झोमॅटो , स्विग्गी , अमेझॉन , आणि अनेक ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉईज, ओला , उबेरचे ड्रायवर , अनेक रेस्टोरंट मधील वेटर्स असे अनेक जण ; यांना “गिग” (GIG) वर्कर्स म्हणतात ; प्रत्येक “गिग” कामगार एम्प्लॉयर बरोबर सुटा सूटा करार करतो, आणि त्या करारात जवळपास सर्व विशेधिकार एम्प्लॉयरला दिलेले असतात. अतिशय स्वस्त मजुरी द्यावी लागणे, पाहिजे त्यावेळी कामावर बोलावता येणे आणि कधीही नको येऊ सांगता येणे , इतर सोयी सवलती देण्याचे बंधन नाही , मुख्य म्हणजे कामगार कायदे लागू नाहीत , कारण ते कायद्याच्या व्याख्येत बसत नाहीत. (कामावरून काढून टाकणे हि संज्ञा रद्दबातल , कारण कामावर ठेवला तरच काढण्याचा प्रश्न येतो ना !) म्हणून कॉर्पोरेट प्रणालीच्या एच आर डिपार्टमेंट मध्ये “गिग” वर्कर्स अतिशय लोकप्रिय टर्म झाली आहे ; आणि त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे
भारतातच नाही तर जवळपास सर्वच देशात यांची संख्या खूप वेगाने वाढत आहे ; आजच्या घडीला ७७ लाख गिग वर्कर्स आहेत ते पुढच्या ८ वर्षात २४० लाख होतील असे नीती आयोगाचा अहवाल म्हणतो. एका कुटुंबात ५ जण धरले तर गिग वर्करला महिन्याला किती वेतन मिळणार यावर किमान १० कोटी लोकसंख्येचे राहणीमान ठरणार आहे ; त्यांचा मुलांना कोणते शिक्षण मिळणार , त्याच्या आईवडिलांना कोणत्या वैद्यकीय सेवा मिळणार हे ठरणार आहे. देशात लोकशाही असल्यामुळे एवढया संख्येच्या मतदारांची मते कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला महत्वाची असणार ; लोकशाही आहे म्हणूनच !
आता नीती आयोगाने गिग वर्कर्स ना सामाजिक सुरक्षातिता कशी मिळेल , प्रॉव्हिडंट फंड , वैद्यकीय सेवा , पेन्शन कसे मिळेल याबद्दल एक फ्रेमवर्क तयार केले आहे चांगली गोष्ट आहे ; त्याचे स्वागत
मुद्दा वेगळा आहे
प्रॉव्हिडंट फंड काय किंवा पेन्शन काय, निवृत्त झाल्यावर मिळून मिळून मिळणार किती ? तर कामगाराने काम करताना महिन्याला किती रक्कम भरली आहे त्यावरून ठरणार ना ? आणि कामगार महिन्याला पीएफ , पेन्शनचे हप्ते किती भरणार हे त्याला मासिक वेतन किती मिळणार यावर ठरणार. पीएफ आणि पेन्शनचे हप्ते महिन्याचे महिन्याला भरावे लागतात आणि गिग वर्करला मिळणाऱ्या मासिक अमदानीत अनिश्चितता असेल तर तो अन्नधान्य , वीजबिल , मुलांच्या फिया, औषधोपचार यावर पैसे खर्च करायला प्राधान्य देईल कि पेन्शनचे हप्ते भरायला ?
मायक्रो पेन्शन योजनेत पेन्शन योजना जॉईन करून नंतर हप्ते भरता न आल्यामुळे किती जणांच्या पेन्शन पॉलिसी लॅप्सड झाल्या आहेत हे काय नीती आयोगाला माहित नाही ? सत्तेवर कोण आहे , नीती आयोगाचे सीईओ कोण आहेत हे दुय्यम मुद्दे आहेत ; सिस्टीम समजून घ्या ; ती सिस्टीम आहे कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाची अधिसत्ता. त्या सिस्टिमला कामगारांना किती वेतन द्यायचे , कोणाला किती काळ कामावर ठेवायचे , का काढायचे याचे अनिर्बंध अधिकार हवे आहेत ; त्याला कोणताही राजकीय सत्ताधारी आव्हान देऊ शकणार नाहीये. सिस्टीम कामगारांसाठी टोकनिझम करत पीएफ , पेन्शन सारख्या घोषणा करत राहील , पण कामगारांना किमान राहणीमानासाठी लागणाऱ्या किमान वेतनाबद्दल ब्र काढणार नाही
कल्याणकारी शासन आणि वर्गीय भूमिका घेणाऱ्या शासनात मूलभूत फरक आहे हे समजून घेणे म्हणजे राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेणे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाचे हितसंबंध केंद्रस्थानी कि मानवी श्रमाचे हा मूलभूत त्रिकालाबाधित राजकीय प्रश्न आहे , बाकी सगळे वादविवाद सेकंडरी आहेत ;
कामगारांनी लोकल्याणकारी शासनाकडून मिळणारे सर्व लाभ घ्यावेत , लोकशाहीत तो त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे , पण सिस्टीमचे मिंधेपण स्वीकारू नये , राजकीय मांडणी समजून घेत राजकीय भूमिकांवर संघर्ष समांतर सुरूच ठेवावा
संजीव चांदोरकर
0 टिप्पण्या