राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन दोन महिन्याचा कालावधी पूर्ण होऊन तिसरा महिना सुरु झाला आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या गणेश दर्शन यात्रा आणि खाजगी व्यक्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये बिझी झाले असल्याने या कालावधीत जून्या मंत्र्यांकडील अनेक शासकिय कर्मचारी आणि नव्याने पदोन्नती झालेले ४५ उपजिल्हाधिकारी असे मिळून तब्बल १०० च्या जवळपास अधिकारी अद्यापही पुर्ननियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असून शासनाचा फुकटचा पगार घेत असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जरा आमच्याकडेही लक्ष द्यावे अशी मागणी हे अधिकारी करीत असल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच पुढे आली आहे. एकाबाजूला शिंदे आणि फडणवीस आपल्या अधिकारात बिगर सरकारी अधिकाऱ्यांची आपल्या ताफ्यात नेमणूका करत आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला शासकिय अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र नव्या नियुक्तीच्या फुल पगारी प्रतिक्षेत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आता गणपती विसर्जन झाले त्यामुळे गणेश दर्शनाच्या यात्रा संपून आता तरी या शासकिय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होतील का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यात स्थिर असलेले सरकार जाऊन अनपेक्षितरित्या नवे सरकार आले. त्यामुळे आधीच्या मंत्र्यांकडे नियुक्तीवर असलेल्या प्रथम वर्ग आणि दुसऱ्या वर्गात मोडणारे अनेक अधिकारी त्यांच्या मुळ विभागाकडे पुन्हा हजर झाले. यामध्ये सहसचिव दर्जाचे अधिकारी, उपसचिव दर्जाचे अधिकारी, अवर सचिव दर्जाचे अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि क्लार्क यांचा समावेश आहे. हे सर्व अधिकारी-कर्मचारी पुन्हा आपल्या मुळ विभागात हजर झाल्यानंतर यातील अनेकांना मागील तीन महिन्यापासून पदांचे वाटप आणि जबाबदारी संबधित विभागाने दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या हे अधिकारी कोणते कारण नसताना पगारी सुट्टीचा आनंद उपभोगत आहेत. यातील अनेक अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते म्हणतात आम्हाला अद्याप पोस्टींगच दिली नाही. त्यामुळे मंत्रालयात आलो तर येतो नाहीतर येवून फक्त पंच करतो आणि परत निघून जात असल्याचे सांगितले. त्यातच मागील महिन्यात महसूल विभागाकडून जवळपास ४५ हून अधिक जणांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली. मात्र या पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही अद्याप कोणतीही पोस्टींग दिलेली नाही. त्यामुळे यातील अनेक जण एकतर जून्याच ठिकाणी, आहे त्या पदावर काम करत आहेत, तर काहीजण पोस्टींग मिळेल या आशेवर राज्य सरकारच्या नव्या आदेशाची वाट पहात आहेत
0 टिप्पण्या