रस्ते विकासाच्या माध्यमातून विकासाची गंगा आणत सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा करत केंद्रातील भाजप प्रणित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने करीत आहेत. तर महाराष्ट्राचे शिंदे-फडणवीस सरकार देखील आपण सर्वसामान्यांचे सरकार, जनतेच्या मनातील सरकार असल्याच्या मोठ मोठ्या जाहिरातीद्वारे सांगत आहेत. याचा प्रत्यय आज मुंबई-बडोदा महामार्गावरील काही आदिवासी कुटुंबियांना आला. कोणताही जमिन मोबदला न देता येथील स्थानिक आदिवासी कुटुंबाना पोलिसबळाचा वापर करून बेघर करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे सर्वचस्तरात हाच का तो विकास असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
मुंबई-बडोदा रस्ते महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. २०२४ आधी या मार्गाचे उद्घाटन करण्याचा मनसुबा केंद्र सरकारचा आहे. मात्र या महामार्गाच्या वाटेत धानोरी येथील आदिवासींच्या जमिनी आणि घरे येत आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती अथवा नोटीस दिलेली नसल्याचा आरोप या आदिवांसीनी केला आहे. मात्र या आदिवासींना हटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून आदिवासी कुंटुंबियांना जबरदस्तीने पोलिसांकडून त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला आहे. तसेच हा व्हिडिओ शेअर करताना शेअर करणाऱ्याने तुम्हीच पहा आणि तो सर्व ठिकाणी व्हायरल करा आणि न्याय द्या असे आवाहनही या व्हिडिओतून केले आहे. रस्त्याच्या कामात ठेकेदाराकडून बाल कामगारांचा वापरही करण्यात येत असल्याचे सदर व्हिडिओमधून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी जेव्हा सरकारच आदिवासींवर अन्याय करते तेव्हा यांचे अश्रु कोण पुसणार असा सवाल केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पालघर पोलीसांनी आदिवासी महिलांना अक्षरशः विवस्त्र होईपर्यंत अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना घडली. ही घटना असंवेदनशीलतेचा कळस असून आदिवासी आणि महिलांविषयी हे सरकार किती उदासीन आहे हे दर्शविणारी आहे. माझी राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करुन दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. दुसरे असे की आदिवासी बांधवांचा विरोध असतानाही त्यांच्या जमीनी पोलीसी बळाचा वापर करून अधिग्रहित का केल्या जात आहेत? त्यांचा जगण्याचा आणि राहण्याचा संवैधानिक हक्क कोणत्याही परिस्थितीत डावलला जाता कामा नये ही आमची भूमिका आहे अशी भूमिका व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या