शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कालावधीत काही दिवसापासून केंद्र सरकारकडून अशक्य मागण्या शक्य होत आहेत. केंद्र सरकारसाठी सब कुछ मुमकिन है! असं सहज बोललं जात आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात सुध्दा घटनात्मक तरतूद करण्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. तोच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. त्यामुळे या शेवटच्या एकमेव पर्यायासाठी देशातील सर्व पक्षांचे अध्यक्ष आणि खासदार यांना मराठा महासंघातर्फे निवेदन देण्यात येणार असून मराठा आरक्षण प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघावा यासाठी दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करुन केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले जाणार असल्याची माहिती मराठा महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप जगताप यांनी दिली. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महासंघाचे सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, कोषाध्यक्ष श्रीरंग बरगे, युवक आघाडीचे अध्यक्ष रणजित जगताप, महिला आघाडी अध्यक्ष, वैशाली जोंधळे, सुवर्णा पवार, नम्रता भोसले, शामराव पवार उपस्थित होते.
मराठा समाज १० एकर शेतीवरून १० गुंठ्यावर आला असून गरिबीमुळे समाजातील अनेकांना मोल मजुरी करावी लागत आहे.सिमेवर देशासाठी लढणारा मराठा समाज शेतजमिनीच्या व झोपडपट्ट्या मधील सीमासाठी लढाया करीत आहे. समाजातील अनेकजण हलाखीचे जीवन जगत आहेत. हवी तर आरक्षणाची ५० टक्याच्या वर मर्यादा वाढवा पण पण मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली असून हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यानेचे आता दिल्लीत लाक्षणिक उपोषण आंदोलन करणार असल्याचे महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले.
मराठा समाजातील बहुसंख्य संघटना व संस्थांनी ५० टक्केच्या आतील व टिकणारे आरक्षण द्यावे अशी मागणी लावून धरली. मराठा महासंघाची सुध्दा ५० टक्केच्या आतील आरक्षण मिळावे हिच मागणी होती. पण ५० टक्के मधून आरक्षण द्यायला सरकार द्यायला तयार नाही,असेच दिसत आहे. सदरची मागणी महासंघाने सोडलेली नाही.तरीही ती मागणी कायम ठेवीत असतांनाच व त्या मागणीचा विचार होणारच नसेल तर त्याला पर्यायी मागणी म्हणून केंद्र सरकारच्या स्थरावर महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरीयानाचा जाट समाज, राजस्थानचा राजपूत समाज, कर्नाटकांचा राज्य समाज, मनीयार समाज, पटेल समाज, काही अंशी कुर्मी समाज व इतर आरक्षणापासून आरक्षण वंचीत समाज यांना सुध्दा आरक्षणाचा फायदा मिळावा हीच मराठा महासंघाची भूमिका आहे. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाण्यास विलंब लागणार असेलतर किंवा ते शक्य नसेल तर धोरणात बदल करून आरक्षणापासून वंचित असलेल्या मराठा समाजासह देशातील सर्व वंचित समाज घटकांना नोकरी, शिक्षण यामध्ये आरक्षण द्यावे अशी मागणीही महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला २०१४ साली १६ टक्के व त्यानंतर २०१९ मध्ये १२-१३टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. दोन्ही वेळा ५० टक्के च्यावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवून दिल्याने दिलेले आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे जन भावना ५० टक्केच्या आतच आरक्षण असले पाहिजे, अशी आहे आणि तरच ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल. व तसे कायदे तज्ञ व अभ्यासक ह्यांचे सुद्धा म्हणने आहे. हीच भावना व धारणा मराठा महासंघाची सुध्दा आहे. कारण जे करण्यास सरकार अनुकुल नाही, व विरोधी पक्ष त्याला पाठींबा देत नाहीत. मग अशावेळी मराठा समाजाने आरक्षणा संदर्भात एकतर सकारात्मक अथवा विरोधात्मक भुमिका घेणे आवश्यक आहे. व तेच पर्याय शिल्लक राहतात. आणि म्हणून सततची आंदोलने, मोर्चे बंद यांचा झालेला अतिवापर यामुळे आज सामान्य मराठा समाजातील कार्यकर्ते चळवळीपासुन दुर होत आहेत व समाजांतील बहुतेक जणांची भावना देखील निराशामय झाली आहे.
0 टिप्पण्या