अन्यथा हुकूमशाही देशांच्या विविधतेला, लोकशाहीस गिळून टाकेल

  75 वर्ष झाले देशाला स्वातंत्र्य मिळून म्हणून भारतीय माणसाची मान उंचावली आहे का?

हा प्रश्न मात्र तेवढाच महत्वाचा आहे. संसाराची राखरांगोळी करून एकसंघ भारताचे शेवटी 14 ऑगस्ट रोटी पाकिस्तान हा देश निर्माण झाले व 15 ऑगस्टला भारत हा देश जगाच्या नकाशावर निर्माण झाला. देशांचे स्वातंत्र्य हे देशाची तुकडे करून मिळाले खरंतर हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या रक्ताने अभिषेक घातलेल्या इंग्रजांना जरी सोईचा होता. परंतु भारतीय माणसासाठी तो वेदनादाई होताच 75 वर्षानंतर देशाची आर्थिक, राजकीय, औद्योगिक, शैक्षणिक प्रगती काय झाली, किती झाली असा विचार मनात येताना फार काही आनंदाचे वातावरण दिसत नाही. जरी देशात श्रीमंत लोकांची संख्या वाढलेली वाटत असली तरी सामान्य जनता मात्र फार काही सुखी आहे अशी परिस्थिती दिसत नाही. 

देशाच्या स्वातंत्र्य लढा हा 1885 पासून खऱ्या अर्थाने चालू झाला. सुरूवातीला काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व टिळकांकडे होते. 1920 नंतर टिळकांच्या निधनाने हे नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आले. गांधींनी या लढ्याला असहकार, सत्यागृह या गोष्टीची जोड देऊन भारतीय तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन रणनिती निर्माण केली. सामान्य लोकांना बांधून ठेवण्यासाठी त्यांनी धर्मपरंपरांचा ही आधार घेतला. गांधी-नेहरू यांनी आदर्श भारत तयार व्हा हा प्रयत्न केलेला दिसतो. इंग्रजांचा अतिशय धुर्त परंतु विवेकी पद्धतीने भारताला लोकशाही शासन व्यवस्था बहाल करण्याचा प्रयत्न दिसतो. 1930 नंतर इंग्रजांनी ही प्रोसेस बऱ्यापैकी सुरू केली. त्याचवेळी स्वातंत्र्य द्यावे की जेणे करून भारतात लोकशाही प्रणाली निर्माण होईल. 1930 नंतर डॉ. बाबासाहेबांचा सामाजिक, राजकीय, स्वातंत्र्यासाठी दलितांची काय भूमिका असेल ही मांडणी करून लढे उभारण्यास सुरूवात केली. 1927 चा महाडचा सत्याग्रह असो की, 1930 चा काळाराम मंदिर सत्याग्रह असो या आंदोलनाने भारतीय दलित, अस्पृश्य समाजाची अवस्था जगासमोर गेली. जगात तोपर्यंत मार्क्सच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन परिवर्तनाचे वारे सुरू झाले होते योगायोग असा की, ज्यावेळी रशियात व इतर साम्यवादी राजवटी क्रांत्या करून सत्तेवर आल्या त्याचवेळी बाबासाहेबांनी 1916 साली `कॉस्ट इन इंडिया' हा ग्रंथ लिहून जगासमोर भारतीय `जातव्यस्था' ही कशी `शोषण' व्यवस्था आहे हे सहप्रमाण संशोधन करून जगासमोर मांडले. 

वर्ग, जात, या गोष्टी भारतात कशा एकमेकांन अडकलेल्या आहेत हे हि सिद्ध केले. त्यामुळे मार्क्स व इतर विचारवंतांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या विवेचनाची दखल घेतलेली दिसते. त्याच वेळी महात्मा गांधी देशातील जात-वर्ण व्यवस्था ही फार काही वाईट नाही किंवा आम्ही सर्व म्हणजे सवर्ण, दलित फार गुण्यागोविंदाने नांदत आहोत हा `दावा' डॉ. बाबासाहेबांनी महाड येथील सत्याग्रह करून फोल ठरवला. या देशात कुत्र्या, मांजराला पाणी पिण्याचा हक्क आहे. परंतु दलित तथा अस्पृश्य याला सार्वजनिक विहीर तथा पाणवठे यावर पाणीपिता येत नाही हे वास्तव जगासमोर मांडले. त्यामुळे अस्पृश्यता व तीचे परिणाम जगभर चर्चिले गेले. ही अमानवी प्रथामुळे जगात भारताची नाचक्की झाली. तर 1930 चा काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह याने ही विषमता हिंदुधर्मात हिंदुच माणसाला कशी छळत असते हे दाखवून दिले. जन्माने हिंदु असलेल्या दलिताला ज्या देवाची सर्व हिंदु पुजा, अर्चा करतात त्या मंदिरात प्रवेश नाही हे वास्तव जगासमोर गेले. त्यामुळै हिंदु धर्मातील विषमता किती व्रुर, शोषण मुभा आहे हे सिद्ध झाले. तेथेच डॉ. बाबासाहेबांनी ही लढाई अर्धी जिंकली. गांधी-नेहरू यांचा हा पर्दाफाश त्यांनी केला. जगातील लोकांनी भारतीय संस्कृतीचा हा चेहरा ही पाहिला व तीव्र शब्दात निषेध ही केला. त्यामुळे जगभरातून डॉ. आंबेडकारांचा मानवाधिकाराच्या या लढाईला पाठिंबा मिळाला. 

डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या दलित, अस्पृश्य जात समुहांचा लढा दिला तसाच कोकणात खोत जमिनीच्या प्रश्नावर ही लढा दिला. चिरनेर, ता. पनवेल जि. रायगड येथील शेतकऱ्यांच्या सत्याग्रहाला त्यांनी पाठिंबा दिलाच. पुढे आंदोलकावर ज्या केसेस होत्या त्यांची ठाणे कोर्टात बाजू मांडून त्यांना न्यायही मिळवून दिला. पुढे कामगारांसाठीही आंदोलने करून कामगाराचा प्रश्न मार्गी लावला. एवढे सर्व करून भारतीय घटनेचा जगप्रसिद्ध असा `दस्तऐवज' तयार केला. या देशाला लोकशाही पद्धतीचे शासनव्यवस्था निर्माण करून दिली ती आज ही जिवंत आहे. 

लोकशाहीची अवस्था
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर फाळणीचे परिणाम आम्ही भोगले तर पुढे दुष्काळ, महायुद्ध यांने भारताची तिजोरी रिकामीच होती. परंतु जगातील श्रेष्ठ अशा विद्वानांनी ही घडी बसवण्याचे काम केले. भारतीय स्वातंत्र्यांचे पहिले मंत्रीमंडळाकडे नजर टाकली तरी त्या श्रेष्ठ विद्वानांची यादी डोळ्यासमोर येते. पुढे ही दुष्काळ 51-52, 70-72 असा चालूच होता तर चीन, पाकिस्तान बरोबरचे युद्ध ही भारताने केले. या सर्व बाजुंचा विचार केला तर 1990 पर्यंत देशात लोकशाही बळकटीसाठी चांगले प्रयत्न होताना दिसतात. पुढे मात्र 1990 नंतरच्या खाजगीकरण, उदारीकरण तथा `खाऊजा' धोरणाने मात्र भारतीयांना श्रीमंतीचे स्वप्न डोळ्यासमोर उभे केले. सत्ता परिवर्तनाच्या लाटेत पैसा महत्वाचा ठरला आणि पुन्हा शेटजी, भटजी यांची पकड राज्यकर्तेवर दिसू लागली. गेल्या 30 वर्षात या बाबींचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम आज आपण बघत आहोत. 80-81 साली जार्जफर्नाडीस हे समाजवादी नेते सांगायचे कोको कोलाचा मालक आमची संसद चालवतो. संसद सदस्य विकत घेतो व आपल्याला हवे ते उद्योग त्यांचे पदरात पाडून घेतो ते जॉर्जसाहेब पुढे वाजपेयी सरकारीपासून इतर उजव्या पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री झाले. एवढेच नाही तर सार्वजनिक उद्योग विक्रीचे मंत्रालयात खातेच निर्माण केले. परदेशी उद्योगपतीचा आधार घेऊन देशी उद्योगपती सरकारची मालमत्ता विकत घेऊन राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी पतपुरवठा करू लागले. अलिकडे तर विरूद्ध पक्षांचे सरकार पाडण्यासाठी या पैशांचा उपयोग होत आहे.  

लोकशाहीची जी चार खांब महत्वाचे समजले जातात त्यात मिडिया, न्यायव्यवस्था यांचेवर ही नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियमबाह्य साधनाचा उपयोग करून त्यांना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवण्याचा कुटील डाव आखला जात आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी घटना निर्मितीच्यावेळी इशारा दिला होता की, घटना किती ही चांगली असली परंतु तीची अंमलबजावणी करणारे जर निट तथा योग्य नसतील तर ती निट उपयोगी ठरेल. आज घटनेचाच आधार घेऊन पैसा, दडुंकीशाही ने निवडून येणारे लोक ही घटनेची पायमल्ल करत आहेत. लोकशाही या गोंडस नावाने ते आपला खाजगी अंजेठा राबवत आहेत हे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या गाभ्यालाच हात घातला जात आहे.  

स्वातंत्र्यानंतर आंबेडकर चळवळ
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत. परंतु ज्यावेळी 1972 झाली देशाच्या स्वातंत्र्याला 25 वर्षे झाली होती. त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळून 25 वर्षे झाली. येथील दलितांवरील अत्याचारात कोणता बदल झाला? असा सवाल दलित तरुणांना सतावत होता. देशभर दलितांवर पाण्यासाठी, मजुरीसाठी तर पुढे कुठे मला जोहार केला नाही. अपमान, केला म्हणून अत्याचाराच्या घटना घडत होत्या. तर डॉ. आंबेडकरांच्या निधनाने नेतृत्वहिन झाला समाज रिपब्लिकन. पक्षांच्या नेत्यांच्या गटबाजीला विटला होता. त्यांचाच परिणाम म्हणून 1972 झाली दलित पँथर ही युवकांची संघटना उदयाला आली. स्वातंत्र्य कोणत्या गाढवीचे नाव असा खडा सवाल करून नामदेव ढसाळ यांनी या स्वातंत्र्यावर घणाघाती हल्ला केला. एवढेच नव्हे तर हा तिरंगा तुमच्या ƒƒƒ घाला अशा शब्दात संताप व्यक्त करून या समाजव्यवस्थेचा  निषेध केला. 

 राष्ट्रध्वजचा अपमान केला तर 300 रूपये दंड आली एखाद्या दलित महिलेचा विनयभंग केला तर दंड 50 रूपये हे वास्तव मांडून भारतीय स्वातंत्र्य आमच्यासाठी कसे बेगडी आहे, असा सवाल केला. त्यामुळे उभ्या जगात पुन्हा दलितांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली. दलित पँथरचे वैशिष्ट म्हणजे त्यात सर्वधर्म जातींचे कार्यकर्ते होते. लतीफ खाटील हे संस्थापक बरोबरचे नेते हाते. दलित पँथरची घटना, जाहीरनामा अभ्यासला तर वैचारिक परिपक्वता जाणवते. या चळवळीचा फार मोठा परिणाम झालेला आपण बघतो. 50 वर्षापूर्वी उपस्थित केलेले पँथरचे प्रश्न आज सुटलेले आहेत का? याचे उत्तर नकारअर्थीच द्यावे लागेल ते प्रश्न सुटलेले नसून वेगळ्या स्वरूपाने भयंकर अशा पद्धतीने पुढे येत आहेत. पँथरच्या चळवळीने विचारलेले प्रश्न आज ही तसेच आहेत नव्हेतर त्यांचे स्वरूप गंभीर असे झालेले आहे.  

राजा ढाले यांनी 50 वर्षापूर्वी हा स्वातंत्र्यदिन काळा स्वातंत्र्य दिन पाळा असे आवाहन केले त्याने दलित तरुणांना स्फुर्ती मिळाली अनेक पुरोगामी चळवळीतील तरुणांनाही या लढ्यात उडी घेतलेली दिसते. आंबेडकरी चळवळीच्या रेट्यामुळे त्यावेळी सरकारने पेरूमन समिती दलितांवरील अत्याचारांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली त्या समितीचे दादासाहेब गायकवाड उपाध्यक्ष होते. समितीचा अहवाल हा फारच स्फोटक होता. त्यावरून आंबेडकरी तरून पुन्हा अवस्थ झाला. देशभर या समीच्या रिपोर्ट ने चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे आंदोलने होऊ लागली. बावडा, ब्राह्मणगाव या घटनांनी महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. रिप. नेतृत्वावरचा राग व्यक्त करण्यासाठी दलित पँथरकडे तरूण आकृष्ट झाला. असे रि. पक्षात दादासाहेब यांना डावे ठरवण्यात आले. शिवाय दादासाहेब कमी शिकलेले तर उर्वरित नेते उच्चशिक्षित असल्यामुळे त्यांनी दादासाहेबांच्या कृती कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करून नेतृत्वासाठी दुरूस्त-नादुरूस्त असा वाद निर्माण करून रिप.पक्षात फुट पडली. तर पुढे पँथरमध्ये ही नामदेव ढसाळ जवळजवळ न शिकलेले तर राजा ढाले उच्च शिक्षात असा फरक केला गेला आणि ढालेंनी ही ढसाळांना डावे -तथा कम्युनिस्ट ठरवून पँथर फुटली.  

त्याच वेळी साहित्यातही दलित साहित्य, नाटक जन्माला आले अण्णाभाऊंनी `ये आझादी झुटी है देश की जनता भुकी है’ असा प्रश्न निर्माण करून स्वातंत्र्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी कथा, कविताद्वारे दलित कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, यांचे प्रश्नांना वाचा फोडली तर बाबुराव बागुल यांनी `मरणस्वस्त होत आहे’, `मी जेव्हा जात चोरली’ हे कथा संग्रहाद्वारे भारतातील शोषण व्यवस्थेवर हल्ला चढवला पुढे पँथरचे नेते, लेखक यांनी हल्ल्यात भर घातली. दलित साहित्य हे क्रांती विज्ञान आहे हे सिद्ध केले. 

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर प्रश्नावरून झालेली दंगल, रिडल्स प्रकरणी केलेले आंदोलने पुढे रमाबाई आंबेडकर घाटकोपर येथील हत्याकांड जे सरकारनेच घडविले होते. तर खैरलांजी सारखे अत्याचार, तसेच हाथरस किंवा रोहित वेमुला या घटनांवरून भारतभर झालेली आंदोलने बघितले तर असे वाटते की, भारतात आज ही दलित हा आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या पिळलेला आहे. हे वासत्व पुढे येते. एवढेच नाही तर या देशात आता खुद्द सरकार (स्टेट) हे कल्याणकारी न राहता पिळवणुकीचेच हत्यार होत आहे, असे दिसते. 

जवळवळ 75 वर्षे उलटली तरी सामान्य माणसांची अवस्था वाईट होत आहे. लोकशाहीच्याच चौकटीचा उपयोग करून आज तुमचा आवाज दाबला जात आहे. आंदोलनकर्त्यांना `नक्षल’ या नावाने डांबले जाते तर विरूद्ध पक्ष लोकशाहीसाठी आवश्यक असताना तो संपवला जात आहे. राजकीय पक्ष वैचारिक बांधिलकीपासून दूर जात आहेत. बहुसंख्यांकांची डिक्टैटरशिप निर्माण केली जात आहे.  ही अवस्था भारतीय लोकशाहीस नष्ट करेल एवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सांस्कृतिक प्रतिकांचा उपयोग बहुसंख्यांक वादासाठी होत आहे. भारतीयांची विविधता संपूवन एकच बामणी संस्कृती वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशाती जनतेला धर्म, जातीत वाटून अल्पसंख्यांक संस्कृतीची गळचेपी सुरू आहे. या विषयी सर्व विचारांच्या राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद विसरून एकत्र येणे गरजेचे आहे, तसे केले नाही तर देशात अघोषित  हुकूमशाही सर्रासपणे देशांच्या विविधतेला, लोकशाहीस गिळून टाकेल म्हणजेच आपणास खऱया स्वतंत्र्यासाठी आता पुन्हा लढावे लागेल एवढे नक्की!  

अॅड. नाना अहिरे
9820855101
अॅडव्होकेट ठाणे कोर्ट  

कमेंट  बॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया लिहायला विसरू नका.....

हे पण वाचा... देशात पहिल्यांदा अटक केली जाते..
.https://www.prajasattakjanata.page/2022/08/blog-post_51.html