बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायद्याच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन

 

बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायद्याच्या मागणीसाठी दि धम्मसंहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडिया द्वारे बौद्ध समाजातील सर्व सामाजिक, धार्मिक व राजकीय संस्था/संघटनांच्या सहकार्याने अॅड. दिलीप काकडे यांचे नेतृत्वाखाली आझाद मैदान, मुंबई येथे दि. १५ मार्च, रोजी बेमुदत धरणे आदोलन करण्यात आले.

 मा. मुख्यमंत्री, आणि मा. मंत्री अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांना दि.७/१०/२०२१ रोजी बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायदा करणेबाबत निवेदन सादर केले आहे. दि. १३/०१/२०२२ रोजी दि धम्मसंहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडिया बरोबर अल्पसंख्यांक विकास विभागाची बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीच्या इतिवृत्तातील ठरावानुसार "बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायद्याचा मसूदा सादर करण्याचे मा. मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांनी निर्देश दिले आहेत. दि.२०/०१/२०२२, दि. २८/०२/२०२२ रोजी अप्पर मुख्य सचिव यांना मसूदा विधेयक सादर करण्यासाठी निवेदन सादर केले आहे. दि. १७/०३/२०२२ रोजी मा. मंत्री, आणि दि. २३/०३/२०२२ रोजी मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांना 'बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायदा मसूदा' सादर केला आहे. दि. १५/०६/२०२२ मा. कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे मागणीनुसार बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायदा मसूदा व पत्रव्यवहाराच्या सर्व प्रती पुनःश्च सादर केल्या आहेत.

वरिल तपशीलानुसार स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील हजारो बुद्धविहारांसाठी "बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायदा" करण्याची मागणी शासनाने मान्य करुन त्यानुसार हा विषय अल्पसंख्यांक विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या विभागाबरोबर 'दि धम्मसंहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधीच्यां बैठका, चर्चा व पत्रव्यवहार झालेला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार अॅड. दिलीप काकडे लिखित "प्रस्तावित बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायदयाचा मसूदा" सादर केलेला आहे. सादर केलेल्या मसुद्यावर विचारविनिमय करुन तो अंतिम करण्यासाठी मसूदा समिती स्थापन करण्याचा ठराव अॅक्शन कमिटीबरोबरच्या बैठकीत पारीत करण्यात आलेला आहे.

 शासनाला प्राप्त झालेल्या मसूद्याचा अभ्यास करून तो अंतिम करण्यासाठी मा. मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली “बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा समिती" स्थापन करावी आणि त्या समितीमधील काही निवडक सदस्यांची अॅड. दिलीप काकडे, यांचे अध्यक्षतेखाली "मसूदा समिती" स्थापन करण्यात यावी. ही मागणी अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. ५. वरिल मागणीप्रमाणे समिती स्थापन करण्याची विनंती मा. मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांना अॅक्शन कमिटी द्वारा वारंवार केलेली आहे. तसेच मा. मुख्यमंत्री यांचेद्वारे अल्पसंख्यांक विभागाला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत याबाबत वारंवार विनंती केलेली आहे.

 भारत सरकारचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्य मंत्री,  रामदास आठवले यांनी दि.२४/०८/२०२२ रोजी बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा मसूदा समिती स्थापन करणेबाबत शिफारस केली आहे. मा. ना. उदय समंत, उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांनी दि. २९/८/ २०२२ रोजी बुद्धविहार व्यवस्थापन कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करणेबाबत शिफारस केली आहे. मा. योगेश रामदास कदम, विधिमंडळ सदस्य, विधान सभा, यांनी दि. २२/०८/२०२२ रोजी, बुद्ध बिहार कायदयाचा मसूदा करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत शिफारस केली आहे.

 बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायद्याची मागणी मान्य करुनही पुढील प्रक्रियेसाठी शासन व प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत धरणे आदोलन कार्यक्रम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ८. बौद्ध समाजातील सामाजिक, धार्मिक व राजकीय क्षेत्रातील विविध संस्था/संघटनांनी या विषयाला लेखी समर्थन दिलेले आहे. या विषयाच्या समर्थनासाठी सुरू असलेल्या स्वाक्षरी अभियानाला सुरु आहे त्याला जनमाणसातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रतील विविध संस्था संघटनांना दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्यावतीने जाहिर आवाहन करण्यात येते की या ऐतिहासिक  आंदोलनात मोठया संख्येने   सहकार्य करावे. असे आवाहन समन्वयक : दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्या वतीने यावेळी करण्यात आले.

● संपर्क ●

प्रा. अनिल काणेकर - ८२७५३९७८१५, 

कुशलकुमार जंगलबाग- ८०९७२३१५८२ 

डॉ. मुकेश दूपारे ९४२३६४९६४६ 

मा. दादा मर्चडे ९२७३९६५८०८ 

चरणदास मर्चडे ८४५४९११६१५, 

अॅड. मिलन जंगलबाग-७३०४३२१७८७

शशिकांत भालेराव ९८७०४८८११० 

मुकुंद रोटे-८९२८७६५२१७ 

अमरिश मेश्राम ९७७३५४८५२६ 

संदिप साबळे - ९६१९५०५२४४ 

राहूल शिंदे- ७०६६६०९६६२

 हरिश्चंद्र पवार ९६१९४२९८३३