मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यभरातील ६ महसूल विभागातील ३५८ तालुक्यातील गायरान शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण काढणे संबंधीची कार्यवाही महाराष्ट्रात सुरू झाली असून याच कारवाईचे आदेश देणाऱ्या नोटिसा अतिक्रमण धारकांना तहसीलदारांच्या वतीने जागा रिकामी करण्यासाठी देण्यात आल्या असून पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे.
गायरान जमिनीवर मुख्यतः भुमिहीन असलेल्या गोरगरीब अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, भटक्या जमाती, शेतमजुर लोकांनी आर्थिक सक्षम नसल्याने ब-याच वर्षापासुन गायरानावर घरे उभी करून संसार थाटले आहे व परीवाराच्या उपजिवीकेसाठी पडिक गायराने कलाक बनवून कष्टाने पिके घेवून ब-याच वर्षापासून आपली उपजिवीका करत आहे. भुमिहीनांच्या ताम्यातील ह्या जमिनी सरकारने हिसकावून घेतल्यावर महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबाचे संसार उद्ध्वस्त होतील व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
ज्या जमिनीच्या आधारावर ही कुटुंबे सन्मानाने जगत होती, ती कुटुंबे या निर्णयामुळे उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. इतकेच नाही तर थेट परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या भवितव्यावर सुध्दा होणार आहे. सरकार सर्वासाठी घरे, सर्वांना उपजिवीकेचे साधन असले पाहिजे अशा घोषणा करते. मात्र दुसरीकडे त्याच नागरिकांना उपजिवीकेपासून वंचित करण्याचे काम हे सरकार जाणिवपूर्वक करीत आहे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरीकांना निवारा व उपजिविकेचा मुलभूत अधिकार दिला आहे. जमिनी घेतल्यातर भूमिहीन असलेले गोरगरीब लोक त्याच्या अधिकारापासून वंचित होणार आहेत.
सदर अतिक्रमणधारक हे मागील अनेक पिढ्यांपासून त्या ठिकाणी राहतात यातील ७०% अतिक्रमण धारक आपल्या कुटुंबासोबत राहत असून रहिवाशासाठी ती जागा वापरात आहेत. तसेच हे सर्व अनुसूचित जाती- जमाती - अल्पसंख्यांक, भटके विमुक्त, मायक्रो ओबीसी या प्रवर्गातील आहेत भूमिहीन कामगार मजूर वर्गातील आहेत त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. या विरोधात दिनांक २६ नोव्हेेंबर संविधान दिनाचे औचित्य साधून बुलढाणा आणि आजुबाजूच्या जिल्ह्यातील अनेक पिडीत कुटुंबे मुंबईत आझाद मैदान येथे उपोषणाला बसले आहेत. मात्र प्रशासनाने अद्यापही लक्ष न दिल्याने येथे संतापाची लाट पसरली आहे. सोमवार दिनांक २८ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव चव्हाण यांच्यासोबत चर्चा झाली पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. परिणामी उपोषण सुरुच ठेवण्यात येणार असल्याचे नितिनभाई गवई, विजय दोंडे, आम्रपाल वाघमारे यांनी कळवले आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम रोखावी व नागरिकांना दिलासा द्यावा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशा मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीची कवठेमहांकाळ तालुका महासचिव विज्ञान लोंढे, सचिन वाघमारे, सिद्धार्थ लोंढे, प्रथमेश बनसोडे, आकाश भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.
प्रमुख मागण्या १) उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गायरान अतिक्रमण धारकांच्या ताब्यातील जमिनी निष्कासन करण्याच्या आदेशास सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व निष्कासनाच्या कारवाईस तात्काळ स्थगिती द्यावी. २) भुमिहीन गावरान अतिक्रमण धारकांच्या बाबतीत सरकारने संवेदना दाखवून धोरणात्मक निर्णय घेवून गायरान जमिनीवरील कृषी व निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून गोरगरीबांना निवा-याचा व उपजिवीकेचा अधिकार बहाल करावा. ३) वन हक्क कायद्यातील तरतुदिनुसार वन हक्काचे पट्टे तात्काळ वाटप करावे. ४) बहुसंख्येने असलेल्या भुमिहीन शेत मजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे.
0 टिप्पण्या