बजेट ... जनतेसाठी कि भांडवलदारांसाठी ?

 या अर्थसंकल्पात महिला, बेरोजगार, शेतकरी अशा घटकांना फार भरीव अशी तरतूद केलेली नाही. साधारणता ४३ लाख कोटींच्या अर्थ संकल्पाचा विचार करता असे लक्षात येते कि, सरकारचे एकूण उत्पन्न हे २७ लाखाच्या आसपास असेल. म्हणजे हा अर्थसंकल्प १५ ते १६ लाख कोटी रुपये तुटीचा आहे. हि वित्तीय तुट GDP च्या ६ टक्के आणि एकूण बजेटच्या ३५ टक्के एवढी मोठी आहे. एकूण बजेटच्या साधारणता १४ लाख कोटी रुपये एवढा भांडवली खर्च असणार आहे. त्या पैकी बहुतेक खर्च हा पूर्व - उत्तरेकडील राज्यांमध्ये खर्च होण्याची श्यक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला काय मिळते हा मोठा प्रश्न आहे.

आज जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती बघता जे महत्वाचे प्रश्न आहेत ते म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे घसरणारे मूल्य. याला रशिया-युक्रेन मधील युद्द आणि कोविड महामारीचे संकट हि पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती करणे आणि महागाईला आळा घालणे हे दोन सरकारचे प्राधान्य असायला हवे.परंतु बजेट मध्ये रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचललेली दिसत नाही. ४७ लाख युवकांना भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु एकंदरीत बेरोजगारी बघता हि उपाययोजना फार अपुरी वाटते. 

साखर कारखानदारांसाठी १० हजार कोटींचा फायदा होणारी योजना आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. परंतु त्याचा शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ मिळेल असे दिसत नाही. याचबरोबर कृषीकर्ज, शीत गोदामे या सगळ्याचा शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा होत असला तरी प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही. नवीन योजना जाहीर केलेली नाही. पत्यक्ष कर प्रणालीचा विचार करता नवीन योजनेप्रमाणे कर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखावरून ७ लाखावर नेली असली तरी जुन्या योजनेमध्ये काहीही सूट देण्यात आलेली नाही. याचाच अर्थ जुनी प्रत्यक्ष उत्पन्न कर प्रणाली हि मोडीत काढली आहे. आणि याचा मध्यम वर्गाला सांगितला जातोय तेवढा फायदा मिळणार नाही. मध्यम वर्ग एका बाजूला महागाई, टॅक्स आणि वाढते व्याजदर या प्रश्नांमध्ये टिचून निघालेला आहे. आणि म्हणूनच या बजेट मधून मध्यम वर्गाला खूप अपेक्षा होत्या ज्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. हा सर्व विचार करता हे बजेट कोणासाठी जनतेसाठी कि भांडवलदारांसाठी ? असा प्रश्न शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार राजन विचारे यांनी केला आहे.

 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही केवळ ‘चुनावी जुमला’ आहे.  देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर रुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही आलेले दिसत नाही, महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा ‘चुनावी जुमला’ असणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची खोचक टीका  पवार यांनी केली. लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सन २०१८ ते २०२२ या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा तीन टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो, असा सवालही पवार यांनी केला.

 देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीअन डॉलर होईल अशी जुनीच घोषणा नव्याने करायला लागणे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वत:च आपल्या नाकर्तेपणाची कबुली दिली. केंद्रात ‘युपीए’ सरकारच्या सन २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाचा ‘जीडीपी’ दर ६.८ टक्के होता तर ‘एनडीए’च्या सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत देशाच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा सरासरी दर अवघा तीन टक्के एवढाच आहे. गेल्या चार वर्षाचा ‘जीडीपी’ दर अवघा तीन टक्के असताना देशाचा हा ‘अमृत काळ’ आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्या आधारावर म्हणतात, हे कळायला मार्ग नाही. वस्तु व सेवा कराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाईची महाराष्ट्राची थकबाकी अजून केंद्राने दिलेली नाही. तसेच वस्तु व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई देण्याची मुदत संपलेली आहे. ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्याचा अर्थमंत्री असताना मी सातत्याने केली होती, त्याबाबतही अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही असेही ते म्हणाले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधेसाठी भरघोस निधी दिल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसह राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पासाठी तसेच मेट्रोसाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आलेली आहे का? हे समजायला मार्ग नाही. सर्वसामान्य नोकरदारांना प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्यासाठी सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या भाजपला मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी त्यांची प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्यासाठी तब्बल आठ वर्षे वाट बघावी लागली. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ चुनावी जुमला करुन प्राप्ती कराची मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवली असली तरी ती पुरेशी नाही. ही प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवताना फसवेगिरी करण्यात आलेली आहे. सात लाखांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन लाखांपासूनच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कर द्यावा लागणार आहे. नवीन कर प्रणालीत गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कर सवलत योजना नसल्याने सामाजिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘वेल्फेअर स्टेट’ या संकल्पनेला छेद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.

दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळालेले नाही. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील पोकळ घोषणाही हवेत विरुन जातील, असे दिसते. महागाई कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. सोन्याचे, चांदीचे, हिऱ्यांचे दागिने महाग झाले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरले. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना या अर्थसंकल्पातून काहीही ठोस देण्यात आलेले नाही. 

देशातील शेती आणि शेतकरी संकटात आहे. सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करुन केंद्रसरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना हमी भाव देण्याविषयी अर्थसंकल्पात चकार शब्द काढण्यात आलेला नाही. देशातील उद्योगपतींची दहा लाख कोटींची कर्ज माफ केल्याबाबतचा साधा खुलासाही अर्थसंकल्पात आलेला नाही. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या आणि कोट्यवधी सामान्य गुंतवणुकदारांना देशोधडीला लावणाऱ्या देशातल्या एका बड्या उद्योजकाच्या प्रकरणात केंद्रसरकार हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तसेच, महानगरपालिकेने केलेल्या कामांची उद्घाटने तर धुमधडाक्यात झाली पण मुंबईला अर्थसंकल्पातून विशेष काही मिळाल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. एकूणच या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रासह देशाची घोर निराशा केल्याचा आरोपही शेवटीही त्यांनी केला.

आजचा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य, शेतकरी व महिलांच्यादृष्टीने निराशाजनक आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीने विचार केल्यास फलोत्पादन, सहकार सारख्या विभागाला अतिशय तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. कापूस उत्पादकांना भरघोस मदत करणार अशी घोषणा अर्थसंकल्पात केली, मात्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून कापूस आयात करण्याचा निर्णय का घेतला असा सवाल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. एकीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार असे जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे कापूस आयातीचे धोरण राबवायचे हा मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याची टीकाही दानवे यांनी केली. २०१४ पासून मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. २०१४ च्या तुलनेत आता पाहिल्यास मोठया प्रमाणात वित्तीय तूट केंद्राच्या बजेटमध्ये निर्माण झाली असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.