळे स्टेडियमची थोडीफार व्यवसायिक ओळख टिकून आहे. हे गाळेधारक येथून हटले तर स्टेडियमचे खंडर होण्यास वेळ लागणार नाही. परंतु, अधिकारी आपली झोळी झाकण्यासाठी येथील गाळेधारकांवर खापर फोडून त्यांना येथून हटवण्यासाठी पेटून उठले आहेत.
0 टिप्पण्या