ईडी ही तपास यंत्रणा पुरावे न दाखवता थेट एखाद्याला अटक करते व त्या संबंधितांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते. या आरोपीला त्याच्यावर काय आरोप लावले गेले आहेत, त्याची माहितीही दिली जात नाही. आपल्या देशात पहिल्यांदा अटक केली जाते मग त्याची चौकशी सुरू होते, अशा फौजदारी गुन्ह्यांचा काहीच अर्थ उरलेला नाही. हे सर्व आता बोलायची वेळ आली आहे, ते आपण बोललो नाही तर कोण बोलणार असा सवाल ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केला. ‘लाईव्ह लॉ’ने याचे वृत्त दिले आहे.
ईडीला व्यापक अधिकार देणार्‍या मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या, त्यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सिब्बल यांनी आपल्या भाषणात आयपीसीचे कलम ३७७ असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाचेही उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल जरी जाहीर होत असले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर, व्यवहारात, समाजात अशा निकालांचा कोणताच परिणाम दिसत नाही. आपल्याला स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण आपल्या हक्कांसाठी उभे राहून त्या स्वातंत्र्याची मागणी करू, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडचे काही निकाल पाहता या संस्थेकडून कोणतीही आशा उरलेली नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत नाराजी कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. ‘ गेली ५० वर्षे आपण वकिली पेशात आहोत पण आता राम मंदिर, गुजरात दंगल, ईडीच्या प्रकरणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आशा दिसत नाही, असे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात सिब्बल यांनी गुजरात दंगलीतील राज्य अधिकाऱ्यांना एसआयटीच्या क्लीन चिटला आव्हान देणारी झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही जोरदार टीका केली.
सिब्बल यांनी गुजरात दंगलीत मारले गेलेले गुजरात काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्याचा किस्सा त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितला. ते म्हणाले, न्यायालयात युक्तिवाद करताना आपण केवळ सरकारी कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी ठेवल्या होत्या व कोणतीही खासगी कागदपत्रे ठेवली नव्हती. गुजरात दंगलीत अनेक घरे पेटवण्यात आली होती. अशा वेळी आग विझवण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणांकडून अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यासाठी अनेक दूरध्वनी करण्यात आले होते.
पण गुप्तचर संस्थेच्या कागदपत्रांवरून किंवा पत्रव्यवहारावरून दिसून आले, की अग्निशमन दलाने एकही दूरध्वनी उचलला नव्हता. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने अग्निशमन दलाने कॉल का उचलला नाही याची योग्यरित्या चौकशी केली नाही आणि याचा अर्थ असा की एसआयटीने आपले काम योग्यरित्या केलेही नाही. तरीही या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने या तपास यंत्रणांना जाब विचारला नाही. एसआयटीने अनेक आरोपींना त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून सोडून दिले. या सर्व घटना सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवण्यात आल्या होत्या. पण त्यावरही काही झाले नाही. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सिब्बल स्वतः याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर झाले होते.
कायद्याचे शिक्षण घेतलेला एक विद्यार्थी सांगू शकतो की आरोपीने स्वतःच्या बचावासाठी केलेल्या विधानावर त्याला सोडले जाऊ शकत नाही. पण इकडे आरोपींची पुन्हा चौकशीच झाली नाही व ते निर्दोष सुटले गेले. आता परिस्थिती इतकी स्पष्ट आहे की, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे काही न्यायाधीशांकडेच सोपवली जातात आणि निकालाचा आधीच अंदाज लावता येतो, असे ते म्हणाले. सिब्बल यांनी आयपीसी कलम १२० मधील अनेक त्रुटीही सांगितल्या. ब्रिटिश वसाहतकालिन कायदे अजूनही राबवले जातात. न्यायालयेही अशा कायद्यांबाबत फारसे मत व्यक्त करत नाहीत, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. केरळचा पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांच्या अटकेवरही त्यांनी भाष्य केले. एखाद्यावर १२० कलम लावल्यास त्याला जामीन मिळत नाही. पोलिसही एखाद्यावर अनेक आरोप नोंद करत असताना १२० कलम लावतात व त्याला जामीन मिळणे कठीण होते, याकडे लक्ष वेधले.
0 टिप्पण्या