अॅक्ट ऑफ फ्रॉड

 सध्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय व्यवस्था खरेच संवेदनशून्य होत चालली असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा सर्वे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काही रकमेची मागणी केली अशी बातमी आली. खरेच लाखो रुपये पगार घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना कशाची कमी आहे की, नुकसानीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांकडूनही मोबदला देण्यासाठी लाच मागितली जाते. त्यानंतर असंच काही गुजरातच्या मोरबी पुल दुर्घटनेबाबतही दिसून येतं. नुकतेच गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील पूल कोसळला. या दुर्घटनेत शेकडोहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. तितकेच जखमीही झाले.  मात्र याचाही वापर आपल्या प्रसिद्धीसाठी करून घेणार नाहीत ते राजकारणी कसले? केवळ प्रधानमंत्री येणार म्हणून रात्रीत रुग्णालयाची रंगरंगोटी करण्यात आली. जणू काही जखमींची विचारपूस करण्यासाठी नाही तर रुग्णालयाची शोभा वाढवण्यासाठीच हा दौरा होता की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. 

ही दुर्घटना गुजरात अर्थात प्रधानमंत्र्यांच्या राज्यात घडल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्यामुळे त्याची प्रसिद्धीही तेवढीच झाली. खरे तर मोरबीमध्ये असलेला हा पूल गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद होता.
जवळपास 2 कोटीहून अधिक रक्कम खर्च करून पुलाच्या दुरुस्तीचं काम नुकतंच करण्यात आले होते.  25 ऑक्टोबरला हा पूल सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आला होता.  ब्रिटिश काळात महाराज वाघजी ठाकोर यांनी बांधून घेतलेला हा पुल मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर रिचर्ड टेम्पल यांनी या त्याचे उद्घाटन केले होते. पर्यटकांचे आकर्षण बनलेला हा पूल खूप जुना असल्याने सहा महिन्यांपूर्वी दुरुस्तीसाठी तो बंद करण्यात आला होता. सहा महिन्यांपासून दुरुस्ती केला जात असलेला पूल करोडो रुपये खर्च करून सामान्यांसाठी खुला होतो आणि पाचच दिवसांत कोसळतो, 140 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतो हे सगळेच धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. मग दुरुस्ती नेमकी काय आणि कशाची ? 

दस्तुरखूद्द सत्ताधारी पक्षाचे राजकोटमधील खासदार मोहन कुंदारिया यांच्या 12 नातेवाईकांना या दुर्घटनेत जीव गमवावा लागला असून यामध्ये बहिणीच्या सासरच्या मंडळींचा समावेश आहे. या पूल दुर्घटनेत मी 5 मुलांसह माझ्या कुटुंबातील 12 सदस्य गमावले आहेत. तसेच, मी माझ्या बहिणीच्या कुटुंबातील सदस्य गमावले आहेत असं कुंदारिया यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे. अशा दुर्घटनाग्रस्त रुग्णांना देशाचे प्रधानमंत्री पहायला येणार ही बाब खरेच किती संवेदनशील असल्याचे प्रतिक आहे. मात्र ते येणार म्हणून या रुग्णालयावर एका रात्रीत लाखो-करोडोचा खर्च करण्यात आला. किती event करायचा. ज्या रुग्णालयात  जखमी रुग्णांना कोणत्याही सुविधा व्यवस्थित पुरवल्या जात नसल्याचे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आदल्याच दिवशी सांगितले होते. इतकच काय प्रसारमाध्यमांनीही याबाबत सविस्तर वृत्त दिले होते. रुग्णांना उशी देखील मिळत नव्हती, पिण्याच्या पाण्याचा कुलर तर गेली कित्येक वर्षे बंदच आहे. बेडशीट तर माहितीच नाही. रुग्णालयाची रंगरगोटीतर पाहण्यासारखी होती. सरकारी रुग्णालय असल्याने याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष होत होते. मात्र त्याच रुग्णालयाचे प्रधानमंत्री येणार म्हटल्यावर रातोरात रुपडे पालटले. ज्या रुग्णाची प्रधानमंत्री विचारपूस करीत होते. त्याचा पाय फ्रॅक्चर असल्याने पायाखाली ठेवण्यासाठी कुशनची गरज असतानाही त्याला ती मिळाली नव्हती. मात्र प्रधानमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे त्याला पायाखालीच काय पण डोक्याखालीही कुशन मिळाली.  त्याचवेळी इतर अनेक रुग्णांनाही काही गरजेच्या वस्तू मिळाल्या. त्यामुळे अनेकांनी तर बरं झालं प्रधानमंत्री आले त्यामुळे निदान बेडशीट आणि कुशन तरी मिळाले. अशी प्रतिक्रिया मिडीयासमोर व्यक्त केली. इथपर्यंत तर ठिक होतं. पण ज्या रुग्णाची प्रधानमंत्र्यांनी विचारपूस केली. त्याच रुग्णाची आदल्या दिवशी गोदी मिडीयाने विचारपूस केली होती. तीच खोल तोच पेशन्ट हे कसे काय हा पण एक प्रश्नच? आदल्या दिवशी मिडीयासमोर ती पायाला फ्रॅक्चर झालेली व्यक्ती तीच्या अर्ध्याच पायाला प्लास्टर होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी प्रधानमंत्र्यांसमोर मात्र पूर्ण पाय प्लास्टरने झाकला होता. 

या दुर्घटनेला जबाबदार कोण हा प्रश्न आता काही दिवस चर्चिला जाईल. खरे तर पूल पुर्ण दुरुस्त असल्याचे प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच प्रशासनाने या पुलाचे घाई घाईने उदघाटन केले. २६ ऑक्टोबर रोजी  गुजरात नववर्षदिनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तो खुला करण्यात आला. कदाचित गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या पुलाचे घाई घाईत उदघाटन करण्यात आले. मात्र दुर्घटनेनंतर आता पुलाच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं आहे. पुलाची देखभालदुरुस्ती करणाऱ्या कंपनींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच अधिक चौकशीसाठी एसआयटीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.  चौकशीअंती दुर्घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या ओरेवा ग्रुपच्या २ जणांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली, परंतु मालक मात्र बेपत्ता झाला आहे. निरव मोदी, मल्ल्या यांच्याप्रमाणेच तो देश सोडून गेला असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ओरेवाचे एमडी जयसुखभाई पटेल यांनी नूतनीकरण केलेला पूल किमान आठ ते दहा वर्षे टिकेल, असा दावा केला होता. दुर्घटनेनंतर तेही गायब, कार्यालयाला कुलूप, इतकच काय तेथील सुरक्षारक्षकही गायब. पी.ए जीला यांनी दाखल केलेल्या अहवालात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पुलाच्या केबलला गंज पकडल्याने ही दुर्घटना घडली आहे. जर वेळेतच याची दुरुस्ती झाली असती तर ही दुर्घटना घडलीच नसती, असं अहवालात म्हटलं आहे. तसंच, २६ ऑक्टोबरला पूल खुला करण्यात आला. याचवेळी सुरक्षा रक्षक किंवा लाइफगार्डही तैनात करण्यात आले नव्हते. दुरुस्तीच्या नावाखाली फक्त एक प्लॅटफॉर्म (डेक) बदलण्यात आला होता. बाकी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती, असं गांधीनगरहून आलेल्या पथकाने एफएसएलच्या रिपोर्टनुसार म्हटलं आहे.

या पुलाच्या क्षमतेपेक्षा पर्यटकांची संख्या अधिक होती. या पुलाची क्षमता १०० लोकांचे वजन सहन करण्याची असताना पुलावर ५०० लोक जमले. या पुलावरुन जाण्यासाठी टोलची आकारणी केली जाते जर १०० लोकांची क्षमता आहे तर प्रशासनाने ५०० लोकांना पुलावर का जाऊ दिले?   केवळ पैसे कमावण्यासाठी लोकांचा जीव धोक्यात घालणे हेच  प्रशासनाचे धोरण आहे का?  इतके लोक जमले असताना तिथे सुरक्षेची कोणतीही व्यवस्था नव्हती.   प्रशासकीय यंत्रणेसह एकूणच  या दुर्घटनेस सर्व पातळीवरील ढिसाळपणा जबाबदार आहे.  मात्र गुजरातमधील मोरबी येथील पूल दुर्घटना ही देवाची इच्छा होती, अशा शब्दात या पुलाच्या देखभालीचे काम पाहणाऱ्या ओरेव्हा कंपनीचा मॅनेजर दीपक पारेख यांनी न्यायालयात व्यक्त केलेले मत म्हणजे धक्कादायकच. राज्य सरकार मुख्य आरोपींना वाचविण्याचा आणि ओरेवा येथील सुरक्षारक्षक, तिकीट विक्रेते आणि खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आता स्पष्टच होत आहे, पुलवर एक केबल होती आणि या केबलला कोणत्याही प्रकारे तेल किंवा ग्रीसिंग करण्यात आली नव्हती. जिथून केबल तुटली तिथेच गंज लागला होता. जर वेळेत दुरुस्ती करण्यात आली असती तर दुर्घटना घडलीच नसती. तसंच, पुलावर कोणतं काम करण्यात आलं त्याचे कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीयेत. तसंच, पुलाची दुरुस्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या सामानाची कोणतीही गुणवत्ता चाचणीदेखील करण्यात आली नव्हती, असं रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

आता दुर्घटना घडल्यानंतर नेहमीप्रमाणे राजकारण सुरू झाले आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत मात्र या दुर्घटनेतून प्रशासन असो की पर्यटक धडा घेणार का हा खरा प्रश्न आहे. जर या दुर्घटनेतून आपण योग्य तो धडा घेतला नाही तर अशा दुर्घटना घडतच राहणार आणि त्यात निष्पाप नागरिकांचा बळी जातच राहणार. मात्र या दुर्घटनेनंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा एक जुना व्हिडीओ सध्या जोरदार व्हायरल झाला आहे.  2016 मध्ये कोलकाच्या विवेकानंद रोड फ्लायओव्हर दुर्घटनेनंतर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर जोरदार टीका केली होती. “पूल पडल्याची घटना 'अॅक्ट ऑफ गॉड' नाही, तर 'अॅक्ट ऑफ फ्रॉड' आहे. हा ‘अॅक्ट ऑफ फ्रॉड'चा परिणाम आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान हा पूल पडणं खरं तर 'अॅक्ट ऑफ गॉड' आहे. यांनी कसं सरकार चालवलं हे माहित व्हावं, यासाठी हा देवाचा संदेश आहे" असं मोदींनी या व्हिडीओमध्ये म्हटलं होतं. ते अगदी खरंच आहे. गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेतच....

मोरबी दुर्घटनेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. गुजरात सरकारला 14 नोव्हेंबरपर्यंत त्याचे उत्तर द्यायचे आहे. या प्रकरणी मोरबी नगरपालिका व राज्य मानवाधिकार आयोगालाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.