अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक यांच्या विकासाचे धोरण निश्चित करणे आवश्यक

राज्याचे बजेट 9 मार्च 2023 ला विधिमंडळात मांडले गेले. पाच उद्धिष्ट विशद केलेले ,पंचामृत असे बजेट चे नाव दिले गेले. मागील 2022-23 चे बजेट म्हणजे विकासाची पंचसूत्री म्हणून सांगितले गेले. काय साध्य केले ते सरकारने सांगण्याची गरज आहे. दरवर्षी केंद्र सरकार, राज्यसरकार बजेट सादर करीत असते, संविधानिक बाब आहे. जिल्ह्याचे बजेट असते. तसेच, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका चे स्वतंत्र बजेट दरवर्षी सादर केले जाते. या सर्व बजेट मध्ये मागासवर्गीय यांच्या विकासाच्या / कल्याणाच्या विविध योजना असतात, त्यावर तरतूद असते, काही नवीन घोषणा केल्या जातात . वर्षाकाठी त्याचे काय होते ह्याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. मागील दहा वर्षात 2014-15 पासून दरवर्षीच्या बजेट मधील निधीचे काय झाले, ह्यावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी व वंचितांच्या विकासाचे धोरण निश्चित करावे,

2. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, बजेट कधीही पूर्णतः चांगले नसते किंवा पूर्णतः वाईट नसते. सत्तेतील राजकीय पक्षआपली विचारधारा आणि कृती कार्यक्रम बजेट मधून सांगण्याचा प्रयत्न असतो. बजेट हे सामाजिक आर्थिक विकासासाठी असले तरी ते राजकीय सुद्धा असतेच. संविधानाच्या भाग 4 ,DPSP च्या तरतुदी व निर्देश लक्षात घेऊन ते मांडले जाते. विशेषतः बजेट चा फोकस काय आहे, कोणासाठी आहे, कोणाचे भले करनारे आहे, काय साध्य करायचे आहे आणि त्यासाठी तरतुदी पुरेशा आहेत का? यात, सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी आहे का? हे पाहणे महत्वाचे ठरते.

3. या वर्षीचे बजेट लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न , अनेक घोषणासह , होताना दिसते आहे. मात्र, समाजातील शोषित वंचित दुर्बल घटकांसाठी बजेट मध्ये नेमके काय आहे?धोरण काय आहे, योजना कोणत्या आहेत ,नवीन योजना कोणत्या घोषित झाल्या,ज्या योजनाची अंमलबजावणी योग्य होत नाहीत असे आढळून आल्या त्यात सुधारणा कोणकोणत्या हे बजेट चे ठळक वैशिष्ट्ये मध्ये दिसले पाहिजे. परंतु, तसे दिसत नाही कारण वंचितांच्या विकासाचे निश्चित स्वरूपाचे धोरण सरकारकडे नाही.

4. वर्ष 2003-04 मध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्वावर आधारित बजेट सादर झाले होते. त्यासाठी काही महत्वाच्या योजना घोषित करून सुरू केल्या होत्या. आजही त्याच योजना आहेत परंतु , सरकारचे या योजना अंमलबजावणी कडे दुर्लक्ष होत आहे. खरं तर या सरकारने 2023-24चे बजेट सुद्धा सामाजिक न्याय तत्वावर तयार होणे अपेक्षित होते. परंतु ,सरकारला, सामाजिक न्याय देण्यास वावडे आहे की काय असे वाटायला लागते.

5. या वर्षाचे बजेट चा साईज 5,47,450 कोटींचा आहे. महसुली जमा व महसुली खर्च सारखाच आहे, यापैकी,1,70,000 कोटी विकासावर प्लॅन योजनांवर खर्च होणार आहेत. हे लक्षात घेता, अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी 20060 कोटींची तरतूद पाहिजे होती, दिले 16494 कोटी, नाकारले 3566 कोटी. आदिवासी साठी बजेट मध्ये पाहिजे15895 कोटी, तरतूद केली 12655 कोटी, नाकारले 3240 कोटी. लोकसंख्येचे प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमाती साठी बजेट मध्ये तरतूद ह्यास सरकारने हरताळ फासला असे म्हटले तर अतिशयोक्ती चे ठरू नये. मागील वर्षी ची अनुसूचित जाती साठी 12230 कोटी तरतूद होती. खर्च किती आणि कशावर? कितींना फायदा आणि महत्वाचे म्हणजे त्यांचे सामाजिक आर्थिक स्थितीत काय सकारात्मक बदल घडून आला हे पाहणे आवश्यक आहे. आदिवासी बाबत तेच, 11199 कोटी च्या तरतुदींचे काय झाले? ज्या उद्धेशाने बजेट मध्ये तरतुदी करण्यात आल्यात, त्या त्याच वर्षात खर्च झाल्या नसतील तर ह्यास जबाबदार कोण? Scst साठी चा निधी इतरत्र वळती करता येत नाही आणि lapse सुद्धा होत नाही. ह्याचे पालन सरकार करीत नाही. हे गंभीर आहे.

6. या वर्षीच्या 2023-24 च्या बजेट मध्ये

1. अनुसूचित जाती साठी सामाजिक न्याय विभाग -16494 कोटी।

2 ओबीसी साठी, vjnt सह-3996 कोटी

3. दिव्यांग कल्याण विभाग-1416 कोटी

4.आदिवासी विकास विभाग-12655 कोटी

5.अल्पसंख्याक विभाग-743 कोटी

6. गृहनिर्माण विभाग 1232कोटी.

7.कामगार विभाग 156कोटी

8. महिला व बालविकास-2843कोटी

9.सार्वजनिक आरोग्य 3501 कोटी

सामाजिक विकास आणि सुविधा ,सर्व समावेशक यासाठी 43036 कोटी ची तरतूद बजेट मध्ये आहे, पंचामृत ध्येयाचा एक महत्वाचा मुद्धा आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याक ची लोकसंख्या विचारात घेता, बजेट तरतूद अतिशय अल्प आहे. वाढविली पाहिजे.

7. बजेट ची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या स्तरावर होत असते. राज्य स्तरावर, मंत्रालयीन विभाग, जिल्हास्तरावर DPC माध्यमातून. जिल्हास्तरावर सुद्धा विशेष घटक योजना व आदिवासी उप योजना असते. राज्यस्तरीय योजना Sc साठी सामाजिक न्याय व St साठी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या जातात. याशिवाय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका ,जिल्हा परिषदेचे बजेट असते. या बजेट मध्ये scst साठी कोणत्या योजना व तरतूद काय ,लाभार्थी संख्या हे मुद्धे महत्वाचे असतात. ग्रामसभेत नागरिकांनीउपस्थित राहून प्रश्न विचारले पाहिजे. प्रत्येक स्तरावरील लोकप्रतिनिधींनी आपापले कर्तव्य नीट पार पाडले तर प्रश्न सुटण्यास निश्चितच मदत होईल. त्यासाठी या सगळ्यांना बजेटचे महत्व, योजना अंमलबजावणी , अडचणी त्यावरील उपाय यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

8. एकूणच ,बजेट च्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी बजेट चा कायदा झालाच पाहिजे. सरकार ,मंत्री व यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदा पाहिजे. ही मागणी 2017पासून आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला कायदा करणे का शक्य होत नाही? एवढे कठीण आहे का?,

9. बजेट बाबत सर्व स्तरावर जागरूकता आवश्यक आहे. त्यासाठी ज्यांच्यासाठी बजेट आहे, त्यांनी जागृत असणे, होणे आवश्यक आहे. बजेट ची साक्षरता आवश्यक आहे. विद्यार्थी वर्ग, बेरोजगार युवा वर्ग, महिला , कर्मचारी-अधिकारी संघटना, बुद्धिजीवी -सुशिक्षित , विचारवंत यांनी जिल्ह्याजिल्ह्यत कार्यशाळा व त्या माध्यमातून बजेट जागृती करणे गरजेचे आहे. बजेट मध्ये निधी ची मोठी आकडेवारी असताना प्रत्यक्ष वेळेवर लाभ का मिळत नाही? कुठे चुकते, कोणाचे चुकते व त्यावर उपाय काय ? हे शोधण्यासाठी व अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. लाभार्त्यांपर्यंत योजना पोहचत नसतील तर त्या पोहचविणे साठी संघटनांनी कृती कार्यक्रम केला पाहिजे, सरकारला करायला भाग पाडले पाहिजे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारी हे लोकांच्या साठी आहेत .तेव्हा ,जे नीटपणे ,प्रामाणिकपणे ,वेळेवर काम करीत नसतील त्यांना प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. हेच संविधानिक लोक कल्याणाचे कर्तव्य आहे.

10. स्वतः काही ही प्रयन्त न करता, यंत्रणेला दोष देऊन काही साध्य होणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणा ही अनुसूचित जाती ,जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक यांच्यावर प्रेम करणारी यंत्रणा नाही. तसे असते, तर मागील 10 वर्षात, अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी केलेल्या तरतुदी पैकी जवळपास 40 हजार कोटी चा निधी अखर्चित राहिला नसता, lapse झाला नसता, भ्रष्टाचार वाढला नसता, शोषण व पिळवणूक वाढली नसती. यंत्रणा लोकांना जबाबदेही व संविधानाला जबाबदार असती , संविधाननिष्ठ असती तर अन्याय अत्याचार वाढले नसते, योजना अंमलबजावणी मध्ये अधोगती आली नसती. यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकांना आहे. विविध योजनांचे लाभार्थी म्हणून तो आपणास ही आहे. तेव्हा, जागरूक व्हा, सत्तेला प्रश्न विचारा, सत्तेचा खोटेपणा उजागर करा, हे सामाजिक न्यायाचे काम ठरेल. आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने हे करीत आहोत. सचोटी व कर्तव्य निष्ठता ही सनदी अधिकाऱ्यानी पाळली पाहिजे. जे पाळत नाहीत त्यांना जाणीव करून देणे, नागरिक म्हणूनआपले कर्तव्य आहे.

11. या बजेट मध्ये,, स्मारके आहेत, धार्मिक स्थळांचा विकास आहे ,त्यासाठी निधीची तरतूद आहे. महिलांसाठी विशेष योजना व सवलत आहे. नवीन महामंडळ स्थापनेबाबत आहे. बऱ्याच लोकप्रिय घोषणा आहेत. जुने महामंडळे काय काम करतात ,करत नसतील तर का नाही ? असे अनेक प्रश्न व सवाल ही आहेत. बजेट हा एक विषय डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमातील विषय व्हावा . मी समाज कल्याण विभागा चा संचालक/आयुक्त असताना, 14एप्रिल ला2009व 2010 मध्ये , 14 तास जयंती साजरी केली, आयुक्त स्तरावर, विभाग व जिल्हास्तरावर, सर्व वसतिगृह, आश्रमशाळेत. :14 तास अभ्यास-विकासाचा ध्यास: बाबासाहेबांची जयंती 14 तास करणारा राज्यातील एकमेव विभाग ,समाज कल्याण विभाग. होऊ शकते, करण्याची हिंमत दाखवावी लागते. अनेक नवनवीन संकल्पना राबविल्यात ,प्रयत्न केलेत. कुठे यश, कुठे अपयश असणार आहे. प्रामाणिक प्रयत्न करणे आपले अधिकारात आहे, मिळाला आहे तर अधिकार वापरला पाहिजे. स्वाभिमानाने, सचोटीने ,कर्तव्य निष्ठेने वापरला पाहिजे.

12. हे खरं आहे की सामाजिक न्याय विभाग हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विभाग आहे. परंतु फक्त असे म्हणून चालणार नाही तर बाबासाहेबांच्या विचारानुसार, संदेशानुसार काम करणारा विभाग आहे हे प्रत्यक्ष दिसले पाहिजे, तसे लोकांना जाणवले पाहिजे.जातीयवाद ,भ्रष्टाचार ,पीळवणूक थांबली, ज्यांच्यासाठी निधी आहे, त्यांच्यापर्यंत इमानदारीने पोहचवला तरच ,सामाजिक न्याय होईल. आम्हाला संधी मिळाली आम्ही करून दाखविले, तसा प्रामाणिक प्रयत्न केला. जे यंत्रणेत आहेत त्यांनी करून पहावे ,हिम्मत दाखवावी, जमेल. कारणे ,अडचणी सांगून सामाजिक हित साध्य होत नाही, वैयक्तिक स्वार्थ साधला जाऊ शकतो. समाजहित आणि तेही शोषणमुक्त ,भ्रष्टाचार मुक्त पद्धतीने , असेच काम संविधानास अपेक्षित आहे. संविधान सभेत 25 नोव्हेंबर 1949 ला संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की संविधान जर अप्रामाणिक लोकांच्या हातात असेल तर संविधान कितीही चांगले असले तरी फेल ठरेल.....। संविधान व कायदे राबविणारे, योजना राबविणारे लोक प्रामाणिक असणे फार महत्वाचे आहे. अप्रामाणिक लोकांपासून लोकशाहीला धोका आहे. संविधानाला धोका आहे. सरकारे व यंत्रणा कसे वागतात, काम करतात हे आपले समोर आहे.

" इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है।

बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है।

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन नागपूर

दि 21 मार्च 2023

M - 9923757900