आरक्षणाच्या विरोधात जन आंदोलनाने संपूर्ण भारत देश ढवळून निघाला होता. त्यांचे प्रतिसाद परदेशात सुद्धा उमटले होते.आणि त्यामुळेच देश विदेशात आरक्षण म्हणजे काय व ते कोणाला का मिळाले पाहिजे यांची चर्चा आणि अभ्यास सुरू झाला होता. त्यामुळेच मराठा,जाट,गुजर अनेक प्रगत राजकिय क्षेत्रात वर्चस्व असलेल्या आणि आर्थिक,सामाजिक दृष्ट्या मजबुत असलेल्या जातीचा अहंकार दुखावल्या गेला म्हणून आम्हाला मिळत नसेल तर कोणालाच नको.ही खरी मनुवादी पोटदुखी पुढे आली.आर एस एस प्रणित संघटना,पक्ष बहुजन समाजातील मागासवर्गीय ओबीसी समाजात रुजवायला यशस्वी झाली.त्यामुळेच सार्वजनिक उद्योग धंदे,उपक्रमाचे खाजगी करण करून कंत्राटी पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणत त्यांनी अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेने द्वारे सुरू केली.असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही.
मनुस्मृतीचे समर्थन करणारे आज संविधानानुसार आरक्षण मांगतात. जातीचे प्रचंड शक्ती प्रदर्शन झालीत,पण फायदा झाला नाही.किती त्रास होतो ना?. एक आरक्षण विधायक पास करायला,न्यायालय,विधानसभा,कायदे तज्ञ,वकील,समिति, साहित्यिक,लेखक,नेते इत्यादि लाखो मंडळी त्यावर काम करत आहे,तरी देखील कुठे ना कुठे त्रुटी समोर येत आहेत.पुन्हा त्यावर उपाय योजना आखण्यासाठी आश्वासन पुन्हा पुन्हा अभ्यास करावा लागत आहे. इतक्या तज्ञ लोकांकडून जे होत नाही, ते ऐक्टया डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे पूर्ण वर्चस्व असतांना कसे हे सगळे कायदे केले असणार.त्यावेळेस आजच्या पेक्षा भयंकर परिस्थिति असताना,उपाय योजना नसताना देखील कायदे केले गेले.यांचा विचार कोणीच भारतीय उच्च शिक्षित,अशिक्षित अज्ञानी करीत नाही.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फक्त जयघोष करणारे ही नाही.
२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेला एक प्रश्न विचारला होता.मुठभर लोकांकडे अमाफ धन संपती आहे,तर असंख्य जनता दारिद्याच्या खोल खाईत जगत आहेत.त्यांना भारतीय संविधान न्याय,समता,स्वातंत्र्य,बंधुत्व मिळवून देण्यासाठी लिहत आहे.ते २६ नोव्हेंबर १९५० ला अर्पण करतांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की आपण एका नव्या जीवनात प्रवेश करीत आहोत.आज २६ नोव्हेंबर २०२२ ला संविधान ७२ वर्षाचे झाले. मनुस्मृती किती वर्षाची झाली?. कोणी सांगु शकत नाही.पण तिची अलिखित अंमलबजावणी मात्र नियमितपणे आज ही होतांना दिसते. ती पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सनदशीर मार्गाने त्याला संपुर्ण देश लबाडी,फसवणूक झाल्याचे मान्य करते. मग न्यायलयात सुध्दा हेच लबाडी,फसवणूक करून निर्णय देत आहे.आर एस एस प्रणित राज्य व केंद्र सरकार संविधानाच्या चौकटीत सत्तेवर बसुन मनुस्मृती नुसार वागत आहे.असे लिहणे चूक ठरणार नाही.
देशाचा राष्ट्रपती हा देशाचं प्रथम नागरिक असतो देशातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणा आणि तिन्ही दल वायुदल,एअरफोर्स,जलदल नेव्ही,भूदल मिल्टरी भारतीय सैनिक यांचा प्रमुख राष्ट्रपती असतो,तसाच सर्वांचाच कागदावर प्रमुख असतो.तो जिथे जातो ती जागा आठ दिवस अगोदर स्पेशल सुरक्षा दल यांच्या ताब्यात घेतली जाते, नंतर ७२ तास एक सुरक्षा यंत्रणा काम पाहते,नंतर ४८ तास दुसरी यंत्रणा जागेचा ताबा घेते. नंतर २४ तास अगोदर महत्वाची सुरक्षा यंत्रणा या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सज्ज होते त्यांच्या आदेशानुसार राष्ट्रपती त्या जागेवर कार्यक्रमासाठी हजर होतात.ही भारतीय संविधानाच्या कायद्याच्या चौकटीत असणारी महत्वाच्या व्यक्तीची सुरक्षा यंत्रणा असते.यात काही अडचणी,अडथळा असेल तर राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री,स्वरक्षणमंत्री,गृहमंत्री यांना त्या ठिकाणी जाण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा मनाई करते.
कारण या महत्वाच्या व्यक्तीचा अपमान, अपमानास्पद वागणूक किंवा जीव धोक्यात असणे,दगाफाटक होऊ नये या करीता ही सर्व सुरक्षा यंत्रणा आणि सल्लागार समिती नेमली असते. मग रामनाथ कोविंद एका मंदिरात देव दर्शनासाठी जात असेल तर तिथे त्यांना प्रवेश देऊन दर्शन नाकारण्याची हिंमत पुजारी करणार आहे.हे या एकूण सुरक्षा यंत्रणा,सुरक्षा सल्लागार समितीच्या प्रशासकीय अधिकारी वर्गांना माहीत नव्हते काय?.जर माहिती मिळाल्यावर भारतीय संविधानाच्या कायदेशीर चौकटीत कोणतीही कारवाई का झाली नाही.
म्हणजेच आज भारतातील ही प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणा संविधानाच्या नियमानुसार वागते की मनुस्मृती नुसार हा मोठा प्रश्न मला भारतीय संविधानाचा ७२ वा वाढदिवस साजरा करतांना पडतो.या गंभीर प्रश्नावर देशातील प्रचार प्रसार माध्यमातून गांभीर्याने चर्चा सुध्दा होत नाही किंवा केल्या जात नाही.का संविधाना पेक्षा मनुस्मृतीची अलिखित अंमलबजावणी भारतीय प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणा करते हे कोणाच्या लक्षात येत नाही काय?. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केले होते. या घटनेच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दरवर्षी २५ डिसेंबर "मनुस्मृती" दहन दिन म्हणून महाराष्ट्र राज्यात आणि देशात अनेक ठिकाणी मनुस्मृती जाळण्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. महाड सत्याग्रह नंतर मनुस्मृती दहन केले गेले होते.परंतु आज राज्यात संविधानाच्या चौकटीत कोणालाच न्याय मिळतांना दिसत नाही.म्हणूनच मनुस्मृती आणि संविधान किती वर्षाचे झाले हा प्रश्न विचारावा लागत आहे.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.
0 टिप्पण्या